काठमाडौं - सरकारले व्यवसायीलाई सहयोग पुर्‍याउने नीति अगाडि सारेपछि औषधि उद्योगमा निजी क्षेत्रले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्ने भएका छन्।

सरकारले स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने औषधि विदेशी मुलुकबाट आयात गर्न रोक लगाउने नीति लिएपछि व्यवसायीले लगानी थप्न लागेका हुन्। नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपक दाहालले ३० वटा नयाँ औषधि उद्योग पाइपलाइनमा रहेको जानकारी दिए। ‘मुलुकमा औषधिको माग बढ्दै गएको र सरकारी नीति पनि सहयोगी देखिएपछि ४० अर्ब रुपैयाँको नयाँ लगानीमा उद्योग आइरहेका छन्,’ दाहालले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘सरकारले अझै वातावरण बनाए औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ।’  उनका अनुसार केही उद्योग निर्माणाधीन छन् भने कतिपय औषधि उत्पादनको अन्तिम तयारीमा छन्। प्याप्सुल, सिरप, मलम, भ्याक्सिन, सलाइनलगायत औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग निर्माण भइरहेका हुन्। अहिले वार्षिक करिब २५ अर्ब रुपैयाँको औषधि विदेशबाट आयात भइरहेको छ। ‘आधारभूत संरक्षण दिए आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं,’ उनले भने। अहिले सञ्चालनमा रहेका ५३ उद्योगले करिब ३० अर्ब रुपैयाँको औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन्।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले स्वदेशमा उत्पादन हुने ३० प्रकारका औषधि विदेशबाट आयात गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए। विदेशबाट औषधि आयात रोक्ने नीतिले औषधि उद्योगमा लगानी बढेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका विप्लव अधिकारीले बताए। ‘दुई वर्षअघि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले विदेशी औषधि आयातमा रोक लगाउने नीति ल्याएपछि औषधि उद्योगमा लगानी बढेको हो,’ अधिकारीले भने। औषधि व्यवस्था विभागले यो नीति पूर्ण कार्यान्वनयमा नल्याए पनि औषधि परामर्श समितिले स्वदेशमा उत्पादन हुने अन्य औषधि पनि आयातमा रोक लगाउन सुझाव दिएको अधिकारीले बताए।

–    पाइपलाइनमा ३० उद्योग
–    बर्सेनि २५ अर्बको औषधि आयात

सानादेखि ठूला लगानीमा उद्योग निर्माणाधीन छन्। एभरेस्ट प्यारेन्टल प्रालिले एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लगानीमा औषधि उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। पर्सामा स्थापना भएको उद्योगले आगामि ५–६ महिनामा उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ। डिभाइन हेल्थ केयर प्रालिले ३० करोड रुपैयाँको लगानीमा चितवनको भरतपुरमा औषधि उद्योग स्थापना गरेको छ। आगामी साउनसमम्म औषधि उत्पादन गर्ने तयारीसाथ काम भइरहेको डिभाइन हेल्थ केयर प्रालिका कार्यकारी निर्देशक प्रवन दाहालले बताए। ‘ट्याबलेट, क्याप्सुल र मलम उत्पादन गर्ने योजना हो,’ उनले भने, ‘अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्छौं।’

औषधिमा आत्मनिर्भर हुन राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ। व्यापार घाटा कम गर्न औषधि आयात घटाउने सरकारले नीति लिए पनि अहिले पनि वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँको औषधि विदेशबाट आायत भइरहेको छ। भ्याक्सिन, बायोटेक्नोलोजी प्रोडक्ट, क्रिटिकल केयर लगायतका अत्यावश्यक औषधि विदेशबाटै आयात हुँदै आएको छ। यहाँ भारत, चीन, बंगलादेश, अमेरिका, युरोपेली मुलुकबाट औषधि आयात हुन्छ। अहिले मुुलुकमा ५३ वटा एलोपेथिक र ७३ वटा आयुर्वेदिक औषधि उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगमा करिब १५ हजार जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको संघको दाबी छ। पुराना उद्योगले भने पूरा क्षमतामा सञ्चालन नगरेको बताउँछन्। सरकारले वातावरण बनाए नेपाललाई चाहिने ७५ प्रतिशत औषधि स्वदेशी उद्योगले पूरा गर्न सक्ने अध्यक्ष दाहालले दाबी गरे। ‘६–७ घन्टामात्र उद्योग चलाएका छौं,’ दाहालले भने, ‘यहाँ उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट ल्याउन रोके पूर्णस्तरमा सञ्चालन गर्छौं।’

हरेक वर्ष औषधिको बजार बढेपछि उद्योगीहरु लगानी गर्न उत्सुक देखिएका छन्। स्वदेशी उद्योगले भ्याक्सिन उत्पादन सुरु गर्नु सुखद भएको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। स्वदेशी उद्योगले ट्याबलेट, क्याम्पुल, सिरपमात्र नभएर इन्जेक्सन पनि बनाउन थालेका छन्। आधुनिक प्रविधि, प्रयोगशाला प्रयोग गरेर औषधि उत्पादन गरिरहेको उद्योगीको दाबी छ। स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित प्यारासिटामोल, बु्रफिन, एन्टिबायोटिक लगायत औषधि गुणस्तरीय रहेको विभागले जनाएको छ। स्वदेशी उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेर गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरेको विभागका व्यवस्थापक पानबहादुर क्षेत्रीले बताए। ‘स्वदेशी उद्योग पनि गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्न सक्षम छन्,’ क्षेत्रीले भने। नेपाली उत्पादनले गुणस्तर कायम गर्न सकेकोले आशालाग्दो रहेको विभागका अधिकारी बताउँछन्।

पछिल्लोपटक केही कम्पनीले थोरै परिमाणमा भए पनि स्वदेशमा उत्पादित औषधि विदेश निर्यात गर्न थालेका छन्।  औषधिको कच्चा पदार्थमा सरकारले कर लगाउँदा उत्पादन लागत बढेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उद्योगी बताउँछन्। प्रवलजंग पाण्डेको लोमस ग्रुपको औषधि उद्योगले उत्पादन गरेको नाभी मलम अफ्रिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान लगायत मुलुकमा निर्यात गर्छ। उद्योगमा लगानी भिœयाएर उत्पादन बढाउन सके रोजगारीसँगै आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। मानवीय उपचारमा प्रयोग हुने वस्तुलाई सरकारले अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखेर उत्पादनमा सहुलियत दिनुपर्ने माग उद्योगीको छ। 

प्रकाशित: ९ माघ २०७५ ०५:०७ बुधबार