यतिबेला मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन भन्ने अनौठो नाम भएको ऐनबारे धेरै चर्चा भइरहेको छ। आआफ्ना सरोकारका विषयमा सबैले चासो देखाएका छन्। डाक्टरबीच पनि आफूसँग सिधै सरोकार राख्ने ‘इलाजसम्बन्धी परिच्छेद’का बारेमा चासो हुने नै भयो । ‘चिकित्सकहरूप्रति पूर्वाग्रह राखेर र अपराधीकै कोटीमा चिकित्सकलाई राखेर यो ऐनले दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति चिकित्सकबाट र विभिन्न चिकित्सक संघबाट समेत आइरहेको छ। यस्तो ऐनका कारण ‘सुरक्षात्मक चिकित्सा’ (डिफेन्सिभ मेडिसिन) को दिशामा देशको स्वास्थ्यसेवा धकेलिनेलगायतका खतराबारे चर्चा भइरहेको छ। हतारमा गलत निर्णय गर्ने, अरुले औल्याइदिएपछि केही समयसम्म बच्चाले झैँ जिद्दी गरी अटेरी गर्ने, अनि केही नलागेपछि पश्चाताप गर्ने बानी लागेका राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएकाहरू कति गम्भीर छन्, थाहा भएन।

चिकित्सकले बदनियत चिताइ वा लापरबाही गरी इलाज गर्दा हुने क्षतिका निम्ति उसलाई ज्यान मारेसरह वा अङ्गभङ्ग गराएसरह सजाय हुने व्यवस्थामा केन्द्रित छ अहिलेको छलफल। दुर्गम विकट क्षेत्रमा होस् वा सुविधायुक्त ठूला सहरी अस्पतालमा, चिकित्सकले काम गर्ने वस्तुगत तथा मनोवैज्ञानिक परिस्थितिबारे प्रत्यक्ष ज्ञान तथा अनुभव नभएका मानिसले तयार गरेको जस्तो देखिन्छ यो ऐन। कार्यालयकक्षको चौघेरामा थुनिएर, पुरानै मुलुकी ऐनको ‘खसी बाख्रालाई खुवाएर विषादि हो/हैन भन्ने छुट्टयाउने’ जस्ता धारालाई सम्पादन गरेरमात्रै समय सुहाउँदो ऐन कसरी बन्ला र?

कार्यालयकक्षको चौघेरामा थुनिएर, पुरानै मुलुकी ऐनको ‘खसी बाख्रालाई खुवाएर विषादि हो/हैन भन्ने छुट्टयाउने’ जस्ता धारालाई सम्पादन गरेरमात्रै समय सुहाउँदो ऐन कसरी बन्ला र?

ऐनका मस्यौदाकारहरूले बुझ्नुपर्ने हो– मान्छेको शरीर शीरदेखि पाउसम्म जीवनका निम्ति अत्यन्त महŒवपूर्ण संवेदनशील अङ्ग/प्रत्यंगले भरिएको छ । त्यस्ता संवेदनशील अङ्ग/प्रत्यङ्ग, स्नायु, तन्तु, नलिका आदि माथि मात्र हैन, तिनका नजिकसमेत शल्यक्रिया गर्दा दुर्घटना हुने सम्भावना जहिले पनि हुन्छ । सम्भव भएसम्म सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि कहिलेकाहीँ यस्ता दुर्घटना भइदिन्छन्। अब, बद्नियत छ÷छैन भन्ने खुट्टयाउने वस्तुगत आधार के के हुन सक्छन् ? यसबारे ऐनले नै बोल्ने कि, हरेक दुर्घटनापछि आयोग गठन गर्ने कि, सभासदहरूले निर्णय गर्ने कि, भीडतन्त्रकै जिम्मा लगाउने? ‘ज्यान मारेको’ वा ‘अङ्गभङ्ग गराएको’ जस्तो गम्भीर आरोप र सजाय हुने भएपछि, ‘बदनियत’को ट्याग लगाउन कुनै वस्तुगत आधार चाहिँदैन? प्राविधिक हिसाबले अत्यन्त सफल शल्यक्रियापछि पनि अनेक जटिलता उत्पन्न हुनसक्छन् । यस्ता जटिलता उत्पन्न हुने धेरै कारण वर्तमान मानवज्ञानको सीमाभन्दा अझै बाहिरै छन् । यस्ता  जटिलताका निम्ति डाक्टरको ‘बद्नियत’लाई नै दोष दिने? यस्ता सम्भाव्य जटिलता पनि कानुनी हिसाबले दण्डनीय नै हुने हो?

