समाचारमा फेरि पढिंँदैछ– ‘गोविन्द केसी सोह्रौँ अनशनको तयारीमा ।’ फेरि पनि सहमति भइसकेका आफ्ना माग पूरा गर्नेतर्फ यो सरकार लाग्दै नलागेको र पहिलेका सरकारले जस्तै यसले पनि आलटाल गर्ने र झुक्याउने काम गरेको भनेर असन्तुष्ट भएका गोविन्द केसी पनि आफू लडाइँमा होमिनुपर्ने कुरा गर्दैछन् रे । लडाइँमा होमिनका निम्ति उनीसँग भएको त्यही एउटा हतियार छ– अनशन । त्यही लिएर उनी सत्तासँग भिड्ने हो । अल्पदृष्टि, निहित स्वार्थ र लघुताभास सृजित लघुदम्भ भएका थोरै मानिसले बाहेक धेरैले बुझेका छन्– उनको यो सामान्य र आत्मपीडक जस्तो लाग्ने ‘हतियार’ कतिसम्म बिष्फोटक हुनसक्छ भन्ने कुरा। त्यसैले उनलाई थामथाम थुमथुम पारेर राख्नु सत्ता आवश्यक ठान्छ । तर उनको लडाइँ वास्तवमा कोसँग किन भइरहेको छ, विस्तारै विस्तारै त्यसले राष्ट्रिय जीवनका कुन कुन अंगमा कसरी प्रभाव पारिरहको छ, कस्ता महत्वपूर्ण प्रश्न उब्जाइरहेको छ आदिबारे गम्भीर चिन्तन भने गर्दैन । सधैँ टालटुलवादकै सहारामा उम्किने काम सम्भव हुँदैन। गोविन्दको अभियान संविधानप्रदत्त जनाधिकारसँग सम्बन्धित छ । सत्ता राजनीतिको दैनिकीका टालटुले कामजस्तो सजिलो हुँदैन जनअपेक्षाको सम्बोधन र संविधानप्रदत्त जनाधिकारको संरक्षण। ती अधिकारको मर्म बुझ्नु, तिनको व्याख्या गर्नु र तिनलाई जीवन दिने कानुनको कार्यान्वयन् गर्नु– यी सबैले मेहनत, इमान्दारी र संकल्पको माग गर्छन् । ‘अब मेरो पालो’ भन्दै हस्याङ्फस्याङ गर्दै दौरा÷सुरुवाल लगाएर मन्त्रिपरिषद्मा पसेकालाई यो केही कठिन नै हुनसक्छ। त्यसैले होला गोविन्द केसीलाई सरकारले न सन्तुष्ट पार्न सकिरहेको छ, न उनका माग जायज छैनन् भनेर प्रमाणित गर्नै सकिरहेको छ।
सरकारमा रहेका र सरकारपक्षीय केही कलमजीवी तथा तलबजीवीहरू बेलाबेलामा गोविन्दलाई ‘वामपन्थीप्रति घोर पूर्वाग्रह राख्ने कांग्रेसले उचालेको व्यक्ति’का रूपमा चित्रण गर्न रुचाउँछन्। तर अहिलेसम्मको उनको लडाइँ हेर्दा कुनै पार्टीप्रति नै उनी पूर्वाग्रहग्रस्त छन् भन्ने आधार छैन। नेकपा सम्बन्धित कुनै व्यक्तिविशेषका आग्रहका कारण बृहत् जनसरोकार र राष्ट्रिय हितका पक्षमा नभएको कुनै कामप्रति उनको विरोध हुँदैमा सिंगै नेकपा उनीविरुद्ध जाइलाग्नुपर्ने कुनै कारण छैन । उनका माग (वा जुनसुकै नागरिकका माग) पूरा गर्नुले देशलाई कुन दिशातर्फ उन्मुख गराउन सघाउँछ र त्यो दिशा सत्तासीन पार्टीको मूलदिशासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । तर अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा यो सरकार यसरी विश्लेषण गर्न र त्यसअनुसार निर्णय लिन सक्षम छैन भन्ने नै देखिन्छ । जीवनको अत्यन्त महत्वपूर्ण कालखण्डमा इतिहास रचेका, जीवनका कठिनाइहरूबाट खारिएका, आफ्नो समयमा ज्यानको बाजी राखेर परिवर्तनका निम्ति हिँडेका मानिसबाट बनेको र त्यस्तै असंख्य मानिसको सहानुभूति पाएको सरकार यति आधारभूत, यति सरल र यति महत्वपूर्ण निर्णय लिन किन सक्दैन भनी अचम्म