प्रदेशसभा क्षेत्रको अधिवेशन गर्दै कांग्रेस
क्रियाशील सदस्यताको विषय टुंगो लाग्न नसक्दा रोकिएका तल्लो तहको अधिवेशन कात्तिक २७ गतेबाट सुरु भएसँगै बिहीबार अधिवेशन हुन बाँकी अधिकांश जिल्लामा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन हुन लागेको हो।
क्रियाशील सदस्यताको विषय टुंगो लाग्न नसक्दा रोकिएका तल्लो तहको अधिवेशन कात्तिक २७ गतेबाट सुरु भएसँगै बिहीबार अधिवेशन हुन बाँकी अधिकांश जिल्लामा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन हुन लागेको हो।
अहिले उहाँहरूको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य एमसिसी परियोजनाको अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइमा केन्द्रित हुनेछ।
खासगरी विदेशी वस्तु नेपाली नाममा भारतमा पठाएर निश्चित नाफा लिनुमा एउटा विषय भन्सार दरको अन्तर हो भने अर्को भारतले अधिकांश नेपाली वस्तु निर्यातमा दिएको भन्साररहित सुविधाको दुरूपयोग हो।
संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले २०७४ सालमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि देउवालाई नेतृत्वबाट हटाउनुपर्ने भन्दै सुरुमा विशेष महाधिवेशन,त्यसपछि अर्ली महाधिवेशन र पछि विधानले व्यवस्था गरेको चार वर्षभित्रै महाधिवेशनको वकालत गर्दै आएका थिए।
यसअघिका मधेशका भ्रमणमा मधेशसँग आफ्नो गहिरो ‘प्रेम’ परेको उनको भनाइ छ।
नेविसंघ, जिल्ला कार्य समिति डडेलधुराकी नेतृ देवकी जोशीले पनि पार्टीका केन्द्रिय सभापतिसँग न्याय माग्न आफूहरु पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै रिले अनसन बस्न बाध्य हुनुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले डोटी पुगेका छन्।
बुधवार नेपाल बार एसोसिएसनले गरको सर्वोच्च अदालतमा धर्नाको कार्यक्रम सकिएपछि एसोसिएसनको प्रांगणमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशको सिट खाली भइसकेको बताएका हुन्।
बर्दियाबाट आजीवन सदस्य रहेका रोशन श्रेष्ठले आफूलाई संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा रोक्नका लागि आफ्नो सदस्यता नै खारेज गरिएको बताए।
निर्यातको तुलनामा विदेशबाट निकै बढी आयात हुँदा चालु खातामा दबाब परेको छ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले पुस १४ र १५ गते साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै अन्ततः बैंकहरू अघिल्लो महिनाको तुलनामा १० प्रतिशत हाराहारी ब्याजदर वृद्धि गर्न राजी भएका हुन्।
भारतमा अन्य मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा भन्सार शुल्क र जिएसटी प्रतिकिलो ८२ भारु (१ सय ३१ रूपैयाँ २० पैसा) लाग्छ। विदेशबाट ल्याएर नेपालको उत्पादन भन्दै भारत निकासी गर्दा यो रकम जोगिन्छ।
एकअर्काका कमजोरीलाई नजिकबाट नियालेका दुवै नेता त्यसमै टेकेर आआफ्नो आवश्यकता एकअर्कालाई महसुस गराउने रणनीतिमा रहेको विश्लेषण गर्दै एक नेताले भने, ‘तर त्यो दुवैका लागि आत्मघाती हुन्छ।’
मंसिर ३ गते शुक्रबारसम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजिनामा नआए केन्द्रिय प्रतिनिधि पठाएर उच्चअदालतहरुमा बिरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ।