शिक्षामा एआई : शिक्षकलाई विस्थापित होइन, सहयोगी बन्नुपर्छ
उनका अनुसार एआईले सामग्री निर्माण, प्रतिक्रिया प्रदान तथा सिकाइलाई व्यक्तिगत बनाउन सहयोग गर्न सक्छ, तर प्रभावकारी शिक्षणको केन्द्रमा रहेको मानवीय सम्बन्धलाई विस्थापित गर्न सक्दैन।
६ भाद्र २०८३ शनिबार
- अहिले चर्चामा
डा. सरोज धितालका लेखहरु :
आइभिएफ र अभिभावकत्वको यात्रा : बाँझोपनविरुद्ध नेपाली महिलाको मौन संघर्ष
ग्राहक विशेषविश्वभर लगभग ८ देखि १२ प्रतिशत अर्थात् ६ देखि ८ करोड जोडी बाँझोपनको समस्यासँग जुझिरहेका छन् । त्यसैले यसलाई विश्वको प्रमुख स्वास्थ्य चिन्ताको विषय मानिन्छ । परम्परागत लैंगिक अवधारणाले महिलाहरूलाई विवाहपछि तुरुन्तै गर्भ धारण गर्न ठूलो दबाब पर्ने गर्छ ।
सशक्त हुँदै महिला
दिन छ। रात पनि छ। उज्यालो छ। अँध्यारो पनि छ। अँध्यारोको विश्रामले उज्यालोलाई ऊर्जा दिन्छ। त्यही अँध्यारोबाट धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्तिहरूले फाइदा पनि उठाउन सक्छन्।
चटके अनुगमन, निरीह उपभोक्ता
परापूर्वकालदेखि नै नेपालीहरू आफ्नो कला, सौर्य, बहादुरीता र इमानदारितामा अग्रणी छन् । यहाँको खानपिन, संस्कृति, भेषभूषा र भाषाशैली असाध्यै मौलिक मात्रै होइन, मानवीय स्वभाव र संघर्षका विभिन्न आयाम संसारलाई नै लोभ्याउन सफल छन् ।
सङ्घीयता भित्र विकेन्द्रीकरणको बहस
राजनीतिक प्रणालीको सन्दर्भमा सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण दुवै केन्द्रीय सरकारमा भएको शासकीय शक्ति र अधिकारलाई तल्लो तहका सरकारहरूमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य हुन।
के नेपालले जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ला ?
उमेर समूहअनुसार जनसंख्याको संरचना हेर्दा आगामी २०–२५ वर्षसम्म नेपालले जनसांख्यिक लाभ लिन सक्छ।
-480x320.jpg)
स्वार्थमा फसेको कर्मचारीतन्त्र
कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन हराएको छ। अराजकता मौलाएको छ। कार्यकक्षमा भेटिँदैनन्। कानुनप्रतिको वफादारीमा निकै ह्रास आएको छ।
नेपालमा विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापन
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू उत्तिकै सक्षम छैनन्। यिनको संस्थागत क्षमता विकास गर्न जरुरी छ।
सहकारी : आवश्यकता र औचित्य
विश्व सहकारी इतिहांस लामो भए पनि नेपालको सहकारी इतिहांस भने छोटो छ । ६ दशक मात्र इतिहास बोकेको सहकारीले राज्य व्यवस्थाका विविध आयामका कारण प्रजातान्त्रिक संरचनामा फुल्न खासै समय पाएन । वि.सं. २०११ मा सहकारी बिल पास भएको र २०१३ सालमा कार्यकारिणी आदेशद्वारा नेपालको पहिलो सहकारी स्थापना भएको इतिहांस छ ।
कोरोनाको झ्यालबाट हेर्दा
संसार नै कोरोनामय भएको छ। जे विषयमा कुरा गर्न थालौँ, कोभिड–१९को यो महामारीको कुराले प्रवेश पाइहाल्छ। हामी सबैको दैनिकीमा यो आतङ्कले उथलपुथल ल्याइदिएको छ।
कोरोनामा हराएको करुणा
