काठमाडौं – सरकारले मेलम्ची खानेपानी उपआयोजना अघि बढाउने विषयमा बृहत् छलफल थालेको छ। सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई नोटिस अफ टर्मिनेसन पठाएसँगै आयोजना अघि बढाउने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल तीव्र पारेको मेलम्ची खानेपानी उपआयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिए।
‘ठेकेदार कम्पनीलाई नोटिस अफ टर्मिनेसन पठाएसँगै आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएका छौं,’ उनले भने, ‘मेलम्चीको हेडवक्र्समा परामर्शदाता खटाएर बाँकी कामको लागत तयार पार्ने काम भइरहेको छ।’
मेलम्ची उपआयोजना र खानेपानी मन्त्रालयले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा विस्तृत रुपमा छलफल गरिरहेको उनले बताए। उनका अनुसार मेलम्चीको परामर्शदाता इटिप्पाले आफ्नो कर्मचारी खटाएर बाँकी रहेका कामको लागत तथा इस्टिमेट तयार पार्ने काम गरिरहेको छ। ‘परामर्शदाताहरु रातदिन खटेर बाँकी कामको लागत इस्टिमेट तयार पार्ने काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘परामर्शदाताले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा बाँकी काम अघि बढाइनेछ।’
आयोजनाले गत आइतबार ठेकेदार कम्पनी सिएमसीलाई नोटिस अफ टर्मिनेसन पठाएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि सारेको थियो। ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेक्का तोड्नुअघि एक पक्षले अर्काे पक्षलाई १४ दिने म्याद राखेर जानकारी दिनुपर्छ। मेलम्ची उपआयोजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई १४ दिने म्याद दिएर ठेक्का तोड्ने जानकारी गराएको हो।
उपआयोजनाका प्रवक्ता पन्तले ठेकेदार कम्पनीको तर्फबाट बुधबारसम्म कुनै आधिकारिक पत्र नआएको बताए। ‘हामीले गत आइतबार ठेकेदार कम्पनीलाई नोटिस अफ टर्मिनेसन पठाएका थियौं। उताबाट हालसम्म आधिकारिक खबर आएको छैन,’ उनले भने, ‘ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई १४ दिनसम्म पर्खिनुको विकल्प छैन।’ उनका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्चीलाई कसरी पार लगाउने भनेर सर्वपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिएको छ।
‘ठेकेदार कम्पनी काममा नफर्किए के गर्ने भनेर विकल्पको रुपमा खुला रुपमा छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘आयोजनाले सूचना निकालेरै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।’ एसियाली विकास बैंक पनि मेलम्ची आयोजनालाई जति सक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने पक्षमा रहेको प्रवक्ता पन्तको भनाइ छ।
ठेकेदार कम्पनी १४ दिनभित्र वार्तामार्फत काम गर्न नआएको खण्डमा ठेक्का स्वतः रद्द हुनेछ। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले ठेकेदार कम्पनीले मेलम्ची आयोजनालाई बन्धक बनाएकाले बाध्य भएर १४ दिने सूचना दिएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय स्थानीय व्यापारी र सप्लायर्स कम्पनीले अवरोध गर्न खोजे सेना लगाएर काम गर्न सकिने बताउँछन्। सेना लगाएर मेलम्चीको काम पूरा गर्नु उपयुक्त विकल्प त होइन,’ उनले भने, ‘सेनालाई काम गर्न लगाउनु मर्नुभन्दा बौलाउन निको भने जस्तै हो।’
मेलम्ची खानेपानी उपआयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले आइतबार ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) पाउओ पार्सेलीलाई १४ दिने सूचना दिएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पत्र पठाएका छन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने ठेकेदार कम्पनी (सिएमसी) ले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै विवाद निरुपण बोर्ड (डिएबी) मा उजुरी दिएको थियो। डिएबीले २६ अक्टोबरमा ठेकेदार कम्पनीलाई ३६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्यो।
सिएमसीले भुक्तानी माग गर्दै बारम्बार मेलम्ची खानेपानी बोर्डलाई पत्र पठायो। मन्त्रालयले बेवास्ता गरेसँगै ठेकेदार कम्पनीले गत पुस २ गते एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेको पत्र (नोटिस अफ टर्मिनेसन) मेलम्ची खानेपानी बोर्डलाई बुझायो। पछिल्लो विवाद टुंगिनुको सट्टा झन् बल्झिँदै छ।
प्रकाशित: १० माघ २०७५ ०६:३५ बिहीबार