बिरामीको उपचारका क्रममा वाञ्छित परिणाम नआउँदा जहिले पनि डाक्टरलाई लगाइने गरेको दोष हो– ‘लापरबाही’ । तर केलाई लापरबाही भन्ने? सबै असफलता लापरबाहीकै परिणाम हुन्छन् ? भिडले ‘लापरबाही भयो’ भन्छ, बिकाउ समाचारका खोजीमा रहेका पत्रकार त्यसैको पछि नारा लगाउन थाल्छन् अनि राज्य पनि त्यसैका पछि दगुर्न थालेपछि हुने भनेको त उही ‘सुरक्षात्मक चिकित्सा’ नै हुन्छ। जब देशको स्वास्थ्यसेवा डिफेन्सिभ मेडिसिनबाट ग्रस्त हुन्छ, त्यसले ल्याउने दुष्परिणामबारे ऐनका मस्यौदाकारले सोंच्नै नभ्याएका हुन् कि मतलब नराखेका हुने ? मतलबै नराखेका हुन् भने त्योचाहिँ साँंच्चैको लापरबाही हो जसरी दुर्घटना वा जटिलता हुन नदिने उपायबारे ज्ञान हुँदाहुँदै पनि वा कसैले यस्तो सम्भावनाबारे सावधान गराउँदा गराउँदै पनि त्यसमा पूर्ण बेवास्ता गर्दा डाक्टरको लापरबाही हुन्छ।
डाक्टरबाट साँच्चै नै आपराधिक नियतले नै कसैको अङ्गभंग गर्ने काम कस्तो परिस्थितिमा सम्भव हुन्छ होला? अस्पतालमा हुनसक्ने कुरा हो यो? यस्तै हुन्छ भने त त्यसलाई इलाजसम्बन्धी कसुर नै भन्न मिल्दैन, त्यो त ज्यान मार्ने उद्योग नै भयो नि । शल्यक्रियाका क्रममा हुनसक्ने दुर्घटना, शल्यक्रियाका क्रममा वा त्यसपछि हुनसक्ने जटिलता, चिकित्सकीय लापरबाही र आपराधिक नियतले गरिने कुकर्म बिल्कुल फरक कुरा हुन्। यी बिल्कुलै फरक चरित्रका परिस्थिति र परिणामका बीच कुनै फरक नछुट्ट्याइ, यी सबका वैशिष्ट्यबारे पटक्कै वास्ता नगरी करिब करिब जङ्गबहादुरकै पालाको जस्तो लाग्ने ऐन ल्याउनुलाई बुद्धिमानी भन्न सकिन्न।   

