काठमाडौंको चोभारमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुक्खा बन्दरगाहमा सरकार र स्थानीय जनताबीच विवाद चर्किएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गरेसँगै सरकार र स्थानीयबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।

सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यास कार्यक्रमलाई अवरोध गर्न खोजेको भन्दै कीर्तिपुर प्रहरीले ५२ जना स्थानीयलाई पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी वृत, कीर्तिपुरका डिएसपी अनिलकुमार खड्काले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्न लागेको कार्यक्रममा कालोपत्रे झण्डा देखाएर अवरुद्ध गर्न खोज्नेलाई पक्राउ गरिएको हो,’ उनले भने, ‘पक्राउ पर्नेलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटी र नगरप्रहरी भृकृटीमण्डपमा राखिएको छ।’

चोभार संरक्षण समितिले कीर्तिपुर पर्यटकीय नगर भएकाले सुक्खा बन्दरगाह बनाउनु नहुने धारणा राख्दै आइरहेका छन्। चोभार संरक्षण समितिका सदस्य सुजिन्द्र महर्जनले सरकारले धरपकड गरेर चोभारमा जबरजस्ती ढंगले सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण गर्न खोजेको आरोप लगाए। ‘सरकारले जबरजस्ती रूपमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउन लागेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि हालतमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन दिँदैनौं।’

कीर्तिपुर नगरपालिका मेयर रमेश महर्जनले हिमाल सिमेन्ट कम्पनीले जग्गा अधिग्रहण गरे पनि जनताले क्षतिपूर्ति बापतको मुआब्जा रकम प्राप्त नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिएको बताए। ‘२०२३ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा अझै पनि स्थानीयले पाएका छैनन्,’ मेयर महर्जनले भने, ‘मुआब्जा र हिमाल सिमेन्टमा कार्यरत कर्मचारीले दुई वर्षको तलव लगायतका माग राख्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सुख्खा बन्दरगाह शिलान्यास कार्यक्रममा नगरपालिका कुनै  पनि कर्मचारी सहभागी भएका छैनौं।

सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यास कार्यक्रमलाई अवरोध गर्न खोजेको भन्दै कीर्तिपुर प्रहरीले ५२ जना स्थानीयलाई पक्राउ गरेको छ।

कीर्तिपुरमा रहेको हिमाल सिमेन्टका लागि अधिग्रहण गरिएको एक हजार ३१ रोपनी जग्गाको विवाद समेत टुंगोमा पुगी नसकेको र हिमाल सिमेन्ट सुचारु हुँदा गरिएको सम्झौता पनि पालन नभएको अवस्थामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन नदिने स्थानीय बताउँछन्। ‘कीर्तिपुर ऐतिहासिक पर्यटकीय नगरी हो,’ समितिका सदस्य सुजिन्द्र महर्जनले भने, ‘यहाँ अरु आयोजना बनाएर यसको महत्वलाई मार्नु हुँदैन।’ उनका अनुसार सरकारले पर्यटक केन्द्रित आयोजना नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले अनुपयुक्त ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन लागेकाले त्यो सह्य नहुने उनी बताउँछन्।

समितिले उद्योगमन्त्री मातृका यादवसँग भएको  प्रतिवद्धताको खिल्ली उठाएको आरोप लगाएको छ। ‘उद्योगमन्त्री मातृका यादवसँग मंसिर ४ गते भएको सम्झौतालाई सरकारले खिल्ली उठाएर धडपकड गरेको छ,’ चोभार संरक्षण समितिका संयोजक पञ्चलाल महर्जनले भने, ‘चोभारको साविक हिमाल सिमेन्ट कारखानासँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ सँग सम्बन्धी समस्या, हिमाल सिमेन्टका नामबाट नेपाल सरकारका नाममा पछिल्लो पटक जग्गा नामसारी गर्दा गैर कानुनीरूपमा थपिएका जग्गा, कर्मचारीहरूको बाँकी तलब भुक्तानीसँग सम्बन्धित समस्या, स्थानीय जनताको समस्या समाधानपश्चात मात्र अर्को योजना थाल्ने निर्णय भएको थियो।’

समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समितिका संयोजक पंचलाल महर्जनसहित पचासौं जना स्थानीय पीडित जनतालाई बिहानैदेखि घर, पसल, वाटोबाट समेत धरपकड गरेर एकाएक भूमिगत शैलीमा, स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेप गरी, सबै तहका जनप्रतिनिधिको असहमति र अनुपस्थितिमा चोरबाटो अपनाएर बिहीबार गरिएको शिलान्यासप्रति विरोध जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा ‘जनताको भावनाविपरित विभागीय उद्योग मन्त्री आफैंले स्थानीय पिडित जनतासंग गरेको पछिल्लो समझदारी समेत लत्याएर गरिएको सुख्खा बन्दरगाह (ड्राईपोर्ट) को शिलान्यास, निर्माण कार्यक्रम तत्काल रोकी जनताको माग तत्काल पूरा गर्न आग्रह गर्छाै,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

