आगलागी नियन्त्रणमा न जनशक्ति न उपकरण
आगलागी र डढेलोका घटना बर्सेनि बढिरहेका छन्। यसबाट मानवीय, आर्थिक र पर्यावरणीय क्षति बढ्दै गए पनि रोकथामका लागि सरकारले पर्याप्त र प्रभावकारी पूर्वतयारी गरेको देखिँदैन।
आगलागी र डढेलोका घटना बर्सेनि बढिरहेका छन्। यसबाट मानवीय, आर्थिक र पर्यावरणीय क्षति बढ्दै गए पनि रोकथामका लागि सरकारले पर्याप्त र प्रभावकारी पूर्वतयारी गरेको देखिँदैन।
जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति अर्घाखाँचीको आयोजनामा आगलागीसम्बन्धी कृत्रिम अभ्यास गरिएको छ।
बाढी, पहिरो, भारी वर्षाका कारण घरबासमा क्षति पुगेर विस्थापित बनेका पीडितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा राज्यको उपस्थिति देखिएको छैन।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गइरहेको प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्ने खालका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मुलुक विपत्तिमा परेका बेला राज्यको करोडौँ रूपैयाँ खर्चेर विदेश भ्रमणमा निस्कनु सुहाउँदो नहुने भन्दै विभिन्न तहमा चासो व्यक्त गर्न थालिएको छ।
यस वर्ष मनसुनी वर्षाजन्य विपत् कारण १२ अर्ब ३० करोड ५६ लाख रूपैयाँबराबरको क्षति पुगेको छ । त्यसैगरी ९२ जनाको ज्यान गएको छ ।
राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग प्रदेश सरकारले सामूहिक प्राकृतिक बिमा गरेको छ।
विपत् व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयले काम गर्दै आएका छन्। तर यी दुई निकायबीच आपसमा अधिकार र स्रोतसाधन उपयोग विषयमा देखिएकोे द्वन्द्वले विपत् व्यवस्थापन चेपुवामा परेको छ।
विस्थापितलाई सुरक्षित र भरर्दाे घर निर्माणका लागि सरकारले अनुदानको रूपमा थोरै रकम उपलब्ध गराउँछ।
मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीको सपना जस्तै किन भएको थियो भने उनीहरुले यसका लागि तीन दशकभन्दा लामो प्रतिक्षा गरिसकेका थिए।
नेपाली स्टिल इण्डस्ट्रिजमा सबैभन्दा अग्रणी, विश्वासिलो एवम् लोकप्रिय कम्पनी हुलास स्टिल इण्डस्ट्रिजले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विभिन्न गुणस्तरीय उत्पादनहरू मार्फत आधुनिक विकासको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको छ।
उनले प्राकृतिक विपत्ति तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालसँगै छिमेकी मुलुकहरु पनि प्रभावित हुने भन्दै प्राकृतिक विपत्तिको सवाल नेपालको मात्रै नभएको बताए।
काठमाडौँले देखेको सपना मेलम्चीले पूरा गर्न आफूलाई पूर्ण रुपमा समर्पण गरेको छ। मेलम्चीले काकाकूल काठमाडौंको प्यास मेटाएको छ, अब के काठमाडौँले मेलम्ची मर्म बुझेर त्यहाँको भोक मेटाउँछ?
सरकार भनेको अभिभावक हो। आफ्ना नागरिक कस्ता ठाउँमा बसेका छन्, तिनलाई कसरी सुरक्षित ठाउँमा राख्ने भन्ने ध्यान सरकारकै हुनुपर्छ। अझ अहिले संघीय सरकारबाहेक पनि प्रदेश र पालिका सरकारहरू क्रियाशील छन्। सबै सरकारले गम्भीरपूर्वक आफ्नो क्षेत्रको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। त्यो ठाउँको जोखिम बुझेर भावी रणनीति तयार गर्नु उचित हुन्छ।
निराश जनसमुदायको मौनता सुनामी आउने सूचना हुन्छ भन्ने इतिहासको पाठ आत्मकेन्द्रित नेतृत्व र सत्तामुखी राजनीतिले बिर्सेका छन्। विलखबन्दमा परेको देश निकासको प्रतीक्षामा छ। तर, स्वाभाविक प्रक्रियाबाट निकास निस्कने आशा मर्दै गएको छ।