लाग्न सक्छ । तर कारण स्पष्ट छ– सरकारको दिशाबिहीनता र सत्तासीन पार्टीभित्र सांगठनिक संस्कारको स्खलन । दिशाबिहीनताको कारण हो– सरकार चलाउने मूल पार्टीमा दिशाचिन्तनको अभाव । अनि यस्तो दिशाबिहीनताको स्थितिमा सांगठनिक संस्कारभित्रका समस्याहरू अझ टड्कारो हुन पुग्छन्। यी दुई चीजको अभावमा पार्टीसंयन्त्र चलाउने ऊर्जाको मुहान नै विभिन्न तहका व्यक्तिगत र गुटगत निहित स्वार्थ बन्न पुग्छन् । गोविन्द केसी साँच्चै नै फेरि पनि अनशन बस्नुपर्ने स्थिति आएछ भने यस्तै भइरहेछ भन्ने पुष्टि हुनेछ।
सरकारमा रहेका र सरकारपक्षीय केही कलमजीवी तथा तलबजीवीहरू बेलाबेलामा गोविन्दलाई ‘वामपन्थीप्रति घोर पूर्वाग्रह राख्ने कांग्रेसले उचालेको व्यक्ति’का रूपमा चित्रण गर्न रुचाउँछन्।
उस्तै मागका निम्ति वर्षको दुईचोटि जस्तो गोविन्द केसी अनशन बस्नुपर्ने, उनी अनशन बस्नुअघि नै देशको हितका पक्षका स्थायी समाधानतर्फ लाग्न कुनै पनि सरकारलाई तातो नलाग्ने, अनि दुई÷तीन हप्ता बितिसकेपछि जब उनको जीवन खतरामा पर्न थाल्छ, सम्भावित आँधीबेहरीको डरले हतारहतार सहमति गर्ने, सहमति तोड्ने, अनि ‘मैले हैन, अर्काले’ भन्ने– यसैको पुनरावृत्ति हरेक सरकारको पालामा हुँदै आएको छ । दुईतिहाइको सरकार बनाएर संविधान निर्दिष्ट समाजवाद उन्मुखताको उत्तरदायित्व लिएको यो सरकार पनि ठ्याक्कै त्यही गरिरहेको छ। बारम्बार दोहोरिइरहेको यो नाटकको मञ्चन÷पुनर्मञ्चनले संकेत गरिरहेको छ– देशले झेलिरहेका समस्याको महासागरमा यो त पानीबाहिर देखिएको हिमशैलको टुप्पा (टिप अफ् दि आइसबर्ग) मात्र हो । सिंगै हिमशैल कता हो कता ठूलो छ। समस्याको त्यो विशाल पहाडलाई जन्म दिएको छ राज्य सञ्चालनमा रहेको खतरनाक अन्योलले। बजारअर्थतन्त्रलाई संविधानमा उल्लिखित ‘समाजवाद उन्मुखता’ सँग कसरी तालमेल मिलाउने, संविधानले मौलिक अधिकार भनेको स्वास्थ्य र शिक्षालाई बजारको जिम्मा दिने÷नदिने, भ्रष्टाचार र परनिर्भरताबाट मुक्त समृद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई कसरी संलग्न गराउने, सहकारी र गैरसरकारी गैरनाफामुखी क्षेत्रबाट राज्यले कसरी सहयोग लिने... आदि महत्वपूर्ण विषयमा रहेको अन्योल अकल्पनीय विषवृक्षको बीज सावित हुनसक्नेछ कुनै दिन । यस्तो अन्योल जति लम्बिन्छ, अनेक तहमा असन्तुष्टि उति नै बढ्दै जानेछ र यस्तो असन्तुष्टिको स्वतःस्फूर्त वा नियोजित बिष्फोटको सम्भावना सिंगै राष्ट्रका लागि भयानक खतरामा परिणत हुन थाल्नेछ।
स्वास्थ्य राज्यकै दायित्व हो कि हैन भन्नेबारेमा हरेक युगमा संसारभर वादविवाद भइरहेको छ। अझै पनि यो विवाद कायमै छ । बरु हामीकहाँ इतिहासको यति महत्वपूर्ण समयमा हुनुपर्ने जति छलफल भएको छैन। जनताको स्वास्थ्य राज्यकै दायित्व हुनुपर्छ भन्नेहरू प्रशस्त छन्। तिनकै अग्रपंक्तिमा गोविन्द केसी उभिएका छन् । तर कम्तीमा अरु तीनथरी राज्येतर कर्ताहरूसमेत स्वास्थ्य र शिक्षामा संलग्न रहेको स्थितिमा तिनको नियमन कसरी गर्ने, कुन उद्देश्य