‘एक किसिमको उपचार गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको उपचार’ भए पनि ज्यानमारे सरहको दण्ड हुने भनिएको छ । हुनुपर्ने सही उपचारबारे र कस्तो परिस्थितिमा वैकल्पिक उपचार गर्नुपर्ने वा गर्न मिल्ने भन्ने कुरा केले निर्धारण गर्ने? कुनै निर्णय साँच्चै बद्नियतले नै गरिएको छ कि अरु कुनै कारणले त्यसो हुन पुगेको छ भन्ने कुरा छुट्याउने उपाय के? कुनै बेला निर्णय लिन अत्यन्त कठिन हुन्छ । खासगरी दुर्गम विकट स्थानमा काम गरिरहेका चिकित्सकले झेल्नुपर्ने समस्या हो यो । स्वास्थ्य परीक्षणका उपयुक्त उपकरण हुँदैनन् । आफूभन्दा वरिष्ठ वा विशेषज्ञ सहकर्मीको सहयोग प्राप्त हुँदैन। यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि नयाँ पुस्ताका उत्साही, असल चिकित्सकहरूले आश्चर्यजनक राम्रो सेवा प्रदान गरिरहेका छन् विकट क्षेत्रमा। यसरी काम गरिरहेका चिकित्सकलाई एकातिर कानुनले थर्काएर थोरै जोखिमसमेत मोल्न नसक्ने गरी डाक्टरलाई पक्षघात गराइदिने, हात बाँधिदिने, निरीह बनाइदिने, अनि अर्कोतिर काम गर्ने ठाउँमा आवश्यक उपकरणको प्राप्यता, वरिष्ठ विशेषज्ञको उपलब्धता आदि पु¥याउन नसक्ने सरकारलाई के गर्ने? यस्तो परिस्थितिमा जनताको जीउज्यान गए सरकारभित्रका सम्बन्धितलाई ज्यान मारेसरहको दण्ड दिन मिल्ने कि नमिल्ने?

‘एक किसिमको उपचार गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको उपचार’ भए पनि ज्यानमारे सरहको दण्ड हुने भनिएको छ । हुनुपर्ने सही उपचारबारे र कस्तो परिस्थितिमा वैकल्पिक उपचार गर्नुपर्ने वा गर्न मिल्ने भन्ने कुरा केले निर्धारण गर्ने?

यतिमात्रै हैन, अझ क्षतिपूर्तिको कुरासमेत छ। अहिले चर्चामा रहेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको इलाजसम्बन्धी कसुरको परिच्छेदमा रहेका स्थूल प्रकृतिका र जसले पनि सहजै देख्न सक्ने कमजोरीका केही उदाहरणमात्र हुन् यी। दण्डबिहीनताको वकालत गर्न खोजेको हैन यो । दण्डबिहीनताको सर्वत्र विरोध हुनैपर्छ । तर भताभुङ्गे राजाको लथालिंगे चाल जस्तो गतिविधि लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र नामाकरण भइसकेको नयाँ नेपालमा हुनुहुँदैन। ‘वैज्ञानिक’ सोंचको नाम जपेर नथाक्ने कमरेडहरूका हातमा सत्ता भएका बेला जे निर्णय गर्दा पनि तर्कसंगत वैज्ञानिक सोंचले नै दिशा निर्देश गरेको हुनुपर्छ।

देश यति महत्वपूर्ण रूपान्तरणको प्रक्रियामा रहेका बेला ‘सजिला’ निर्णय गरेर हुँदैन। दुई/चारवटा कानुनी प्रावधानलाई मनपरी संशोधन गरेर, झारा टार्न हत्पत केही आयोग बनाइदिएर, आसेपासेलाई खुसी पारिदिएर देशको स्वास्थ्यप्रणाली समाजवादोन्मुख÷लोकतान्त्रिक÷गणतन्त्र सुहाउँदो बन्न सक्दैन । विषयको गहिराइसम्मै पुगेर, स्पष्ट दिशाबोधका साथ साँच्चैको क्रान्तिकारी निर्णय र काम गर्न सक्नुपर्छ। र, त्यस्तो निर्णयमध्येकै एक हो– स्वास्थ्यलाई राज्यकै प्राथमिक दायित्व बनाउने कुरा।

