लहान - अधिकार र पहिचानका मुद्दा उठाउँदै २०६३ सालयता मधेसले तीन चरणका आन्दोलन गरिसकेको छ। यस क्रममा मधेसले थुप्रै मानिस गुमायो, ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति बेहो-यो। थुप्रै उपलब्धि पनि हासिल भए। मधेस विद्रोहको पहिलो दिन २०६३ माघ ५ मा लहानमा रमेश महतो मारिए। त्यसयता मधेसमा भएका आन्दोलनमा डेढ सयजनाले ज्यान गुमाएका छन्।

बलिदानीपूर्ण संघर्ष यात्राबाट संघीयता व्यवहारिक रुपमै संस्थागत भएर मधेसी जनताको आँगनमा मधेस सरकार बनेको छ। प्रदेश २ मा मधेसकेन्द्रित संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको गठबन्धन सरकार छ। फोरमबाट मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दी मुख्यमन्त्री छन्। मधेस सरकारले औपचारिक स्वरुप धारण गरिसकेर कार्ययोजना अघि बढाइरहेको छ। मधेस आन्दोलनका कारण देशको व्यवस्था नै परिवर्तन भएको छ। मधेस आन्दोलनका दुइटा सपनामध्ये मधेसी मुहार मधेसको शासक (मुख्यमन्त्री) बनेका छन्। आफ्नै मूलको नेतृत्व मधेसले पाइसकेको छ। मधेस आन्दोलनको जगमा प्रदेश २ मा निर्माण भएको सरकार (मधेस सरकार) ले मधेसी जनतामा खुसी सञ्चार गर्न सक्यो त रु अपेक्षा सुशानको, सेवा सुविधामा सुलभ पहुँचलगायत अपेक्षा मधेस सरकारसँग छ। मधेसी सहिद परिवारको अपेक्षा पनि यो सरकारसँग उत्तिकै छ।

धेस मुद्दा उचालेर आन्दोलन गर्ने नेताले तिनै मुद्दालाई सत्तामा जाने भ¥याङका रुपमा प्रयोग गर्दा मधेसमा आन्दोलनको घाउ बल्झिँदै गएको छ। मधेस मुद्दा उचालेर आन्दोलन गर्ने र सत्तामा पुग्ने प्रवृत्तिले मधेस समस्याको निकासमा विलम्ब भइरहेको छ। राजेश अहिराज, मधेस मामिला जानकार

समान्यतः सरकारको दायित्व सुशान कायम गर्नु र जनतालाई सहज सेवासुविधा दिनु हो। तर, विशेष परिस्थितिमा निर्माण भएको मधेस सरकारको थप जिम्मेबारी छ। सहिद परिवारको अपेक्षा पूरा गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने मधेस मामिलाका जानकार बताउँछन्।

मधेस मामिलामा विद्यावारिधि गरेका विजयप्रसाद मिश्रको विश्लेषणमा मधेसको दशकौंदेखिको सपना ‘मधेस सरकार’ पूरा भएको भएको छ। आवश्यकता र मौनता साँधेर दशकौंदेखि चुप बसेका मधेसी जनतासँग अपेक्षाको चाङ छ। सत्ता र सरकार मधेसको हातमा आएपछि मधेसीको आवजको सम्बोधन हुने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो विश्लेषक मिश्र भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलन र बलिदानीको जगमा टेकेर बनेको मधेस सरकारसँग सहिद परिवारमा उत्साह बढाउने चुनौती छ। आर्थिक विकास, सुशासनको चुनौतीसँग सम्भावनाको उज्यालो पनि छ यहाँ। सम्भावनालाई एकीकृत गरी योजनाबद्ध कार्य गर्न सके मधेस छिमेकीको सुरक्षित घर जस्तै हुने मिश्र बताउँछन्। मधेसको

