कोरोनाको झ्यालबाट हेर्दा
संसार नै कोरोनामय भएको छ। जे विषयमा कुरा गर्न थालौँ, कोभिड–१९को यो महामारीको कुराले प्रवेश पाइहाल्छ। हामी सबैको दैनिकीमा यो आतङ्कले उथलपुथल ल्याइदिएको छ।
संसार नै कोरोनामय भएको छ। जे विषयमा कुरा गर्न थालौँ, कोभिड–१९को यो महामारीको कुराले प्रवेश पाइहाल्छ। हामी सबैको दैनिकीमा यो आतङ्कले उथलपुथल ल्याइदिएको छ।
‘साडेन्फ्र्वाइड’ अर्थात् अरूका अप्ठेरा/दुःखमा रमाउने र सन्तुष्टि लिने परपीडक मानसिकता कुनै न कुनै रूपमा हामी सबैमा देखापरिरहेकै हुने रहेछ। परपीडा–सुखमा केही बेर रमाउँदा थाहै नपाई आफैं पनि उस्तै वा फरक खाले पीडामा धेरै बेर डुब्ने स्थिति आउँछ, प्रायः आइरहेकै हुन्छ।
केही घटनाका कारण यतिबेला भएभरका बेथितिको बाक्लो बादल थोरै भए पनि फाटेर केही उज्यालो छिर्न थालेको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। सत्ताभित्र वा बाहिरका शक्तिशाली मानिसले पनि सधैंभरि कानुन नाघिरहन नसक्ने रहेछन् भन्ने कुरा देखिन थालेको छ।
बुधबार ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा हामीले धेरैजना गुमायौँ। असल मान्छे गुमायौँ। मैले प्रत्यक्ष चिनेको भने रवीन्द्रमात्रै थिए। उनका जुनसुकै उपलब्धिमा मलाई खुसी लाग्थ्यो। उनी अप्ठ्यारामा पर्दा दुःख लाग्थ्यो। केही समययता जे÷जस्ता हल्ला भए पनि उनी आफैँ नै भ्रष्ट होलान् भन्ने मैले कहिल्यै विश्वास गरिन। त्यो उमेरका नेतामध्ये मलाई बढीनै मन पर्ने थोरै नेतामध्ये एक थिए उनी।
राजनीति धेरै थोक हो– यसका असंख्य आयाम छन्, असंख्य पाटा छन्। यीमध्ये एउटा पाटोमा राजनीति भनेको आग्रह÷दुराग्रहले सजिलै प्रवेश पाउने थलो पनि हो। जुनसुकै कालखण्डमा, जुनसुकै देशमा, जस्तोसुकै व्यवस्थामा बनेका जस्तासुकै पार्टीको सरकारले पनि राजनीतिक आग्रह/दुराग्रहको सामना गर्नैपर्ने हुन्छ। जस्तोसुकै पार्टीको सरकारले पनि प्रतिपक्षीप्रति कुनै न कुनै किसिमको आग्रह/दुराग्रह पालेकै हुन्छ। स्वाभाविक आग्रहको मात्रा कति छ र अस्वाभाविक दुराग्रहको मात्रा कति छ भन्ने कुरा भने त्यो देशमा लोकतन्त्रको परिपक्वता र राजनीतिक संस्कारको विकासले निर्धारण गर्ने कुरा हो। जहाँ लोकतन्त्र परिपक्व भइसकेको छ, त्यस्ता देशमा दुराग्रहको मात्रा कम हुन्छ र आआफ्ना निर्देशक सिद्धान्तबाट परिभाषित आग्रहबीच मात्र प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ। लोकतन्त्र परिपक्व नभइसकेको देशमा भने विचारको प्रतिस्पर्धा भन्दा बढी दुराग्रहको भूमिका हुन्छ।
‘यही विषयमा अब फेरि कहिल्यै लेख्न नपरोस्’ भन्ने चाहना गर्दागर्दै पनि यही स्तम्भमा धेरैचोटि गोविन्द केसी र उनको सत्याग्रहबारे लेख्नुपरेको छ। अहिले उनी फेरि अनशनमा छन् र पहिलेभन्दा छिटो उनको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिरहेको छ। आफ्नै भाषा र शैलीमा ‘जनताको सुस्वास्थ्यको जिम्मेवारी कसको हो?’ भनेर राज्यलाई निरन्तर प्रश्न गर्ने गरेका यिनकै जीवन रक्षाको जिम्मेवारीचाहिँ कसको हो भनेर यतिबेला इलामका डाँडाहरूसंगै सिंगै देशले सोधिरहेको छ। उनकै ओछ्यानमा पल्टिएर समाजवादउन्मुख भनिएको लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको नागरिक पनि गनगन गरिरहेको छ– मेरो मौलिक अधिकार कसरी किनबेचको वस्तु हुन सक्छ? स्वास्थ्य मेरो मौलिक अधिकार हो भने मैले त्यो किन किन्नुपर्ने?