प्राप्तिका निम्ती गर्ने जस्ता आधारभूत सवालमा राज्य भने स्पष्ट देखिँदैन । राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी र गैरनाफामुखी गैससको भूमिकामा के भिन्नता हुनुपर्ने, के समानता हुनुपर्ने, एकापसमा यिनको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने आदिबारे हुनुपर्ने जति गम्भीर छलफल कहिल्यै भएको देखिँदैन, सुनिँदैन। स्वास्थ्यसेवा भनेको जनताको मौलिक अधिकार हो भन्ने कुरालाई कसरी बुझ्ने, कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने जस्तो आधारभूत कुरामा समेत स्पष्टताको अभाव देखिन्छ, एकरूपताको त कुरै छाडौँ । फलतः राज्यका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूको अभिव्यक्ति आफँैमा अन्तरविरोधपूर्ण, अस्पष्ट, दोधारे र अनेकार्थी प्रतीत हुन्छन् । अनि यस्तो अन्योलको स्थितिमा गोविन्द केसीका मागहरूको अन्तर्यलाई कसरी बुझोस् सरकारले?
यस्तै अस्पष्टता रहिरहने हो भने जतिजति समय बित्दैछ, समस्याको हिमशैल अझै ठूलो हुँदै जानेछ, नयाँ पर्वतहरू सिर्जना हुँदै जानेछन् । तर तिनका टुप्पामात्र देखिन्छन् प्रायः । त्यो देखाउने काम गरेकामा गोविन्द केसी जस्ता अभियन्ताप्रति सरकार कृतज्ञ हुनुपर्छ र उनका माग इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्न ऊ बेलैमा लाग्नुपर्छ । सत्तावृत्तकै वरिपरि छुनुमुनु गर्ने अनेक किसिमका मानिस छन्। तिनका हाउभाउ पनि नेताका निम्ती त्यत्तिकै आकर्षक लाग्छन् जति छाडा बजारका झिलिमिली बत्ती । मौलिक चिन्तनको अभ्यासमा उदासीनता, निहित स्वार्थद्वारा घोषित उद्देश्यको बिस्थापन, नयाँ दरबारी संस्कारको विकास आदिका कारण सत्तावरिपरि नाच्ने यी नयाँ नर्तकहरू धेरै मेहनत नगरिकनै सर्वोच्च नेताहरूबाट अभिषेक पाउँछन् र अनेक मोर्चा सम्हाल्छन्। तिनकै लहैलहैमा लागिरहँदा कति नोक्सानी बहोरिएछ भनेर पुनरावलोकनमात्र गर्ने साहस जुटाए पनि सत्तारोहीहरूले धेरै गर्नसक्नेछन्। अझै पनि तिनले गोविन्दलाई सत्तोसराप गर्न छाड्ने छैनन्। तिनले गोविन्दलाई ‘तह लगाउने’ सल्लाह दिन बेर छैन। तिनकै पछि नेकपाका सोझा कार्यकर्ता पनि लाग्नेछन्– दलीय राजनीतिको स्वभाव नै त्यही हो।
तर यति ठूलो अवसर पाएका नेकपाका नेताहरूले सत्ताको न्यानो पोखरीमा डुबिरहँदा २६ सय वर्षअघि लुम्बिनीमा जन्मेका ती मानिसको सामान्य शिक्षालाई सम्झिरहनु आवश्यक छ– अनित्यताको सत्यलाई । कुनै कुरा पनि स्थायी छैन तर परिवर्तनको दिशा निर्धारण गर्ने खुबी मानिसमा हुनसक्छ– आफ्नै कर्मका बलले। सुकर्म र दुष्कर्मका बीच छनोटको स्वतन्त्रता जहिले पनि मानिसलाई प्रप्त हुन्छ– सत्तासीनहरूलाई पनि त्यो स्वतन्त्रता छ । सरकार, तिम्रो समय धमाधम बित्दैछ । चुनौतीहरू घट्नुको सट्टा बढ्दैछन् । तर बुद्धि पु-याए अझै धेरै समय बाँकी छ । हाम्रो त शुभकामना नै हो– जनताका अभीष्ट पूरा हुन्, सबै अनिष्ट टर्दै जाउन्!
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७५ ०४:१४ शुक्रबार