मेरुदण्ड हुलाकी सडकलाई द्रुत रुपमा सम्पन्न गर्न सके मधेस समृद्ध हुन बेर नलाग्ने उनको मत छ।
‘आफ्नो शासन आफ्नो प्रशासन आफ्नो भाषा आफ्नो भेष’ का लागि मधेसले साढे छ दशकसम्म गरेको बलिदानीपूर्ण संघर्ष यात्रा अन्ततः सफलताको बाटोतर्फ उन्नमुख भएको मिश्रले बताए। सरकार जुन उत्साहपूर्ण गतिमा अघि बढ्नुपथ्र्यो त्यो हुन नसक्दा मधेसीले निराशा अनुभूति गर्न थालेका छन्। सहिद परिवारको असन्तुष्टि उम्लिन थालेको छ। यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने मिश्र बताउँछन्।

बितेका १२ वर्षमा मधेसमा केही उपलब्धि भएका छन्। मधेस मुद्दा देशी–विदेशी सबैको चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। पहिला करदाता र मतदातामा सीमिति मधेसका जनता अहिले ‘लिडर’ बनेका छन्। चेतनास्तर छाप्रोछाप्रोसम्म पुगेको छ। विजयप्रसाद मिश्र, मधेस मामिला जानकार

अन्योलमा सरकार
प्रदेश २ मा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ। तर, प्रदेशको नामांकन र कामकाजी भाषा के हुनेमा अन्योल कायमै छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ हुने पनि निश्चित छैन। प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली र दोस्रो भाषा भोजपुरी सरकारी कामकाजी भाषा हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्। यो प्रदेशमा यी दुई भाषा बोल्नेको संख्या अधिक छ। प्रदेश २ को भाषिक तथ्यांकअनुसार मैथिली भाषीको संख्या २४ लाख ४७ हजार ९ सय ७८, भोजपुरी भाषीको संख्या १० लाख ३ हजार ८ सय ७३, बज्जीका भाषीको संख्या ७ लाख ९१ ह्जार ६ सय ४२, नेपाली भाषीको संख्या ३ लाख ६० हजार २ सय ७६, मगही भाषीको संख्या ३१ ह्जार ४ सय ८, उर्दु भाषीको संख्या ३१ हजार ६ सय ७२ र हिन्दी भाषीको संख्या ८ हजार ६ सय २५ छ।

प्रदेशका मुख्य मन्त्रीसहित दुई मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थबाट शपथ लिँदा तीनवटा भाषा प्रयोग गरेका थिए। मुख्य मन्त्री राउतले मातृभाषा भोजपुरी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले मातृभाषा मैथिली र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले हिन्दी भाषामा सपथ लिएका हुन्। प्रदेशको कामकाजी भाषा, नामांकन र स्थायी राजधानीको विषय टुंग्याएर मधेस आन्दोलनको मर्म र भावना अनुरुप विकास अघि बढाउनु प्रदेश सरकारको चुनौती रहेको मिश्र बताउँछन्।
प्रदेश सरकारको अर्को चुनौती भनेको समुदायिक सद्भाव कायम राख्नु हो। मधेसी दलितहरु यही प्रदेशमा बढी छन्। यहाँ सबै भाषाभाषी र समुदाय एकआपसमा मिलेर बस्दै आएका छन्। यो सद्भाव र मेलमिलाप कायम राख्न सक्नुपर्छ। संघीयताले नागरिकलाई पहिचानसहित संगठित हुने अधिकार दिन्छ भने प्रदेशमा विविधताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सम्बन्धित प्रदेशसभाको जिम्मेवारी हुन्छ।

प्रदेश/केन्द्र सम्बन्धमा संशय
प्रदेश–केन्द्र (संघीय) सरकारबीचको सम्बन्धलाई लिएर मधेसमा संशय छ। वाम गठबन्धनको नेतृत्व रहेका प्रदेशहरु र संघको सम्बन्ध एकप्रकारको हुने र प्रदेश २ को सम्बन्ध अलि फरक हुने अनुमानले मधेसको राजनीतिक बजार गरम छ। मधेसकेन्द्रित दलले संघीय सरकारलाई संविधान संशोधनका लागि दबाब दिने उद्ददेघोष बेलाबखत गर्दै आएका छन्। प्रदेश २ सरकारले पनि यही उद्घोष दोहो-याउने गरेको छ। प्रदेश २ को व्यवस्थापन पनि मधेसकेन्द्रित दलकै काँधमा आइपुगेको छ। जसले मधेसकेन्द्रित दललाई समझदारीपूर्ण कदम चाल्न बाध्य बनाउने विश्लेषक बताउँछन्।