‘तत्कालीन हिमाल सिमेन्ट कारखाना र वातावरण संघर्ष समितिसँग भएको पाँच बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन,’ समिति सदस्य महर्जनले भने, ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गत स्थानीय पीडित वासिन्दाले जग्गा फिर्ता सम्बन्धी माग, निवेदनमा कानुनबमोजिम टुंगो लगाउनु भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आदेश समेत कार्यान्वयन  भएको छैन।’ उनका अनुसार कीर्तिपुरमा सुख्खा बन्दरगाहको सट्टा पर्यटकीय स्थल बनाउन आवश्यक देखिन्छ। हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द भएपछि पनि सरकारले थप दुई सय १५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ। उक्त जग्गामा स्थानीयको बसोबास छ। सो जग्गाको मुआब्जा सरकारले हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन। हिमाल सिमेन्ट बन्दा हुँदा स्थानीयसँग गरिएको सम्झौता पनि पालन भएको छैन। कर्मचारीको समस्यालाई समेत समाधान नगरेको अवस्थामा सोही जग्गामा सरकारले बनाउन लागेको आयोजना कुनै हालतमा मान्य नहुने स्थानीय बताउँछन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकाका सहसचिव रवि शंकर सैँजुले स्थानीयको अवरोधले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण नरोकिने बताए। ‘स्थानीयको जायज माग वार्तामार्फत् टुंगाउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर, सुक्खाबन्दरगाह नै बन्न नदिने भन्नेमा कुनै हालतमा सहमति जनाउन सकिँदैन।’ उनका अनुसार केही स्थानीयको व्यक्तिगत स्वार्थकै कारणले स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

सरकारले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा रहेको प्रदर्शनी केन्द्र साँघुरो भएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७०–७१ को बजेट वक्तव्यमा हिमाल सिमेन्ट कारखानाको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको थियो। तर, हिमाल सिमेन्ट कारखानाको बाँकी रहेको २५ करोड रूपैयाँ ऋण चुक्ता नभएको भन्दै नेपाल औद्योगिक विकास निगमले जग्गा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेन।

मन्त्रालयकाका सहसचिव रवि शंकर सैँजुले सुक्खा बन्दरगाह १८ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए। उनका अनुसार देशभित्र र बाहिर सामान आयात र निर्यात गर्नका लागि छुट्टाछुटै टर्मिनलको व्यवस्था गरिनेछ।  आन्तरिक र बाह्य टर्मिनल हुनेछन्। आन्तरिक टर्मिनलबाट देशभरबाट काठमाडौं उपत्यका आउने र उपत्यकाबाहिर जाने मालसमान लोड अनलोड र भण्डारण समेत गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनेछ। बाह्य टर्मिनलमा भने भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामानलाई नेपालका सीमाक्षेत्रका भैरहवा, वीरगन्ज तथा रसुवागढी नाकाबाट सोझै चोभारमा ल्याइनेछ। जसको कारणले नाकामा कन्टेनर खोलेर फेरि लोड–अनलोड गर्ने झन्झटको साथै त्यसबापत लाग्ने आर्थिक भारमा समेत कमी आउने समितिले जनाएको छ।

सुक्खा बन्दरगाहमा कलकत्ता, विशाखापट्टन र चीनको केरुङ र सिगात्सेबाट राजधानीका लागि ल्याइने सामान सोझै चोभारमा ल्याएर भण्डारण गर्न सकिनेछ। चोभार हुँदै फास्टट्रयाक समेत जोडिने भएकाले सामान ल्याउँदा हुने झमेला अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। बन्दरगाहमा ६ सय २५ वटा ट्रक पार्किङ गर्न मिल्नेछ। समितिका अनुसार विश्व बैंकले बाँकी रहेको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल बनाउन समेत सकारात्मक रहेको जनाएको छ। सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सुरु भएपछि मात्रै प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। ८ सय १६ रोपनी जग्गामध्ये झन्डै २ सय रोपनी क्षेत्रफलमा सुक्खा बन्दरगाह र बाँकी जग्गामा प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्र्तगतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले आयोजनाको निर्माण गर्न साक्षी–आशीष जेभीलाई ठेक्का दिएर काम थालेको थियो। एक अर्ब ४४ करोडमा ठेक्का दिइएको हो।

प्रधानमन्त्रीद्वारा शिलान्यास  
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गर्दै बन्दरगाहले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सञ्जालसँग जोड्ने बताए। ‘बन्दरगाहले विदेशी सामान निर्यात गर्न मात्रै होइन, स्वदेशी सामान आयात गर्ने ढोका समेत खुल्नेछ,’ उनले भने, ‘बन्दरगाहमा विदेशी तथा स्वदेशी सामान समेत भण्डारण गर्न सकिनेछ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी मुलक भारत र चीनबाट ल्याइने सामानको भण्डारण स्थलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।

प्रकाशित: ४ माघ २०७५ ०५:३२ शुक्रबार