राल्फाकालीन यो गीतमा अहिले सरकारमा रहेका धेरै मन्त्रीले पनि स्वरमा स्वर मिलाएका छन्। पञ्चायतको त्यो बेलामा धेरै नागरिक अस्पतालको मुख नदेखी मर्ने अवस्थामा थिए। ३० वर्षे पञ्चायती एकदलीय शासन समाप्त भई बहुदलीय शासन व्यवस्थामा मुलुक प्रवेश गरेको अर्को ३० वर्ष पुग्न लागेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाले वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्था, व्यवसाय र पेसाकर्मीको क्षेत्रमा नियमनकारी निकाय तोकेको छ। महाशाखाले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान ऐन, २०६४ अनुसार नियमक निकाय तोकेको हो।
निर्णयको कार्यान्वयनले संस्था र व्यक्तिप्रतिको विश्वास बढ्छ। त्यसमा पनि सरकारले गर्ने निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनले नागरिकमा बढ्ता भरोसा जाग्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार बन्ने बेलामा यस्तै भरोसाका अनेकन् पुरियाहरू बाँडिएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिन सरकारमाथि दबाब बढाएको छ। यसअघिदेखि नै संघीय संसद् सचिवालयबाट पनि भत्ताको निरन्तरताका लागि दबाब आइरहेको छ। संसद् सचिवालयका कर्मचारीले औपचारिक रुपमा आन्दोलनै घोषणा गरेपछि अन्य निकायले पनि प्रोत्साहन भत्ता लिन दबाब बढाएका हुन्।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव रामेश्वर दंगालले अन्य सरकारी कार्यालयभन्दा अख्तियारका कर्मचारीले बढी काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रोत्साहन भत्ता माग गरिएको बताए।
सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त सुविधा नहुँदा मेची क्षेत्रका सर्वसाधारणले सधैं सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ। पहाडी भेगका अस्पतालबाट धेरैजसो बिरामी रेफर गरिन्छन् भने तराईमा पूर्वाधार भएर पनि जनशक्ति नहुँदा बिरामीले उपचारका लागि अन्यत्र धाउनुपरेको छ।
मनोरञ्जन क्षेत्रका साहुहरुले युवतीलाई आफ्नो ‘गर्ल फ्रेण्ड’ बनाएर अरू युवतीहरुलाई फसाउने र ग्राहकसँग जान बाध्य पार्ने गरेको खुलेको छ ।
चिकित्सा क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको अनशनप्रति सरकार गम्भिर नबनेको भन्दै योजना आयोगका दुई पूर्व उपाध्यक्षले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले विगत वर्षमा जस्तै खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ। राजस्व उठाउने तर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण माघ ३ गतेसम्म सरकारले खर्च गर्न पाउने रकम नै एक खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।
सरकारले मुलुकलाई तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गरेको तीन वर्ष नाघिसक्यो। तर हुम्लावासीका हकमा भने उक्त घोषणा निरर्थकजस्तै बनेको छ। हुम्लामा मात्रै होइन, कर्णाली बग्ने सबैजसो जिल्लामा नदी वारपार गर्न तुइनको विकल्प छैन। दैनिक कामकाज गर्ने सिलसिलामा नदी वारपार गर्न ज्यानको बाजी लगाएर तुइनमा नझुन्डिनहुने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन्।
दरबन्दी नहुँदा पनि कतिपय कर्मचारी सोर्सफोर्स लगाएर काठमाडौंका कार्यालयहरूमा सरुवा हुन चाहन्छन्। कुनै कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी हुँदा घाम तापेरै दिन बिताउनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। दुर्गम जिल्लाको स्थिति भने उल्टो छ। कर्मचारीहरू त्यस्ता ठाउँमा जानै नपरोस् भनेर पछि हट्छन्।
सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता र विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम एमबिबिएसको शुल्क निर्धारण गरेको थियो। तर निजी मेडिकल कलेजले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गर्दै विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुलेर विद्यार्थीमाथि ठगी गरिरहेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गरेको छ। साउन १० गते गरेको नौबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हटेका कारण केसी १६औं पटक अनशन बस्न बाध्य भएका हुन्। सरकारले केसीको १५औं अनशनका क्रममा नौबुँदै सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौताविपरीत संसदीय समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेपछि केसी त्यसलाई सच्याएर सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग राखेर अनशनमा बसेका हुन्। उनी अनशन बसेको शनिबार ११औं दिन भएको छ।
-नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारले कर्मचारी, प्रहरीलगायत सबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप र नियन्त्रण गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
अधिकार र पहिचानका मुद्दा उठाउँदै २०६३ सालयता मधेसले तीन चरणका आन्दोलन गरिसकेको छ। यस क्रममा मधेसले थुप्रै मानिस गुमायो, ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति बेहो-यो। थुप्रै उपलब्धि पनि हासिल भए। मधेस विद्रोहको पहिलो दिन २०६३ माघ ५ मा लहानमा रमेश महतो मारिए। त्यसयता मधेसमा भएका आन्दोलनमा डेढ सयजनाले ज्यान गुमाएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको पदपुर्ति प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
