प्यूठान नगरपालिका– ५ जुम्रिकाढाका २३ वर्षीय जिते राना १३ महिना संयुक्त अरब इमिरेट्स बसेर २४ दिनको छुट्टीमा घर फर्किएका थिए । बन्दाबन्दीका कारण उनी विदेश जान पाएनन् । कोभिड–१९ को महामारीमा उनको मन बदलिएको छ । उनी स्थानीय सरकारले केही अनुदान दिए घरमै बसेर व्यवसाय गर्ने सोचमा छन् । उनले कृषिसँगै कुखुरापालन, बाख्रापालन गर्ने योजना बनाएका छन् ।
प्रायः विपद्का बेला के गर्ने के नगर्ने भन्ने सरकारलाई तुरुन्त निर्णय लिन कठिन हुन्छ । अतः यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखी सरकारले विपद् व्यवस्थापन परिषद्को व्यवस्थापन गर्छ । विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले गर्नुपर्ने काम र यसको एकीकृत रुप निम्न प्रकारका छन्
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको छ । अर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेशसभा बैठकमा चालुतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार (४५.९५ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार (५३.६७ प्रतिशत) विनियोजन गरेका हुन् ।
सेवाग्राहीको धेरै भीडभाड हुने जिल्लाका केही कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले बन्द गराएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले एक सूचना जारी गरेर जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालय बन्द रहने जनाएका छन् ।
सरकारले आजबाट सरकारी कार्यालय खुलाउने निर्णय गरेसँगै अधिकांश कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड लाग्न थालेको छ।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा कभर्ड हल छन्। केही सञ्चालन छन् भने केही निर्माणको अन्तिम चरणमा। केही भने निर्माणकै चरणमा छन्। कतिपयमा पुरानोलाई यथावत राख्दै नयाँ बनाउन शुरु गरिएको छ। जिल्लामा इण्डोर र सेमी इण्डोरहरु छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नयाँ हल निर्माणमा जुटिरहेको छ।
वीरगन्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि गत मंसिरको अन्तिम साता आह्वान भएको टेन्डरको आर्थिक प्रस्ताव आइतबार खुलेको छ । सुक्खा बन्दरगाहको स्वामित्व ग्रहण गरेको नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहतको नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका अधिकारीका अनुसार भारतीय कम्पनी प्रिस्टाइन लजिस्टिकले सबैभन्दा बढी तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कबोल गरेको छ ।
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा आइतबार युवाहरूको समूहले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बेनी नगरपालिका–७, वीरेन्द्र चोकमा युवाहरूले विभिन्न नारा लेखेको प्लाकार्डसहित विरोध जनाएका हुन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण नियन्त्रण गर्न असफल भएको र मुलुकमा बेथिति बढेको भन्दै सरकारविरुद्ध देशभरी प्रदर्शन थालेका युवाले दोलखामा पनि आइतबार प्रदर्शन गरेका छन् ।
सरकारले आवश्यक सतर्कता अपनाएर सोमबारदेखि सवै सरकारी कार्यालयहरु सन्चालनमा ल्याउन कार्यालय र कर्मचारीहरुलाई १३ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको बताएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ ले ठूला उद्योगी तथा व्यापारीले अर्बौं छुट दिएको र गरिब मजदुर किसानलाई महँगीमा पारेको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले ३३ किलो सुनकाण्ड र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलगायतका विषयमा अझै छानबिन नगरी बसेकाले सरकार पूर्ण रूपमा भष्ट्राचारको संरक्षक प्रमाणित भएको बताए ।
‘नेपालमा सडकबाटै धेरै परिवर्तन भएका छन्। २०६२/०६३ को आन्दोलनमा पनि ४०/५० जना मात्रैसडकमा निस्कँदा मान्छेहरू हाँस्थे। यो आन्दोलनमा पनि मान्छेहरु हाँसिरहेका छन्। तर २०६२/०६३ को आन्दोलनको परिणाम सबैलाई थाहा छ।’
भानुचोकमा भएको प्रर्दशनको क्रममा युवाहरूले विभिन्न नारा लेखिएको प्ले कार्डहरू पनि प्रर्दशन गरेका थिए । राष्ट्रिय गीत र राष्ट्रिय झण्डासहित युवाहरू भेला भएका थिए । प्रर्दशनको क्रममा युवाहरूले कोरोना महामारीको बेला उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि सम्मानको लागि ताली बजाएका थिए । यस्तै, सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरूको लागि पनि सम्मान दर्शाउदै सल्युट पनि गरेका थिए ।
केपी ओली सरकार विरुद्ध सर्लाहीको हरिवनमा प्रदर्शन भएको छ । शनिबार मध्यान्ह हरिवन स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा स्थानीय युवाहरूले विभिन्न नाराबाजी सहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । कोरोना भाईरस संक्रमणमा प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार निकम्मा सावित भएको भन्दै युवाहरूले राजीनामाको माग समेत गरे ।
(9)-480x320.jpg)
-480x320-wm.jpg)
-480x320-wm.jpg)
-480x320-wm.jpg)
