काठमाडौं - सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै करिब १० हजार निजामती कर्मचारीले समायोजन फारम भरेका छैनन्। समायोजन फारम भर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार राति १२ बजेसम्मको समय दिएको थियो। मन्त्रालयले तोकेको समयभित्र ७५ हजार ३ सय ७६ कर्मचारीले फारम भरेको समायोजन महाशाखाकी प्रवक्ता अनीता निरौलाले जानकारी दिइन्।

यसैगरी अन्य सेवाका १ हजार ६ सय ६७ कर्मचारीले स्थानीय तहमा समायोजन हुन आवेदन पेस गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यसरी समायोजन फारम भर्ने कुल कर्मचारीको संख्या ७७ हजार ३४ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले समायोजन फारममा कर्मचारीलाई समायोजन हुन विभिन्न विकल्प दिएको थियो, जसअनुसार एउटा कर्मचारीले चारपाँचवटा सम्म विकल्प छनोट गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

निजामती किताब खानाका अनुसार हाल ८९ हजार दरबन्दी कायम गरिएको छ। जसमध्ये करिब ३ हजार दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए। रिक्त दरबन्दी कटाउँदा करिब १० हजार कर्मचारीले समायोजन फारम नभरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले भने समय कम भएकाले सबै कर्मचारीलाई फारम नभरेको बताए। उनले भने, ‘समयको अभाव भएकाले सबैले फारम भर्न भ्याएनन्। बढीमा ५ दिन मात्र समय थपेको भए सबैले फारम भर्ने थिए।’ बेलाबेलामा सफ्टवेयर नचलेका कारण पनि सबै कर्मचारीले समायोजन फारम भर्न नसकेको उनले बताए।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन फारम नभर्ने कर्मचारीको हकमा निजामती किताबखानाको रेकर्ड हेरी आफैंले खटाउने तयारी गरेको छ।

यता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन फारम नभर्ने कर्मचारीको हकमा निजामती किताबखानाको रेकर्ड हेरी आफैंले खटाउने तयारी गरेको छ। प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘भोलि (शुक्रबार) देखि कर्मचारीले भरेको विवरणबाट डाटा प्रमाणीकरणको काम सुरु हुन्छ।’ सफ्टवेयरमा भरेको डाटाका आधारमा कर्मचारीको समयोजन गर्ने तयारी सुरु गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘यसमा कुनै सोर्सफोर्स चल्दैन। सबै काम सफ्टवेयर आफैंले गर्छ।’

मन्त्रालयले गत पुस ११ देखि कर्मचारीलाई समायोजन फारम मभर्न आह्वान गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट पुस १२ देखि समायोजन फारम भर्न सफ्टवेयर सञ्चालन गरेको थियो। सफ्टवेयर सञ्चालन भएको दिनलाई आधार मानी समायोजन फारम भर्न सरकारले २१ दिन समय दिएको थियो। सरकारले यसै महिनाभित्र हाल कार्यरत करिब १ लाख ५ हजार कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने जनाएको छ। पछिल्लो ओएनएम रिपोर्टअनुसार संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार ८ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न गत मंसिर २३ मा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७४ विस्थापित गर्दै कर्मचारी समयोजन अध्यादेश २०७५ जारी गरेको थियो। कर्मचारी समायोजन लागि सरकारले ६ महिनादेखि प्रयास गर्दै आएको छ। ऐन असफल भएपछि त्यसलाई विस्थापन गर्दै सरकारले समायोजन अध्यादेश ल्याएको हो। समायोजन अध्यादेशमा समायोजनमा जाने कर्मचारीको हकमा तहगत बढुवा, ग्रेड वृद्धिलगायतका सुविधा दिइएको छ। यसैगरी सरकारले गत पुस ११ मा आधिकारिक टे«ड युनियनसँग सहमति गरी कर्मचारीले राखेको मागअनुसार संघमा फर्कन सक्ने, समायोजनमा जाने कर्मचारीको सेवासुविधा सुनिश्चितता, वृत्ति विकासको सुनिश्चिततालगायतका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

प्रकाशित: ४ माघ २०७५ ०१:४२ शुक्रबार