संघीयता केवल राजनीतिक उपलब्धि हो। प्रदेशसभा वा प्रदेश सरकार गठनबाट संघीयता सार्थक भयो भन्ने होइन। संघीयता आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक आदि प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ। संघीय अभ्यासको जग बलियो बनाउन प्रदेशसभाको भूमिका सन्तुलित, संयमित र प्रभावकारी हुनु आवश्यक रहेको मिश्र बताउँछन्। संघीयताले मुलुकलाई भावनात्मक एकीकरण गराउँछ भन्नेमा सबैलाई विश्वस्त पार्नु पनि यो प्रदेशको मुख्य कार्यभार हो। त्यसैले होला प्रदेश सरकारको निम्तोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भदौ २ मा जनकपुरमा आएर प्रदेशसभालाई विशेष सम्बोधन गरे। जसले राजनीतिक बृतमा तरंग उत्पन्न भयो। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन प्रदेश २ मा सत्ता साझेदार राजपाका केही सांसदले बहिष्कार त केहीले स्वागत गरे।

प्रदेशसभामा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली आफूविरुद्ध फैलाइएको ‘मधेस विरोधी’ भ्रम चिर्न सफल भए। उनले सप्तरीको मलेठ घटनाबारे प्रष्ट्याउने प्रयास गरे। तत्कालीन नेकपा एमालेको मेची–महाकाली अभियानका क्रममा २०७३ फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठमा आयोजित सभाको विरोधमा उत्रिएका लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले चलाएको गोलीबाट ५ जनाको ज्यान गएको थियो। जसको दोष तत्कालीन एमालेमाथि थोपर्दै मधेसी दलका नेताले आन्दोलन उचालेका थिए।

प्रदेशसभामा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो घटनालाई यसरी प्रष्ट्याएका थिए, ‘म त जनतालाई आफ्नो कुरा भन्न त्यहाँ गएको थिएँ। केही कुरा भनेर फर्किएँ। हामी हाइवे पुगेपछि गोली चल्यो। सभा सकिएपछि गोली किन चल्यो रु कसले चलायो र किन चलायो रु’ गोलीकाण्डको रचना कसले ग¥यो, किन ग¥यो रु न म सरकारमा, न मेरो नेतृत्वमा सरकार थियो। न म बन्दुक लिएर गएको हो, न मैले गोली चलाएको हो। केही पनि होइन।’

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो विशेष सम्वोधनमार्फत मधेसमा आफ्नो स्वीकार्यता बढाएको विश्लेषण गरिएको छ। कोर मधेसको सप्तरीमा मेडिकल कलेज, पाँच वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्नेजस्ता मधेस विकाससँग जोडिएका मुद्दामा ओलीले प्राथमिकता दिएकाले मधेसमा उनको स्वीकार्यता बढाएको मधेस मामिलामा विद्यावारिधि गरेका राजेश अहिराजको विश्लेषण छ।
मधेस मुद्दा स्वार्थको सिँढी

मधेस मुद्दा उचालेर आन्दोलन गर्ने नेताले तिनै मुद्दालाई सत्तामा जाने भ¥याङका रुपमा प्रयोग गर्दा मधेस मुद्दा बल्झिँदै गएको मधेस मामिला विश्लेषक अहिराज बताउँछन्। तेस्रो मधेस आन्दोलनमा पाँच दर्जन मधेसीको ज्यान गयो। तर, जुन मुद्दा उचालेर आन्दोलन भएको थियो ति मुद्दा दुईबँुदे सहमतिपत्रमा सीमित भए। कागजी सहमति गरेर संघीय समाजवादी फोरम ओली नेतृत्वको संघीय सरकारमा गयो। कागजी सहमति गरेरै राजपाले पनि ओली सरकारलाई समर्थन दिएको छ।

