‘एक वर्षभित्र तपाईँहरूका घर ठडिन्छन्। लडेका ऐतिहासिक सम्पदाहरू उठ्छन्। सबैलाई सुरक्षित वास दिलाउन सरकार लागिपर्छ,’ तीन वर्षअघि ललितपुरको ऐतिहासिक वस्ती खोकना पुगेर तत्कालीन तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घरवास गुमाएकालाई यसरी सान्त्वना दिएका थिए।
काठमाडौंको चोभारमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुक्खा बन्दरगाहमा सरकार र स्थानीय जनताबीच विवाद चर्किएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गरेसँगै सरकार र स्थानीयबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका अत्यावश्यक क्षेत्रमा ट्राफिक लाइट राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। पहिलो चरणमा अत्यावश्यक देखिएका आठ स्थानमा लाइट राख्ने काम थालिएको र अन्य क्षेत्रमा प्राथमिकताको आधारमा बत्ती जडान गरिने विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले बताए।
अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकार र रेडक्रस सोसाइटीसँग साझेदारी गर्दै कैलालीको धनगढीमा सुदूरपश्चिमकै पहिलो ब्लड बैंक (रक्त सञ्चार केन्द्र) भवन निर्माणको शिलान्यास गरेको छ।
सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै करिब १० हजार निजामती कर्मचारीले समायोजन फारम भरेका छैनन्। समायोजन फारम भर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार राति १२ बजेसम्मको समय दिएको थियो। मन्त्रालयले तोकेको समयभित्र ७५ हजार ३ सय ७६ कर्मचारीले फारम भरेको समायोजन महाशाखाकी प्रवक्ता अनीता निरौलाले जानकारी दिइन्।
सरकारले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण तथा शान्ति सेनामा खटिने सैनिकका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। अमेरिकासँग जी टु जी प्रक्रियाअन्तर्गत हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइए पनि ‘भुक्तानी विधि’ का कारण उक्त प्रक्रिया रोकिएको छ। सरकारले सेनाका लागि अमेरिकामा निर्मित एम–१६ सिरिजको हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु योभन्दा झन् धेरै छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले मेडिकल शिक्षा सुधारका माग राखी आमरण अनसन बसिरहेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी कुनै पनि पार्टीको सदस्य नभएको बताएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका केही नेताहरूले सार्वजनिक रुपमै डा. केसी नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएको टिप्पणी गरेकोमा थापाले आपत्ति जनाए।
इलाममा अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज दाङले सरकारसँग माग गरेको छ। डा. केसीले थालेको १६ औँ अनसनप्रति ऐकेवद्धता जनाउँदै डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीसँगको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले केसीले उठाएका मागको सरकारले अवमूल्यन गरेको आरोप लगाएको हो।
करिव १६ महिनाअघि देखि सुरू गरिएको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अन्तिम मोडमा पुगेको छ। सरकारले कर्मचारी समायोजन फारम भर्न बुधबार राति १२ बजेसम्म समयसीमा तोकेको छ। समयसीमा सकिएदेखि नै समायोजन प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
निजामती कर्मचारीलाई स्थायी सरकार मानिन्छ। निर्वाचित सरकार आउँछ जान्छ तर स्थायी सरकारले राज्य कामलाई नियमित ढंगले अघि बढाउँछन्। निर्वाचित सरकार आउँदा पनि त्यसलाई ऐन/नियम र प्रचलनबारे जानकारी गराउँछन्। सरकारको संस्थागत स्मृति राख्ने मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारीको हो।
सरकारले नयाँ मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरेपछि देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) ले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरुले नयाँ मर्यादाक्रममा संघीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत रहेका प्रजिअलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसरह राखेर अपमान गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्
सरकारले स्मार्ट सिटी बनाउँदै डिजिटल नेपाल बनाउने उद्घोष गरिरहेका बेला नयाँ सञ्चार प्रविधिमा आधारित व्यवसाय भने बन्द गरको छ। उपत्यकामा चल्दै आएका ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा परेर ट्राफिक प्रहरीले नौलो प्रविधिमा आधारित यातायात सेवा दिइरहेका टुटल र पठाओ सेवालाई बन्द गरेको छ।
धरान—चतरा—सिन्धुली—हेटौंडा सडक निर्माण तीव्र गतिमा हुन थालेको छ। सरकारको प्राथमिकतामा परेको उक्त मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणले पछिल्लो समय गति लिएको हो। राजमार्गका पूर्वी र पश्चिम दुवै खण्डमा अहिले सडक तथा पुल बनाउने काम धमाधम भइरहेका छन्।
