काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भएसँगै सकारात्मक हुँदै गएका मधेसी दललाई सरकारमा सामेल गर्ने प्रयासमा  कांग्रेेस–माओवादी गठबन्धनका नेताहरू जुटेका छन्।

दाहाल प्रधानमन्त्री चयन हुनुअघि मोर्चासँग गरिएको तीनबुँदे सहमतिमध्ये दुइटा पूरा भएपछि अब कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको जोड उनीहरूलाई सरकारमा सामेल गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको हो।

शनिबार प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलफलमा अब विस्तार हुने मन्त्रिमण्डलमा मधेसी दललाई पनि समेट्नुपर्नेबारे कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए।

'आइतबार सुरु हुने नेपाल विद्यार्थी संघको अधिवेशनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र त्यतिबेलासम्म मधेसवादी दललाई पनि सरकारमा ल्याउने गरी कुराकानी भएको छ,' मल्लले भने।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गर्दै आएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा मत दिएपछि धेरैले अबको राजनीति सहजतातिर गइरहेको बताउन थालेका छन्। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका बेला गरिएका सातबँुदे सहमतिमा मधेसी, थारु, जनजातिका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख भएकाले यतिखेर आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनमा आबद्ध दल सहकार्यका लागि तयार हुँदै गएको अनुभव कांग्रेस, माओवादी नेताले गर्न थालेका छन्।

कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार लामो आन्दोलनका कारण थाकेर हो वा साँच्चिकै समस्या समाधान गर्न गम्भीर भएर हो यतिखेर मधेसी दलको भूमिका जिम्मेवारपूर्ण देखिँदै आएको छ।

'मूलधारको राजनीतिलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भन्नेमा उनीहरूको चासो देखिन थालेको छ,' ती नेताले भने, 'त्यसैले जतिसक्दो सबैसँग मिलेर सहकार्य गरौं भन्नेमा कांग्रेस–माओवादी शीर्ष नेतृत्व प्रयास जारी छ।' केही दिनअघि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद्मा बोल्दै देशमा राजनीतिक स्थायित्व नभएसम्म आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने राखेको धारणालाई सकारात्मक लिन सकिने ती नेताले बताए।

मधेसी दलले भनेजस्तो गरी संविधान संशोधन गर्न सबै राजनीतिक दलहरूको एकता अनिवार्य हुने भएकाले मधेसवादी दल संविधान संशोधन गर्ने भनिएको बेलासम्म पर्खन आवश्यक नरहेको कांग्रेस–माओवादी नेता बताउँछन्। 'असन्तुष्ट दलले भनेजस्तो गरी संविधान संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न तथा व्यवस्थापिका संसद्मा संशोधनको विधेयक पुर्‍याउँदासम्म कम्तीमा दुई महिना समय लाग्छ,' कांग्रेसका ती नेताले भने, 'विधेयक संसद्मा पेस भइसके पनि दलबीच एकता नभएसम्म पास हुने सम्भावना हुँदैन। त्यसैले अहिले नै मिलेर सरकारमा सहभागी हुँदा धेरै अन्योल हटाउन र काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो मनशाय हो।'

प्रधानमन्त्री दाहालका स्वकीय सचिव मल्लका अनुसार सत्ता साझेदार दलहरू जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रयासमा छन्। 'कांग्रेसले नेविसंघ अधिवेशनअघि मन्त्रिमण्डललाई पूरा नगरौं भनेका कारण आइतबारसम्म पर्खर्ने निर्णय भए पनि अहिले आएर नेताहरू मधेसी दललाई पनि सँगै सामेल गराउनुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ,' मल्लले भने, 'सत्तासाझेदार दल अब हुने मन्त्रिपरिषद् विस्तारका बेला नै मधेसी दललाई पनि समेट्ने सक्दो प्रयासमा हुनुहुन्छ।'

सोही प्रयासलाई मूर्त रुप दिन प्रधानमन्त्रीले मधेसी दलसँगको छलफल सुरु गर्ने बताइएको छ। मल्लका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै बारे आइतबार मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग छलफल हुँदै छ।

फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउने या नगराउने भन्नेबारे भने अन्योल कायमै छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा रहे पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँगको संवाद बिगे्रला भनेर अन्योलमा छन्। मोर्चाले फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी नगराउन माग गर्दै आएको स्रोतको भनाइ छ। मोर्चाले तत्काल सरकारमा सहभागी हुने निर्णय नगरे फोरम लोकतान्त्रिकलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गर्ने मनशायमा दाहाल रहेको बताइन्छ।

मोर्चाका नेता केशव झा भने फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउने या नगराउने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै दबाब नदिएको दाबी गर्छन्। 'कसलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा राम्रो हुन्छ र कसलाई सहभागी गराउन आवश्यक छैन भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले आफैँ जान्ने कुरा हो,' उनले भने। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका नेता अब केही दिनमा हुने मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै बेला मधेसी दललाई सरकारमा सामेल गराउने प्रयासमा रहे पनि मोर्चा भने अहिले नै सरकारमा सामेल हुने पक्षमा नरहेको बताइएको छ।

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिवसमेत रहेका झाले संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा सामेल हुन कठिन रहेको बताउँछन्। 'अहिलेको परिस्थिति हेर्दा असोजअघि मधेसवादी दल सरकारमा सामेल हुन मुश्किल छ,' उनले भने। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको निर्णयअनुसार १३ मन्त्रालय कांग्रेस र ८  माओवादीले लिने, अन्य ६ मन्त्रालय बाँकी दललाई बाँड्ने तयारी छ। मधेसवादी दल सरकारमा आए ती ६ वटाबाट बाँडफाँट गर्ने तयारी छ। जसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत मधेसवादी दललाई दिनसक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो। कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा पार्टीभित्र विवाद हुँदा पनि देउवाले त्यो (परराष्ट्र) दिन सक्दिनँ भन्नुको अर्थ मधेसवादीका लागि जोगाएको हुन सक्छ। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले परराष्ट्र नपाएपछि मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका थिए।

यसैबीच, सरकारले मधेस आन्दोलन क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेपछि मधेसी दल त्यतिखेर खर्च भएको विवरण संकलनमा जुटेका छन्। 'वीर अस्पतालमा १९ जनाको उपचार गर्दा ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जसमध्ये अघिल्लो सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ,' मोर्चाका नेता झाले भने, 'दाहाल नेतृत्वको सरकारले उपचार खर्च दिने निर्णय गरेपछि वास्तविक खर्चको विवरण संकलनको काम सुरु गरिएको छ।'

काठमाडौंको तुलनामा भारत, विराटनगर र धरानमा उपचार गर्दा धेरै रकम खर्च भएको मोर्चाका नेता बताउँछन्।  झाका अनुसार वीर अस्पतालमा १९ जनाको उपचार गर्दा ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने मधेस आन्दोलनका क्रममा देशभरि घाइते भएका करिब एक हजार जनाको उपचारमा ठूलो रकम खर्च भएको अनुमान छ। उपचारको सबै विवरण प्राप्त भएपछि मात्र वास्तविक खर्चबारे बोल्न सकिने उनले बताए।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७३ ०२:१२ आइतबार