राज्यसत्ताबाट मधेसी जनतामाथि रङका आधारमा विभेद गरिएको भन्दै २००८ सालमा तराई कांग्रेसको स्थापनासँगै तराई–मधेस क्षेत्रीय दलको उदयभूमि बन्यो। त्यसबेला तराई कांग्रेसको नेतृत्व बेदानन्द झाले गरेका थिए। २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा झा पराजित भएपछि उनको पार्टी तराई कांग्रेस पनि विलय भयो। झा नेतृत्वको तराई कांग्रेसका कतिपय नेता पञ्चायतमा मिसिए भने कतिपय नेता नेपाली कांग्रेसमा मिल्न पुगे। ‘मधेस मुद्दा उचालेर आन्दोलन गर्ने अनि त्यसलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार सत्तामा पुग्ने भ-याङ बनाउने प्रवृत्ति’ ले गर्दा मधेस समस्याको निकास हुन नसकेको अहिराजको विश्लेषण छ।

तराई कांग्रेसको विलयसँगै रघुनाथ ठाकुरले ‘मधेसी जनक्रान्ति दल’ खोले। त्यसपछि तिनै मुद्दा बोकेर गजेन्द्रनारायण सिंहले २०४६ सालमा सद्भावना परिषद् गठन गरे। २०४७ सालमा परिषद्ले सद्भावना पार्टीको स्वरुप धारण ग¥यो। सिंहले रङका आधारमा गरिने भेदविरुद्धको मोर्चामा मधेसलाई गोलबद्ध गर्न सशक्त अभियान थालेसँगै उनको पार्टीमा विभाजनको पहिरो पनि खस्न थाल्यो। पार्टी विभाजनले कमजोर भएका सिंहले केन्द्रीय सत्तासँग मधेसका मुद्दा सम्बोधन गराउन सकेनन्।

यी तीनैजना नेताको पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस थियो। उनीहरुले नेपाली कांग्रेसबाट अलग्गिएर मधेसमा रङभेदविरुद्धको अभियान सुरु गरेका थिए। उनीहरुले मधेसी जनतामाथि भएको विभेदविरुद्ध माउ पार्टी ९नेपाली कांग्रेस० बाट विद्रोह गरेर क्षेत्रीय पार्टी खोलेका थिए। मधेस मुद्दा उठाएर केन्द्रीय सत्तामा पुगेका नेताहरुले यस क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य केही गर्न सकेनन्। तर, मधेस मुद्दाका नाममा अहिले पनि राजनीति भएको छ, थुप्रै दल खुलेका छन्। अधिकांश मधेसकेन्द्रित दलले ‘मधेस मुद्दा’ लाई सत्तामा पुग्ने भ-याङ बनाएका छन्। यसबाट दिक्क छन् मधेसी जनता। यसका दलका नेताले सोच्नुपर्ने अहिराज बताउँछन्।

२०६३ सालको ‘मधेस विद्रोह’ को नेतृत्वकर्ता उपेन्द्र यादव भने एमाले छाडेर मधेस राजनीतिमा आएका हुन्। उनले ‘रङका आधारमा गरिने भेदभावविरुद्ध’ मधेस आन्दोलन भन्दैै नेतृत्व लिए। त्यसपछि पुरानै मधेस नारा र मुद्दा सम्बोधन गराउन भन्दै नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएर महन्थ ठाकुरले तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे। राज्यको हरेक अंगमा सम्मानजनक (जनसंख्याका आधारमा) प्रतिनिधित्व, अधिकार र हक हुनुपर्ने भन्दै मधेसी जनताले २०६३ माघ ५ गते लहानबाट गरेको पहिलो ‘मधेस विद्रोह’ का कारण अन्तरिम संविधान २०६३ ले मधेस र मधेसीको पहिचानलाई स्वीकार ग-यो। मधेस विद्रोहकै रापतापले पहिलो संविधानसभामा मधेसकेन्द्रित दललाई सम्माजनक हैसियत प्राप्त भयो। मधेसमा प्रमुख दलबाट पनि अधिकांश मधेसी मूलकै नेता विजयी भए। पहिलो संविधानसभामा मधेसी सभासद्को उपस्थिति दुई सय १० अर्थात् ३६ प्रतिशत पुग्यो।

