हालै पारित कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन सही ढंगमा गर्न नसकेको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका स्वास्थ्य संघहरूले सोमबार पनि विरोध कार्यक्रम जारी राखेका छन्। एक सातादेखि विरोधमा उत्रिएको हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपाल (हान)ले सोमबार पनि माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका ६२ कर्मचारीलाई भारत सरकारको ‘भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्य कार्यक्रम’ अन्तर्गत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थान विषयमा विशेष तालिम सुरु भएको छ।
उपत्यकामा अवैधानिक तरिकाले प्रकृतिको दोहन बढेको छ। प्रकृति दोहन नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय खानी तथा भूगर्भ विभाग बेवास्तालेले दोहन बढेको हो। उपत्यकामा जनप्रतिनिधि नै अवैधरूपमा प्राकृतिक दोहन गरिरहेका छन्। उनीहरूले ढुंगा–बालुवा, माटो लगायतको जथाभावी उत्खनन् गरेको भेटिएको पाइएको छ।
प्रथम गणतन्त्रवादी कवि युद्धप्रसाद मिश्रको प्रतिष्ठानको नाममा सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी त्यसमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न पहल गरिने भएको छ। उनको एक सय ११ औं जन्मदिन आयोजित कार्यक्रममा नेकपाका स्थायी कमिटि सदस्य एवं पूर्व मन्त्री केशव बडालले हाल भैरहेको संरचनालाई बचाउदै अर्को नयाँ भौतिक संरचना तयार गर्न सरकारसँग पहलकदमी गरिने बताएका हुन।
प्रदेश ३ सरकारले एकीकृत बस्तीको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश राजधानी हेटौंडामा आईतबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेस गरेको एकीकृत बस्तीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सच्याउनुपर्नेलगायत विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सिक सङ्घ र स्वास्थ्य सहायक सङ्घसँग वार्ता गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वार्ता टोली गठन गरेको छ।
अहिले डा गोविन्द केसी नेपालमा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि इलाममा सत्याग्रहरत हुनुहुन्छ। यो कति लाजमर्दो कुरा हो कि बामपन्थी पार्टीले सरकार चलाएको देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बेलगाम व्यापार नगर, स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय बनाऊ भनेर कसैले ज्यानै होम्नुपर्ने? कार्ल माक्र्सबाट निर्देशित पार्टी ग्रसो माक्र्सले व्यंग्य गरेको बाटोमा हिंड्नु दुखद हो ।
जनताका निम्ति सरकार भनेको धेरै थोक हो। आफ्ना गुनासा पोख्ने थलो पनि हो। ‘ऐय्या, दुख्यो’, ‘यो पुगेन’, ‘यो भएन’, भनेर जनताले कराउने ठाउँ नै सरकार हो। जनताले यति भन्ने स्वतन्त्रता पाउने पनि लोकतन्त्रमा मात्रै त हो। साँच्चै सुसंस्कारयुक्त मानिस र तिनका पार्टीको सरकार बनेको छ भने त्यसले जनताका यस्ता असन्तुष्टिलाई इन्धनका रूपमा ग्रहण गर्छ र राज्यसंयन्त्ररूपी बाहनलाई सही दिशामा चलाउन ऊर्जाका रूपमा कृतज्ञतापूर्वक सदुपयोग गर्छ।
सरकारले करिब १७ महिनापछि जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्न गत २०७४ साउन २६ गते जारी गरेको निर्देशिका खारेज गर्दै कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा शुक्रबार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।
सरकारले यो वर्षको भूकम्प सुरक्षा दिवस स्थानीय तहमा लगेर मनाउने तयारी गरेको छ। भूकम्प सुरक्षासम्बन्धी सचेतना जगाउने कार्यमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले यस्तो तयारी गरेको हो।
जापान सरकारले नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धि, ललितपुरलाई ८७ लाख नेपाली रूपैयाँ बराबरको क्यान्सरसम्वन्धि अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण प्रदान गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएका डा. गोविन्द केसीका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी माग सम्बोधन भइसकेकाले उनको अनशनको औचित्य नभएको सरकारले जिकिर गरेको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा डा. केसीले उठाएका माग सम्बोधन गरिसकिएको बताएका हुन्।
सरकारले संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेको लोकसेवा आयोगलाई कमजोर र शक्तिहीन बनाउँदै कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।
पछिल्लो समय कर्णालीकै प्रसिद्ध चन्दननाथ मन्दिरमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकको घुइचो लाग्ने गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ घोषणा गरेसंगै राराताल घुमेर चन्दननाथ मन्दिरको दर्शन गरेर फर्कने पर्यटकहरुमा वृद्धि भएको छ।
