राजधानी काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताका दुःख अनेकन् छन्। भन्नलाई काठमाडौं महानगरपालिका भन्ने ठूलो नाम छ। ललितपुर उपमहानगरपालिका र अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकासहित उपत्यकामा झण्डै डेढ दर्जन स्थानीय सरकार छन्। स्थानीय सरकारले यातायातलाई भरपर्दो बनाएका छैनन्।
सरकारले बनाएको घरको डिजाइन उनीहरूको संस्कृतिअनुसार नभएपश्चात् उनीहरूकै पहलमा ह्योल्मो डिजाइन पास गरेका छन्। सबै नसके पनि एउटा मात्रै भए पनि ह्योल्मो डिजाइन अनुसारको झ्याल बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तिम्बुको झोलुङ्गे पुल तरेर उकालो लाग्दा खामसुङ मेमेको घरको नुन, चिया र उनको मीठो मुस्कानले घ्याङ्गुलसम्मको उकालो पार गर्न ऊर्जा थप्यो।
कम्युनिष्ट सरकार अधिनायकतर्फ अघि बढेको भन्दै नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल तरुण दलले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। सातवटै प्रदेशको राजधानीमा विरोध प्रदर्शन तथा सभा गर्ने तरुण दलको कार्यक्रमअनुसार बिहीबार प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा प्रदर्शन तथा विरोधसभा गरेको हो।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पास हुन्छ: मन्त्री बाँस्कोटा
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार संसदमा जबरजस्ती अघि बढ्न खोजे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले शुक्रवारको संसद बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेरै छाड्ने तयारी गरेका बेला विहीवार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सरकार लचिलो बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सवारी चापले साँघुरिँदै गएको पोखरा महानगरपालिकाभित्र एक सय २० किलोमिटर लामो चक्रपथको प्रस्ताव आएको छ। चिनियाँ टोलीसँग अघिल्लो हप्ता प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको उपस्थितिमा चक्रपथको प्रारम्भिक छलफल गरिएको छ।
सरकारले मेलम्ची खानेपानी उपआयोजना अघि बढाउने विषयमा बृहत् छलफल थालेको छ। सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई नोटिस अफ टर्मिनेसन पठाएसँगै आयोजना अघि बढाउने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल तीव्र पारेको मेलम्ची खानेपानी उपआयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिए।
बाँकेको खजुरामा सञ्चालित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई संघीय सरकारको मातहतमा नराख्ने निर्णयको विरोधमा नेपाली कांग्रेस बाँकेले सशक्त रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाएको छ। सोही विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद् बैठक पनि अवरोध गर्दै आएको छ।
सरकारले व्यवसायीलाई सहयोग पुर्याउने नीति अगाडि सारेपछि औषधि उद्योगमा निजी क्षेत्रले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्ने भएका छन्।
कांग्रेस नेताका नामसँग जोडिएका अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत नराख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले सरकार र राजनीतिक दलको बेवास्ताका कारण संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया धरापमा परेको गुनासो गरेका छन्। सरकार संक्रमणकालीन न्यायप्रति इमानदार नहुँदा द्वन्द्वपीडितका घाउमा न्यायको मलम लगाउन नसकेको उनीहरुको टिप्पणी छ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिपक्षी नेताको सहभागिताबिनै संवैधानिक आयोग गठन गरी सरकारले लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्।
निजी अस्पताल सुत्केरी महिलालाई खर्चको भारी बोकाउने थलो भएको कुरा नौलो होइन। सरकारी अस्पताल जहाँ निःशुल्क सुत्केरी गराइन्छ त्यहाँ पनि निजीकै हाराहारी खर्चको बोझ बोक्न बाध्य छन् महिला।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अनशनरत डा. गोविन्द केसीमाथि सरकारले औँला ठड्याए त्यसको परिणाम भयानक हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले डा.केसीलाई साधारण र सिंगो ब्यक्ति सम्झेर औँला ठड्याउन खोजे कांग्रेसको भुमिका सदनदेखि सडक सम्मै खरो बन्ने दाबी गरे।
संघीय सरकारले ल्याउन लागेको संघीय पर्यटन विधेयक, ०७५ मा हिमचुलीको अनुमति तथा सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन चलखेल भएको भन्दै सरोकारवालाबाट विरोध भएको छ। निश्चित व्यक्तिको दबाबमा ठूला व्यवसायीलाई हिमचुली जिम्मा लगाउने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै विरोध भएको हो।
