१० जेष्ठ २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

परिवार नियोजन संघको अध्यक्ष बन्न नदिन नाम काटिएको दाबी

नेपाल परिवार नियोजन संघको केन्द्रीय अध्यक्ष बन्नका लागि आफूलाई रोकिएको भन्दै संघका एक आजीवन सदस्यले आपत्ति जनाएका छन्। बर्दियाबाट आजीवन सदस्य रहेका रोशन श्रेष्ठले आफूलाई संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा रोक्नका लागि आफ्नो सदस्यता नै खारेज गरिएको बताए। 

संघको केन्द्रीय अधिवेशन मंगलबारदेखि दाङमा सुरु भएको छ। श्रेष्ठका अनुसार पहिलो मतदाता नामावलीमा उनको नाम थियो। तर दाबी विरोध परेपछि उनको नाम काटियो। ‘पहिलो मतदाता नामावलीमा मेरो नाम प्रकाशन भएको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘पछि एकाएक नाम काटियो, यसको उद्देश्य भनेकै मलाई अध्यक्षमा आउन नदिने योजना नै हो।’ 

श्रेष्ठका अनुसार उनी संघका आजीवन सदस्य हुन्। अहिले उनी संघको केन्द्रीय अध्यक्षका आकांक्षी थिए। तर नाम नै काटेर संघको सदस्यता खारेज गरिएको भन्दै श्रेष्ठले निर्वाचन समितिमाथि नै रोष प्रकट गरे। ‘आजीवन सदस्यलाई सदस्यता अद्यावधिक गरिरहनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘पहिलो मतदाता नामावलीमा नाम प्रकाशन भइसकेको पछि कसरी काटियो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो।’ श्रेष्ठ अहिले संघका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन्।

श्रेष्ठले आफ्नो शाखा बर्दियाबाट समेत आजीवन सदस्यता रहेको विवरण मागेका थिए। शाखाले सो विवरण निर्वाचन समितिलाई उपलब्धसमेत गराएको छ। तर समितिले सो विवरणलाई समेत अस्वीकार गरेको श्रेष्ठले बताए।

नर्वाचन समितिले भने श्रेष्ठले विधानअनुसार आफू अयोग्य भएको भनेर स्वीकार गरिसकेको दाबी गरेको छ। त्यसमाथि उनको नाममा परेको दाबी विरोधपछि भएको अनुसन्धानका क्रममा विधानअनुसारै उनको नाम काटिएको समितिले बताएको छ।

निर्वाचन समितिका अनुसार २०७४ मा श्रेष्ठ बाँके शाखा छोडेर बर्दिया गएका थिए। त्यसयता उनले आफ्नो सदस्यता अद्यावधिक नगरेको देखिएको समितिले जनाएको छ। श्रेष्ठले भनेजस्तो आजीवन सदस्यले सदस्यता अद्यावधिक गर्नै नपर्ने व्यवस्था परिवार नियोजन संघको विधानमा नरहेकोसमितिले जनाएको छ। ‘संघको विधानअनुसार उहाँले आफ्ने सदस्यता अद्यावधिक गर्नुपर्ने हो तर गर्नुभएको रहेनछ,’मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक रेग्मीले भने, ‘विधानतः उहाँ अयोग्य हुनु भएकै हो, मेरो व्यक्तिगत प्रतिशोधको कुरै भएन।’ मुख्य निर्वाचन अधिकृत रेग्मीका अनुसार आजीवन सदस्यले पनि प्रत्यक दुई÷दुई वर्षमा सदस्यता अद्यावधिक गर्नुपर्ने संघको विधानमै उल्लेख छ। अन्यथा, सदस्यता नै नरहने विधानमा उल्लेख भएको रेग्मीले बताए। 

तर श्रेष्ठले २०७४ यता आफ्नो सदस्यता अद्यावधिक नगरेकाले उनलाई निर्वाचन समितिले अवैध मानेको जनाएको छ। ‘आजीवन सदस्यले पनि प्रत्येक दुई/ दुई वर्षमा सदस्यता अद्यावधिक गर्नुपर्ने विधानमै उल्लेख छ तर उहाँले बाँके छोडेर बर्दिया गएको वर्ष २०७४ यता सदस्यता अद्यावधिक नै गर्नुभएको देखिएन,’ मुख्य निर्वाचन अधिकृत रेग्मीले भने, ‘मैले यो कुरा उहाँलाई नै जानकारी पनि गराएँ,उहाँले संघको केन्द्रले बेइमानी गरेको रहेछ भनेर भन्नुभएको पनि हो तर कसरी अहिले विधानअनुसार गरेको कामलाई पनि गलत भन्नुभयो? मलाई नै अचम्म लाग्यो।’ 

दाङमा मंगलबारदेखि सुरु संघको केन्द्रीय महाविधेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। महाधिवेशन बुधबारसम्म चल्नेछ।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७८ ०४:१७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App