अल्झनमा मधेस राजनीति
मधेस मुद्दा बोक्ने काँध धेरै भए। नेताहरूले ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि मधेस मुद्दा बोक्दै–बिसाउँदै आए। यसमध्ये कयौं नेता दिवंगत पनि भए तर मधेस मुद्दा ज्युँका त्यूँ छ। आखिर किन यति लामो समयदेखि एउटै मुद्दामा अल्झेको छ मधेस राजनीति। मधेस मामिलाका जानकार मिश्रका अनुसार मधेसकेन्द्रित दलको शक्ति कमजोर भएका कारण अधिकार प्राप्तिको मुद्दा तन्किँदै गएकाले निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो। अधिकार माग्ने समूह ९मधेसकेन्द्रित दल० एकले अर्कालाई धक्का दिँदै टुक्रिँदै गएकाले पनि अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन लम्बिँदै गएको उनको तर्क छ। ‘यसमा मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउनेभन्दा पनि स्वार्थपूर्ति हाबी भएको देखिन्छ,’ उनले भने।

मधेस समस्याले लामो समयसम्म निकास नपाउनुको कारण मधेसकेन्द्रित दलहरुमा आएको विभाजन र सत्तामोहलाई नै प्रमुख कारण आंैल्याउँछन् मिश्र। उनका अनुसार मधेस विद्रोह निष्कर्षमा पुग्न नसके पनि १२ वर्षमा मधेसले केही उपलब्धि हासिल गरेको छ। उपलब्धिबारे मिश्र भन्छन्, ‘२०६३ सालभन्दा पहिला मधेस मुद्दामा मधेसीलाई मात्र चिन्ता र चासो थियो। तर पहिलो विद्रोहपछि देशी–विदेशी सबैको चिन्ता र चासोको विषय बन्न पुग्यो मधेस मुद्दा।’ २०६३ सालभन्दा पहिला मधेसी जनता करदाता र मतदातामा मात्र सीमिति थिए। मिश्रका अनुसार २०६३ पछिका तीनटा विद्रोहले यस्तो उथलपुथल ल्याइदियो कि मधेसी जनता मतदाता र करदाताबाट ‘लिडर’ मा रुपान्तरण भए। मधेस विद्रोहले मधेसी समुदायको भूमिकामा रुपान्तरण ल्यायो। मधेस विद्रोहको बलमा नयाँ–नयाँ राजनीतिक दलको उदय भयो। राजनीतिक चेतनास्तर गाउँगाउँ, छाप्रोछाप्रो सम्म पुग्यो।

‘पहिलो मधेस विद्रोहदेखि अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिमा मधेसले गेम चेन्जरको हैसियत राख्दै आएको छ। त्यहीं विद्रोहको रापतापका कारण प्रमुख राजनीतिक दलहरु मधेसलाई ‘इग्नोर’ गरेर जाने अवस्थामा छैन्,’ विश्लेषक मिश्रले भने। जसको पछिल्लो उदाहरण प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हो। प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा मधेसी दलले सिफारिस गरेका व्यतिm प्रमुख नियुतm भएका छन्।

मधेस विद्रोहको एक दशकमा मधेसी समुदायको आत्मबल पनि माथि उठेको छ। सधैं आन्दोलनमा मिल्ने र चुनावमा अलग्गिने मधेसी दलहरु पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा एकभएर लडे। एकताको बलमा प्रदेश २ मा बहुमत प्राप्त गर्न पनि मधेसी दल सफल भए। ‘बितेको दशकमा मधेसमा तीनटा आन्दोलन भइसके। अब फेरि विद्रोह नहोस्, रगत नबगोस् भन्नेमा राज्य गम्भीर हुनपर्छ,’ सर्लाहीका बुद्धिजीवी रजनीकान्त झा भन्छन्, ‘प्रमुख दलहरु एकमत भएर मधेसको राजनीतिक मुद्दा समाधान गरेर आर्थिक समृद्धिको लहर चलाउनुपर्छ।’

