टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पुर् याउन सिंगो देश नै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ’
सांसदहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पुर् याउन सिंगो देश नै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन्।
७ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
टिआरसी विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्दै सरकार
सरकारले दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए फौजदारी मुद्दालाई पनि राजनीतीकरण गर्न सजिलो हुनेछ र त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई बाधा पर्नेछैन।
नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको चासो
सधैंजसो विवादित बनेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चासो दिएका छन्। यसअघि प्रमाणीकरण नगरिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार कानुन व्यवसायीसँग परामर्शसमेत गरेका छन्।
विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताः आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने बजेट
मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला सरकारले बजेट दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट ल्याउने जनाएको छ।
राष्ट्रपति पौडेल नागरिकता विधेयकबारे छलफल गर्दै
पूर्वराष्ट्रपतिका पालामा दुवै संसदबाट पास भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको नागरिकता विधेयकको अवस्था के हुन्छ भनेर आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कानुनविदहरुसंग छलफल गर्दैछन् ।
अर्थतन्त्र सुधार गर्न समय लाग्छ: महत
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर भनिए जस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा नरहेको बताउँदै चलायमान गराउन भने समय लाग्ने बताएका छन्।
‘अख्तियार विधेयक’ सच्याउन ध्यानाकर्षण
विधेयकको सो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रतिकूल असर गर्ने भन्दै चेम्बरले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
संक्रमणकालीन विधेयक टुंग्याउन समिति गठन हुने
प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ।
पीडकको हैन संक्रमणकालीन न्याय
यतिबेला संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर चर्को बहस भइरहेको छ। यस विषयले सञ्चारमाध्यमहरूमा ठूलो स्थान पाइरहेको छ।
प्रतिपक्षमाथि संक्रमणकालीन न्याय रोक्न खोजेको आरोप
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक रोक्न प्रतिपक्षी दल लागिपरेको आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रिय सभाबाट दुई विधेयक पारित
राष्ट्रिय सभाबाट दुई वटा विधेयक पारित भएको छ। मंगलबार बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएका सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७ र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ पारित गरिएको हो।
विधि निर्माणको विद्रुत पक्ष
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा २०७९ ले विधि निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी केही गम्भीर प्रश्न अगाडि सारेको छ। एक, कानुन निर्माण मुलुकी आवश्यकता भन्दा स्वार्थ समूहका लागि हुन्छ। दुई, यस्ता कानुन बनाउनुअघि व्यापक छलफलको परम्परा छैन।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि प्रहार गरेको भन्दै समाजवादी प्रेस सङ्गठनद्वारा सरकारकाे विरोध
विभिन्न नाम वा बहानामा गोपनीयताको हक, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता विषयमाथि प्रहार गर्ने सिलसिलामा वर्तमान सरकारले ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मार्फत त्यस्तो चेष्टा गरेको भन्दै नेकपा एस निकट समाजवादी प्रेस सङ्गठनले विरोध गरेको छ।
एनसेलका लागि यसरी गायब पारियो २५ वर्षे प्रावधान
दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको छ।