२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सधैं समर्थन : सभापति देउवा

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर दउवाले राष्ट्रिय हितको सवालमा सबै नेपाली फेरी पनि एक भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा बोल्दै सभापति देउवाले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सबै नेपाली नागरिकले साथ दिएको बताएका हुन् ।

हामी सरकार ढाल्न आएका होइनौं, ब्यूँझाउन आएका हौं

सरकारविरुद्ध माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शनमा उत्रिएका केही प्रदर्शनकारीले राष्ट्रिय गान गाएर घर तर्फ फर्केका छन्। हातमा फुल बोकेर, बेसार सडकमा पोखेर शान्तिपूर्ण प्रर्शन गरेका थिए ।

मेलेम्ची मागेको तर पानीको फोहोरा पाए

सरकारकाविरूद्ध असतुष्ट जनाउँदै अहिले माइतिघरमण्डलाका युवाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। देशभर सरकारकाविरूद्ध नाराहरू गरिरहेका छन्। १० अर्ब खै रु, कार्पेट होइन पिसिआर, नुन तेल बेसार सकियो सरकार जस्ता नारा लेखेका पम्पलेट बोकेर सडकमा उत्रिएका छन्।

विपतमा घर–आँगनकै सरकार सहयोगी

लकडाउनका कारण समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकलाई केही स्थानीय सरकारले दीर्घरोगको औषधि,बसको व्यवस्था,भाडाको व्यवस्था,खाद्यान्न राहत, सीमाबाट उद्धारजस्ता महत्वपूर्ण सहयोग गरेका छन् ।

सडकबाट खबरदारी तर सुन्दैन सरकार

कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको भन्दै काठमाडौंसहित देशका मुख्य सहरमा शुक्रबार पनि प्रदर्शन भएका छन्। संक्रमण फैनिल नदिन सरकारले लगाएको लकडाउनकै बीचमा सडकमा पोखिन थालेको असन्तुष्टि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।

करसम्बन्धी आदेश खारेज माग गर्दै सरकारको भ्याकेट

सरकारले बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनापछि कर बुझाउनू भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण भएको दाबीसहित खारेज माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ। आदेश कार्यान्वयन भएमा सरकारले क्षति बेहोर्नुपर्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।

प्रदेशका सत्तारुढ सांसद नै संघीय सरकारसँग आक्रोशित

सडकबाट तन्नेरीले अनि सदनमा विपक्षीले अँचेटिरहेको संघीय सरकारप्रति प्रदेशका सत्तारुढ सांसदहरुले नै चरम असन्तोष प्रकट गरेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार संघीयताको मर्ममा प्रहार गर्न तल्लीन रहेको आरोप लगाउँदै सांसदहरुले त्यसको विपक्षमा उभिन प्रदेश १ सरकारलाई दबाब पनि दिएका छन् ।

सरकारविरुद्धको प्रदर्शनमा साझाको साथ

देशका विभिन्न भागमा स्वस्फूर्तरूपमा भइरहेका विरोध प्रदर्शनमा साझा पार्टीले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ। शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारको अकर्मण्यता र त्यसै समयमा आएका भ्रष्टाचारका खबरहरूप्रति तीब्र असन्तुष्टि जनाउँदै भइरहेका विरोध प्रदर्शनका जायज मागहरूप्रति साझा पार्टीको पूर्ण ऐक्यबद्धता रहेको जनाएको हो।

नुन, तेल र बेसार सकियाे सरकार !

कोरोना रोकथामकालागि सरकारले काम नगरेको भन्दै बुटवलमा आज सयौं‌ व्यक्ति सडकमा निस्कीए । जनता कोरोनाले मरिरहँदा सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै उनीहरूले सरकारसंग १० अर्बको हिसाव पनि सडकबाटै मागेका छन्।

बसन्तपुरमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन(फाेटाेफिचर)

सतप्रतिशत पीसीआर परीक्षणको माग गर्दै युवाहरुले शुक्रबार बसन्तपुरमा प्रदर्शन गरेका छन्। सतप्रतिशत पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले खर्चको गरेको १० अर्बको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै युवाहरुले प्रदर्शन गरेका हुन्।

दमौलीमा सरकारविरुद्ध युवा प्रदर्शनमा

कोरोना महामारी नियन्त्रणका नाममा सरकारले गरिरहेको लापरवाही र राज्य कोषको दुरुपयोगका विरोधमा शुक्रबार तनहुँमा युवाहरुले सडक प्रदर्शन गरेका छन् ।

सरकारविरुद्ध गोरखामा पनि बिरोध प्रदर्शन

सरकारको पछिल्लो गतिविधीविरुद्ध राजधानी लगायतका ठूला शहरमा आन्दोलन चलिरहेका बेला जिल्ला जिल्लामा पनि बिरोध सुरु भएको छ ।

पोखरामा पनि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन (फोटो फिचर)

पोखरामा युवाहरुले सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा दुई पक्राउ परेका छन्। विश्व कोरोनाको महामारीमा परेको अवस्थामा देशमा कोरोना नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टिन व्यबस्थित नभएको र कोरोना परीक्षणमा आरडिटी बन्द गरी शत प्रतिशत पिसीआर परीक्षण गर्न माग राख्दै सरकार विरुद्ध पोखरेली युवा सडकमा आएका हुन्।

जापानको संसदद्वारा ३०० अर्ब डलरको आपतकालीन बजेट पारित

जापानको संसदले बुधबार करिब तीन सय अर्ब अमेरिकी डलरको आपतकालीन बजेट पारित गरेको छ । कोरोनाभाइरस महामारीबाट सिर्जित आर्थिक चुनौतीलाई ध्यान दिँदै विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था भएको जापान सरकारले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

११ सय २५ को मृत्युमा नदुख्ने सरकार

आम सर्वसाधारणलाई घरभित्र कोच्दै चैत ११ गते सरकारले लकडाउन गरिदियो। अनि आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी यति नै भन्ठान्यो। जनता छक्काउने गरी लकडाउन गर्दा आम सर्वसाधारण कुन परिस्थितिमा थिए, त्यसको कुनै मतलब भएन राज्यका निकायलाई।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्