मधेस मुद्दा सम्झौतापत्रमा मात्र सीमित
७० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने मधेस आन्दोलन उठेको ‘मधेस मुद्दा’ कै कारणले हो। मधेसी जनतामा मधेस मुद्दा यति लोकप्रिय बनिसकेको छ कि बिनासंगठन पनि आन्दोलन उठ्दो रहेछ। त्यसैले होला पछिल्लो एक दशकमा मात्र मधेसमा तीनटा आन्दोलन भए। जसमा धेरै अपरिचित अनुहार नेता भए। मधेस मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्ने अनि नेता बनेर केन्द्रीय सत्तासँग सहमति गर्दै ‘मुद्दा’ बिसाउने प्रवृत्तिले मधेसले लामो समयसम्म पनि अधिकार र पहिचान पाउन नसकेको बुद्धिजीवी बताउँछन्।
२०५० देखि ०६४ सालसम्म मधेसी दलसँग त्यो बेलाका सत्तासीन दलले दसपटक सम्झौता गरेको देखिन्छ। तर ती सम्झौताले निकासभन्दा पनि समस्यालाई निरन्तरता मात्र दिएको देखिन्छ। जसका कारण मधेस मुद्दा पेचिलो बनेर तन्किँदैछ। ‘पछिल्लो एक दशकमा मधेसकेन्द्रित दलका पाँच दर्जन नेता मन्त्री बने। धेरै अपिरिचत अनुहार नेता भए। तर मधेस मुद्दा सम्झौतापत्रमा मात्र सीमित बन्यो। कारण हो नेतामा मधेस मुद्दाप्रति समर्पण नहुनु,’, मिश्रको विश्लेषण छ।

सहिदका परिवारको आँसु पुछ्ने कोही भएन
माघ ५ गते पहिलो मधेस विद्रोह ९२०६३० १२ वर्ष पूरा हुँदैछ। यो दिनलाई मधेस केन्द्रित दलले मधेस बलिदानी दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छन्। तर, यसपल्ट प्रदेश २ सरकारले लहानमा भव्यताका साथ १२औं मधेस बलिदानी दिवस मनाउँदै छ। २०६३ माघ ५ मा मधेस आन्दोलनका क्रममा लहानमा रमेश महतोको ज्यान गएको थियो। राज्यले महतोलाई मधेस आन्दोलनको पहिलो सहिद घोषणा गरिसकेको छ। हरेक वर्ष माघ ५ मा लहानको सहिद रमेशचोकमा मधेसी नेता र सहिदमन परिवारको जमघट हुन्छ। सहिदहरुका प्रतिमामा माल्यार्पण गरी उनीहरुको योगदानमने सम्झना गरिन्छ।

यस वर्ष पनि मधेस बलिदानी दिवस मनाउने तयारी भइरहँदा छोरा रमेशको सम्झनामा डुबेकी छिन् आमा रानोदेवी महतो। उनी मधेसी नेताले अब सहिदलाई समेत बिर्सिन थालेको गुनासो गर्छिन्। ‘छोराको बलिदानी खेर गएजस्तो लाग्छ’, उनले भनिन्, ‘सहिदको सिँढी चढेर मन्त्री भएका मधेसी नेता स्वार्थमा डुबेको देख्दा दुःख लाग्छ।’ ०६३ को मधेस आन्दोलन सम्झँदै उनले भनिन्, ‘म जस्ता धेरै माताले पुत्र गुमाएर पनि अधिकारको मुद्दा स्थापित नभएको सुन्दा ज्यादै दुःख लाग्छ।’ मधेस आन्दोलनका क्रममा ०६३ माघ ५ गते लाहानमा तत्कालीन नेकपा माओवादी कार्यकर्ताले चलाएको गोलीबाट रमेशको निधन भएको थियो। त्यससँगै मधेस आन्दोलन उठेको थियो। ‘आन्दोलनबाट धेरै मधेसी नेताको उदय भयो। उनीहरु स्थापित पनि भए, धेरै मन्त्री भए,’, रानादेवीले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘खै त मधेसी जनताले के पाए, रमेशको बलिदानी खेर गयो कि जस्तो लाग्छ।’