‘साडेन्फ्र्वाइड’ अर्थात् अरूका अप्ठेरा/दुःखमा रमाउने र सन्तुष्टि लिने परपीडक मानसिकता कुनै न कुनै रूपमा हामी सबैमा देखापरिरहेकै हुने रहेछ। परपीडा–सुखमा केही बेर रमाउँदा थाहै नपाई आफैं पनि उस्तै वा फरक खाले पीडामा धेरै बेर डुब्ने स्थिति आउँछ, प्रायः आइरहेकै हुन्छ।
सत्कर्मको साइत
केही घटनाका कारण यतिबेला भएभरका बेथितिको बाक्लो बादल थोरै भए पनि फाटेर केही उज्यालो छिर्न थालेको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। सत्ताभित्र वा बाहिरका शक्तिशाली मानिसले पनि सधैंभरि कानुन नाघिरहन नसक्ने रहेछन् भन्ने कुरा देखिन थालेको छ।
सम्झना, आलोचना र सुसंस्कार
बुधबार ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा हामीले धेरैजना गुमायौँ। असल मान्छे गुमायौँ। मैले प्रत्यक्ष चिनेको भने रवीन्द्रमात्रै थिए। उनका जुनसुकै उपलब्धिमा मलाई खुसी लाग्थ्यो। उनी अप्ठ्यारामा पर्दा दुःख लाग्थ्यो। केही समययता जे÷जस्ता हल्ला भए पनि उनी आफैँ नै भ्रष्ट होलान् भन्ने मैले कहिल्यै विश्वास गरिन। त्यो उमेरका नेतामध्ये मलाई बढीनै मन पर्ने थोरै नेतामध्ये एक थिए उनी।
आग्रह, दुराग्रह र सत्याग्रह
राजनीति धेरै थोक हो– यसका असंख्य आयाम छन्, असंख्य पाटा छन्। यीमध्ये एउटा पाटोमा राजनीति भनेको आग्रह÷दुराग्रहले सजिलै प्रवेश पाउने थलो पनि हो। जुनसुकै कालखण्डमा, जुनसुकै देशमा, जस्तोसुकै व्यवस्थामा बनेका जस्तासुकै पार्टीको सरकारले पनि राजनीतिक आग्रह/दुराग्रहको सामना गर्नैपर्ने हुन्छ। जस्तोसुकै पार्टीको सरकारले पनि प्रतिपक्षीप्रति कुनै न कुनै किसिमको आग्रह/दुराग्रह पालेकै हुन्छ। स्वाभाविक आग्रहको मात्रा कति छ र अस्वाभाविक दुराग्रहको मात्रा कति छ भन्ने कुरा भने त्यो देशमा लोकतन्त्रको परिपक्वता र राजनीतिक संस्कारको विकासले निर्धारण गर्ने कुरा हो। जहाँ लोकतन्त्र परिपक्व भइसकेको छ, त्यस्ता देशमा दुराग्रहको मात्रा कम हुन्छ र आआफ्ना निर्देशक सिद्धान्तबाट परिभाषित आग्रहबीच मात्र प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ। लोकतन्त्र परिपक्व नभइसकेको देशमा भने विचारको प्रतिस्पर्धा भन्दा बढी दुराग्रहको भूमिका हुन्छ।
सत्याग्रह र आँधीपूर्वको आकाश
‘यही विषयमा अब फेरि कहिल्यै लेख्न नपरोस्’ भन्ने चाहना गर्दागर्दै पनि यही स्तम्भमा धेरैचोटि गोविन्द केसी र उनको सत्याग्रहबारे लेख्नुपरेको छ। अहिले उनी फेरि अनशनमा छन् र पहिलेभन्दा छिटो उनको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिरहेको छ। आफ्नै भाषा र शैलीमा ‘जनताको सुस्वास्थ्यको जिम्मेवारी कसको हो?’ भनेर राज्यलाई निरन्तर प्रश्न गर्ने गरेका यिनकै जीवन रक्षाको जिम्मेवारीचाहिँ कसको हो भनेर यतिबेला इलामका डाँडाहरूसंगै सिंगै देशले सोधिरहेको छ। उनकै ओछ्यानमा पल्टिएर समाजवादउन्मुख भनिएको लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको नागरिक पनि गनगन गरिरहेको छ– मेरो मौलिक अधिकार कसरी किनबेचको वस्तु हुन सक्छ? स्वास्थ्य मेरो मौलिक अधिकार हो भने मैले त्यो किन किन्नुपर्ने?