नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी)अनुमोदनमा ढिलाइ भइरहँदा एकपछि अर्काे गर्दै अमेरिकी अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आउने क्रम बढेको छ।
बुधबार मध्य तथा दक्षिण एसियासम्बन्धी अमेरिकी विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आइपुगेका छन् भने बिहीबार नै दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री केल्ली किडरलिङ नेपाल आउँदैछिन्।
काठमाडौँ बसाइका क्रममा सहायक विदेशमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालगायतका उच्च नेतृत्वसँग भेटेर एमसिसीको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्रमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। नेपाल बसाइँका क्रममा उनले यहाँका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अवलोकन पनि गर्नेछन्।
त्यस्तै, उपसहायक विदेशमन्त्री किडरलिङले पनि नेपाल भ्रमणका क्रममा उच्च सरकारी अधिकारी तथा नागरिक समाजका उदयीमान अगुवाहरूसँग पनि भेटने कार्यक्रम रहेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। अमेरिकाले दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ वर्ष पुग्नुअघि उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण भएको र दुवै उच्च अधिकारीले कोभिड–१९, जलवायु परिवर्तन र लोकतन्त्रको सवलीकरण जस्ता राष्ट्रपति जो बाइडेनका उच्च प्राथमिकतामा रहेका चुनौतीबारे छलफल गर्ने दाबी गरेको छ।
तर नेपाली अधिकारीहरूले भने उनीहरूको भ्रमण एमसीसीको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइमा केन्द्रित हुने बताएका छन्।‘अहिले उहाँहरूको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य एमसिसी परियोजनाको अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइमा केन्द्रित हुनेछ,’मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। एमसिसीका बारेमा नेपालमा फैलाइएका अफवाह चिर्न उपसहायक विदेशमन्त्री केल्ली किडरलिङले नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग छलफल गर्ने बताइएको छ।
नेपालमा एमसिसी संसद्बाट अनुमोदनमा ढिलाइ भइरहेकोप्रति अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। यसअघि गत सेप्टेम्बर ९ मा एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाल भ्रमण गरेर एमसिसी कार्यान्वयनका लागि नेताहरूसँग आग्रह गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जलवायु सम्मेलनमा भाग लिन स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा गएका बेला समेत एमसिसीका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया लोट्र्टेर्युस् प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटेर एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा चासो राखेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री देउवा आफू अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला सन २०१७ मा भएको सम्झौता अनुसार परियोजना अघी बढाउने पक्षमा देखिन्छन्। तर सत्ता गठबन्धनकै नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दल संशोधन नगरी एमसिसी अघि बढाउन नहुने पक्षमा रहेकाले यो परियोजना संसद्बाट अघि बढ्न सकेको छैन।
प्रकाशित: २ मंसिर २०७८ ०१:४१ बिहीबार
