सरकारसँग झस्किए मधेसी दल
प्रधानमन्त्री भएको एक महिनामै प्रक्रिया थाल्ने आश्वासन दिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनमा ढिलाइ गर्दै गएपछि मधेसवादी दल सशंकित हुन थालेका छन्।
१ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संविधान संशोधन अन्योलमा, मधेसी दल निराश
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणअघि नै संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने घोषणा गरे पनि दलहरूबीच सहमति नजुट्दा अन्योल बढेको छ । पछिल्लोपटक सरकारप्रति आशावादी रहेका मधेसवादी नेताहरू प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण (भदौ ३० गतेदेखि) नजिकिँदै गर्दा निराश बन्न थालेका छन् ।
मधेस सरकार लेखेका बोर्डले सर्वसाधारण भम्रमा
भारतको गोरखपुर नयाँबजारका राम तिवारी आइतबार नेपालको प्यूठान जिल्लामा रहेको स्वर्गद्वारीको दर्शन गर्न नेपाल आए। तिवारी भारतको सिद्धार्थनगर बढनी सीमा हुँदै नेपालको कृष्णनगर प्रवेश गरे।
मधेसबारे भ्रम नछर्न मन्त्री थापाको आग्रह
स्थ्स्यमन्त्री गगन थापाले वर्तमान सकारको पहिलो राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्वाचन नै भएको बताएका छन्।
संविधान संशोधन माग मधेसी नेताको मात्रै: सचिव ज्ञवाली
भक्तपुर-नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले मधेसी मोर्चाले राखेको संविधान संशोधनको माग मधेसी जनताको नभएको बताएका छन्। उनले उक्त माग मधेसी नेताहरुको मात्रै रहेको बताए।
पर्वले जोडिँदै पहाडी-मधेसी
पतिको दिर्घायु कामना गर्दै हिन्दु धर्मालवम्बी महिलाले हरेक वर्ष मनाउने हरितालिका तिज पर्व यसपालि भदौ १९ गते परेको छ। सन्तानको दिर्घायु कामना गर्दै तराईका महिला भने असोज ७ गते जितिया पर्वमा रमाउनेछन्। दुवै पर्व केही दिन टाढै छन् तर शनिबार काठमाडौंमा भेला भएका यी दुई समुदायका महिलाले एकै स्थानमा एकैपटक दुवै पर्वको रौनक भरे।
मधेसी मोर्चाको सिंहदरबार प्रवेश
नेकपा एमाले र मधेसवादी पार्टीहरुबीच विचार र विश्वासको गहिरो संकट छ तर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई पनि मधेसी जनताले आँखा चिम्लेर विश्वास गरिहाल्नुपर्ने कुनै कारण छैन।
मधेसी मोर्चाले असोज ३ गतेलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ।
मधेसका ३ सय ५० आन्दोलनकारीलाई मुद्दा
नयाँ संविधानप्रति बिमति जनाउँदै तराई–मधेस केन्द्रित दलले गरेको आन्दोलनको क्रममा ३ सय ५० भन्दा बढीलाई बिभिन्न खाले मुद्दा लगाइएको खुलेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सूची अनुसार उक्त संख्या बराबरका आन्दोलनकारीलाई बिभिन्न आरोपमा मुद्दा लगाइएको खुलेको हो। टिकापुरमा प्रहरी आक्रमणदेखि महोत्तरीमा प्रहरीलाई थुतेर मार्नेहरुको पहिचान गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई सूचीमा समावेश छन्।
मधेस अान्दाेलनमा मारिएका ५२ जनाका परिवारलाई दश लाख दिने सरकारकाे निर्णय
सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ५२ जनाका परिवारलाई दश लाख रुपैयाँ दिन निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेका मन्त्रिपरिषद बैठकले मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई दश लाख दिने निर्णय गरेको हो। मधेस आन्दोलनमा दश सुरक्षाकर्मीसहित ५२ जनाको मृत्यु भएको थियो।
माग थप्दै मधेसी मोर्चा
मधेस आन्दोलनको क्षति सम्बोधनमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार उदार हुने संकेत पाएपछि मधेसकेन्द्रित दल एकपछि अर्को माग थप्न थालेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई जसरी पनि मनाउने मनस्थितिमा रहेको चाल पाएसँगै मोर्चाले मागसूची लम्ब्याएको हो।
प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई भोट दिएको मधेसी मोर्चा प्रतिपक्षमा
प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग दिएर पुष्पकमल दाहालको पक्षमा मतदान गरेको मधेसी मोर्चा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिपक्षमा बस्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई मतदान गर्नुअघि कांग्रेस-माअाेवादीसँग तीन बुँदे सहमति गरेको मोर्चाले सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता नगराएसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि पनि मोर्चा प्रतिपक्षको पंक्तिमा बस्दै आएको थियो।
मधेस एजेन्डा सत्ताको सिँढी
२०१५ सालमा तराई कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व गरेका वेदानन्द झा मधेसको मुद्दा उठाएर लोकप्रिय बने। त्यही लोकप्रियताको जगमा सत्तामा पनि पुगे। सत्तारोहणसँगै उनी आलोचित बन्दै गए। र, आफ्नो राजनीतिको आधारभूमि मधेसबाटै जनमत गुमाए।
मधेसी दललाई सत्तामा ल्याउन पहल
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भएसँगै सकारात्मक हुँदै गएका मधेसी दललाई सरकारमा सामेल गर्ने प्रयासमा कांग्रेेस–माओवादी गठबन्धनका नेताहरू जुटेका छन्।
मधेसी दल उत्साही
तराई–मधेस आन्दोलन क्रममा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयले मधेसवादी दल उत्साही छन्। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात दिनभित्र मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकाका सबै परिवारलाई १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।