छोराको निधनपछि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले घरमै आएर दिएको बचन सम्झँदै रानोदेवीले भनिन, ‘मधेसी जनताको अधिकार स्थापित गर्न एउटा छोरा सहादत दिए पनि हामीजस्ता धेरै छोराले तपाईंलाई सहारा दिन्छौं भनेका थिए। त्यसपछि फर्केकेर कोही आएका छैनन्।’ प्रत्येक वर्ष माघ ५ गते आयोजना हुने बलिदानी दिवसमा लहान पुगेर छोरा रमेशको प्रतिमामा माल्यार्पण गरी आँसुको भारी बिसाएर मन हल्का पार्दै अएको उनले सुनाइन्। घर वरिपरिका युवा पैसा कमाउन विदेश गएको सुनाउँदै छोरा सम्झेर रानोदेवीले भनिन्, ‘अरुको त आर्थिक अवस्था राम्रो भयो, हाम्रो उस्तै छ, छोरो भएको भए पैसा कमाउने थियो, हाम्रो पनि राम्रो हुन्थ्यो होला। म जस्तै धेरै छोराका आमाहरु यसरी नै बेदनासहित रोइरहेका छौं, आँसु पुछ्ने कोही भएन्।’

फिर्ता भएन पैंचो रकम
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने बेला आन्दोलन चर्काउन मधेसकेन्द्रित दलहरुले सहिद परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणासमेत गरेका थिए। नेताहरुको चाहनाअनुसार अहिले प्रदेश २ मा मधेसी दलको गठबन्धन सरकार बनेको छ। मुख्यमन्त्री, सभामुख बनेका नेताले सहिदको सपना साकार भएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। तर सहिद परिवारको अत्यासलाग्दो जिन्दगीले मधेस सरकारलाई गिज्याइरहेको मधेस आन्दोलनका क्रममा छोरा प्रमोदलाई गुमाएका बालेश्वर सदाय मुसहरले बताए। प्रमोदको माघ ८ गते लहानमा मृत्यु भएको थियो। मधेस सरकार बनेपछि छोरा मनोजलाई नोकरी दिन्छौं भनेका नेता अहिले बेखबर भएको पनि उनले बताए। मुसहर दम्पतीको सहारा कान्छा छोरा मनोज मात्र छन्। बालेश्वरले राहत रकमबाट किनेको जग्गाको उब्जनीले जसोतसो गुजारा चलाउँदै छन्।

२०६३ साल माघ ५ गते सिरहा मझौराका कक्षा ९ मा अध्ययनरत १७ वर्षीय रमेश महतोले सहादत प्राप्त गरेपछि मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो। सरकारले दिएको १० लाख रुपैयाँ रहतबाट त्यो बेला १ लाख रुपैयाँ स्थानीय मधेसी नेताले सहिदको प्रतिमा स्थापित गर्न पैंचो लिएको रमेशकी आमा रानोदेवी बताउँछिन्। ‘जसमध्ये ३० हजार फिर्ता गरे तर ७० हजार रुपैयाँ अझै नेताले फिर्ता गरेनन्,’ उनले भनिन्। पहिलो मधेस आन्दोलन क्रममा सिरहाका रमेश महतो, प्रमोद सदाय, बेचन यादव, विजयकुमार सहनी, मोहम्मद अनिसलगायत विभिन्न जिल्लाका गरी ५४ जनाको ज्यान गएको थियो। त्यस्तै २०७२ मा भएको दोस्रो मधेस आन्दोलनमा ५६ जनाले ज्यान गुमाए। तेस्रो मधेस आन्दोन २०७३ मा ५ र २०७४ मा २ जनाले ज्यान गुमाए। पछिल्लो दशकमा मधेस आन्दोलनका क्रममा १ सय १७ जनाको ज्यान गएको छ।

प्रकाशित: ५ माघ २०७५ ००:२७ शनिबार