गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ भदौ ७ गते पारित गरेको शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेमा यो प्रदेशमा शैक्षिक सुधारको अभियान ल्याउन सकिने साथै प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्न सफल हुनेमा शंका छैन।
आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई नेपालस्थित जापानका राजदूत किकुता युताकाले एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका छन्।
भारतको सिमावर्ती जिल्ला बहराईचका डिएम(प्रजिअ) र बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालबीच सिमानाकामा आवत–जावत खुल्ला गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको इप्रका प्रहरी प्रमुख विष्टले सुनाए।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ८० दिन विस्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेपछि गठबन्धनभित्रैबाट आलोचना सुरु भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्तापित गर्दै असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो।
कानुनी प्रावधान दुरूपयोग गर्दै भएको यो अभ्यास एउटा विकृतिका रूपमा रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सुरु गरेको अध्यादेशबाट शासन गर्ने अभ्यासलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो।
चितवनका ६ पालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खर्च गर्न नसकेर ३५ करोड बढी अनुदान फिर्ता गरेका छन्। सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत तीन शिर्षकमा दिएको अनुदान जिल्लाका ६ स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेर फिर्ता गरेका हुन्। खैरहनी नगरपालिकाले भने अझै पनि फिर्ता गरेको छैन।
सरकार विस्तारसँगै प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभाका संसदीय समिति सभापति पनि परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सामेल भएका नयाँ दलले समितिको सभापतिमा पनि दाबी गर्न थालेपछि यस्तो सम्भावना देखिएको छ।
केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै जिल्ला स्तरसम्मका बहालवाला तथा भूतपूर्व मन्त्री, नेता र प्रशासकहरूको सुरक्षा व्यवस्थामा आज राज्यले ठूलो धनराशि बेहोर्नु परिरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चाडपर्वको बेलामा दैनिक खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्री उपभोक्ताहरुलाई सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
इलामको चुलाचुली गाउँपालिका–१ हात्तीलेदास्थित सरकारी कार्यालयमा नेपाली भाषाका साथै किराँत श्रीजङ्घा लिपी लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याइने भएको छ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा सयौं बिघा जग्गा गैरकानुनी रुपमा बिक्रीवितरण गरेको, लिजमा दिएको, अतिक्रमण गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले दुई सयजनाभन्दा बढीसँग बयान लिएको छ।
आयोगमा नौजना पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्नेमा दुईजना मात्र नियुक्त गरिएकोमा उनीहरू पनि अलमलमा छन्। नियुक्त गरिएका ती पनि भागबण्डामा नियुक्त गरिएका हुन्। एकजना नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट र अर्को एकजना माओवादी केन्द्रको कोटाबाट नियुक्त गरिएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाबीचको खहरे खोलाको ढलमा मंगलबार राति एक १२ वर्षे किशोर हराएका छन्। केही वर्षयता ढलमा हराएर बेपत्ता हुने र ज्यान गुमाउने घटना घटिरहेका छन्। सर्वसाधारणको जीवनमाथि यस्तो खेलबाड गर्नेलाई कुनै कारबाही नहुनु आश्चर्यको विषय हो। अझ आश्चर्य, यस्तो परिस्थिति हुँदा पनि सर्वसाधारणका तर्फबाट आवाज उठेको छैन।
उनीहरूले रातो कर माफ गर, सरकार महिनावारीमा कर कहिलेसम्म ? अर्थ मन्त्री ज्यू जवाफ कहिलेसम्म लगायतका नारा लेखिएको व्यानर बोकेका थिए।
अन्तर प्रदेश पर्यटकीय गतिविधि बढाउन गण्डकी र प्रदेश–२ सरकारले सहकार्य गर्ने भएका छन् । अन्तर प्रदेश पर्यटकीय गतिविधि बढाउँदा त्यसबाट पर्यटन क्षेत्रले लाभ लिने प्रदेश सरकार र पर्यटन व्यवसायीको भनाई छ । पर्यटन प्रवद्र्धनार्थ गतिविधि बढाउन दुईवटा प्रदेशले सहकार्य गर्ने समझदारी पनि गरेका छन् ।