सिंगै स्वास्थ्यसेवा राज्यकै प्राथमिक दायित्व हुनुपर्ने संविधानप्रदत्त जनताको स्वास्थ्य अधिकारसँग सिधै जोडिएको कुरा हो। यसलाई खुम्च्याएर, उल्टोपाल्टो पारेर ‘प्राथमिक स्वास्थ्य (मात्र) राज्यको दायित्व हो’ भन्नु जनताका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमाथिको धोका हो। बेलाबेलामा राज्य सञ्चालकहरूबाटै (कु)तर्क सुनिन्छ– राज्यको क्षमताले भ्याउँदैन । अर्काथरी छाडा बजारवादी भन्छन्– यसको जिम्मा बजारलाई दिँदामात्र स्तरीय स्वास्थ्यसेवा सम्भव हुन्छ। प्रश्न के भने राज्यले जे गर्छ त्यो केका निम्ति? राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुरक्षा, शान्ति सुव्यस्था, आर्थिक विकास, शिक्षा... यी सबै जनताको जीवन र खुसीका निम्ति हैन? अनि स्वास्थ्य भनेकै जनताको जीवन र खुसीमा अनुदित हुने हैन? साधनहरूका निम्ति जसरी भए पनि खर्च गर्नुपर्ने, साध्यका निम्ति नै गर्दा भने ‘क्षमता छैन’ भन्न मिल्छ?

आसेपासे पुँजीवादले विकृत बनाएको र छाडा बजारको अश्लील आकर्षणमा रमाउन्जेल लोकतान्त्रिक समाजवादको गफ दिनु पाखण्ड नै भइरहनेछ । यतातिर ध्यान नदिई जनताका असन्तुष्टिलाई स्वास्थ्यकर्मीतिर फर्काएर तर्कहीन ऐन बनाउँदैमा जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सकिन्न । हो, अहिले स्वास्थ्यसेवा प्रदायकको सूचीबाट राज्येतर कर्ताहरू गैसस, सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई हटाउन मिल्दैन । हटाउनुपर्छ भन्ने पनि हैन । तर ती सबैका भूमिका र दायरा स्पष्ट पार्न सक्ने चेत, ज्ञान, सिप र आँट सरकार चलाउनेमा हुनुपर्छ। सबैलाई एकै ठाउँमा मिसमास गरेर हुँदैन।

हाम्रो देशमा एकातिर अझै पनि दसैंँमा टीका लगाउँदा ‘ठूलो भए’सी डाक्टर भएस्’ भनेर केटाकेटीलाई आशीर्वाद दिने चलन बाँकी छ भने अर्कोतिर चिकित्सकहरूमाथि अचम्मको पूर्वाग्रह र इष्र्याभाव सामान्य जनमानसमा समेत देखिन्छ। यो सबैको कारण भने विभिन्न कालखण्डमा बनेका सरकार स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य दर्शन र स्वास्थ्य राजनीतिबारे बिल्कुलै अनभिज्ञ हुनु हो । चिकित्सा शिक्षाले स्वास्थ्य प्रणाली र जनताका स्वास्थ्यअधिकारलाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने नबुझ्दा वा बुझ्न नचाहँदा हो। नेपालमा आधुनिक चिकित्साविज्ञानको प्रवेश, विलय, पुनर्प्रवेशसँगै यसको सम्भ्रान्तीकरण, जनसामान्यीकरण र पुनर्सम्भ्रान्तीकरण आदिसँग जोडिएका ऐतिहासिक तथ्य र त्यसले निन्तर जनमानसमा पारिरहेको प्रभावबारे कुनै चिन्तन नगर्नुको परिणाम हो।

जनताको लामो समयसम्मको त्याग, बलिदान, सौर्य र सपनाको उपज बनेको अहिलेको लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख गणतन्त्रका सारथि भएको सरकारले यही गाम्भीर्यका साथ स्वास्थ्य सेवालाई किन लिन सकिरहेको छैन वा चाहिरहेको छैन, एउटा दुःखद आश्चर्य बनेको छ । यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि विभिन्न ठाउँमा अनेक कठिनाइ झेल्दै करुणा र सामाजिक दायित्वबोधबाट निर्देशित भएर अनवरत सेवा गरिरहने नयाँ पुस्ताका चिकित्सकहरूप्रति हार्दिक नमन! थोरै भए पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका भावना जगाउन भूमिका निर्वाह गर्ने स्वदेशी÷विदेशी गुरुहरूप्रति प्रणाम! आशा गरौंँ, राज्य हुनुपर्ने जत्ति गम्भीर बन्नेछ।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७५ ०२:२५ शुक्रबार