जनताका निम्ति सरकार भनेको धेरै थोक हो। आफ्ना गुनासा पोख्ने थलो पनि हो। ‘ऐय्या, दुख्यो’, ‘यो पुगेन’, ‘यो भएन’, भनेर जनताले कराउने ठाउँ नै सरकार हो। जनताले यति भन्ने स्वतन्त्रता पाउने पनि लोकतन्त्रमा मात्रै त हो। साँच्चै सुसंस्कारयुक्त मानिस र तिनका पार्टीको सरकार बनेको छ भने त्यसले जनताका यस्ता असन्तुष्टिलाई इन्धनका रूपमा ग्रहण गर्छ र राज्यसंयन्त्ररूपी बाहनलाई सही दिशामा चलाउन ऊर्जाका रूपमा कृतज्ञतापूर्वक सदुपयोग गर्छ।
समाचारमा फेरि पढिंँदैछ– ‘गोविन्द केसी सोह्रौँ अनशनको तयारीमा ।’ फेरि पनि सहमति भइसकेका आफ्ना माग पूरा गर्नेतर्फ यो सरकार लाग्दै नलागेको र पहिलेका सरकारले जस्तै यसले पनि आलटाल गर्ने र झुक्याउने काम गरेको भनेर असन्तुष्ट भएका गोविन्द केसी पनि आफू लडाइँमा होमिनुपर्ने कुरा गर्दैछन् रे ।
कुनै कुनै बेला मौनता सुन्दर हुन्छ । मौनता पवित्र हुनसक्छ, सिर्जनात्मक हुनसक्छ, अत्यावश्यक पनि हुनसक्छ । तर सधैँ त्यस्तो हुँदैन।
विश्वभरि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनका बारेमा बग्रेल्ती प्रश्न उब्जेको स्थितिमा पनि यो देशमा जनताले कम्युनिस्टहरूलाई स्थानीय तथा संघीय चुनावमा जिताए । एकार्कालाई मन परी गाली गरिरहेका र बारम्बार एकार्कालाई धोका दिइरहेका दुई धारका कम्युनिस्टहरू एक हुँदैछन् भन्दा पनि जनताले पत्याए, खुसी भए ।
छ–सात वर्षअघि कलेज अफ फिजिसियन्स एन्ड सर्जन्सको निम्तोमा परीक्षकका रूपमा कराँची पुगेका बेला सैनिक अस्पतालबाट आएका एकजना पाकिस्तानी ‘जर्साब’ सर्जनले मलाई बाहिर एक्लै नजाउ है, यहाँ त देख्दादेख्दै तिम्रो मोबाइल, वालेट खोसिदिन्छन् भनेका थिए।
यतिबेला मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन भन्ने अनौठो नाम भएको ऐनबारे धेरै चर्चा भइरहेको छ।
भीडतन्त्रको मनोविज्ञानलाई प्रायः लुटपाट, हिंसा आदिसँग बढी जोडिने गरेको भए तापनि हाम्रो सामाजिक जीवनको अनेक पक्षमा यसको उपस्थिति देखिन्छ ।
डा. गोविन्द केसी अनशनमा बसेका यतिका दिन भइसक्यो।
संविधानसभाबाट लामो समय लगाएर बनेको संविधानमा औपचारिकरूपमै समाजवाद उन्मुखता स्थापित भएको छ। चुनावको माध्यमबाट नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार बनेको छ।