.gif)
.gif)
मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला सरकारले बजेट दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट ल्याउने जनाएको छ। मुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच तादात्म्य कायम गर्ने बजेट ल्याउने बताए।
अर्थ मन्त्रालयले अहिले आगामी आवको बजेट निर्माण गरिरहेको छ। जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ। अर्थमन्त्री महतले विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता आइतवार संसद्मा प्रस्तुत गरे। सरकारको खर्चको आवश्यकता पूरा गर्न राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने, राजस्व नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, राजस्व प्रशासनको दक्षता बढाइ राजस्व उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी पारदर्शिता कायम गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए।
महतले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न बजेटको प्राथमिकता हुने बताए। उत्पादनशील क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरी रोजगारीका अवसर बढाउने, ‘डिजिटल इकोनोमी’लाई प्रवद्र्धन गर्ने, गरिबी न्यूनीकरण गरी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्याको अनुपात कम गर्ने तथा गरिब र धनी बीचको खाडल घटाउने विनियोजन विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखी विकास आयोजनाहरू छनौट गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, यातायात तथा गार्हस्थ्य उपभोगमा स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने महतले बताए। सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा विकास गर्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सवल बनाउने जनाएको छ। निजीक्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धि गर्न नीतिगत स्थिरता, व्यवसायमैत्री नीति र प्रक्रिया सरलीकरण गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गरी पुँजीको सहज उपलब्धता एवम् लागत कम गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन्। गैरआवासीय नेपालीको सिप, पुँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने र उनीहरूलाई लगानी दूतको रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिने भएको छ।
किसानको मानवोचित जीवनयापनका लागि आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख बनाउने योजना छ। कृषिको व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादनलाई लागत प्रभावी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, भरपर्दो सिँचाइ सुविधा र कृषि प्रसार सेवाको विस्तारमा जोड दिइएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी उपभोग्य वस्तुमा वैदेशिक निर्भरता कम गर्दै लैजाने, उद्यमशीलता विकासका साथै स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरी नयाँ उद्यमीलाई आकर्षित गर्ने, औद्योगिक तथा व्यापार पूर्वाधार विकासमा जोड दिने प्राथमिकता छन्।
कृषि, सूचना प्रविधि, जलविद्युत् लगायतका तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च भएका वस्तु र सेवाको विकास र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन्। ठूला र रणनीतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ। काठमाडौ तराई मधेश द्रुत मार्ग, पूर्वपश्चिम जोड्ने लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण जोड्ने कोरिडोर निर्माण कार्यलाई तीव्रता विधेयकमा उल्लेख छ।
हवाई यातायातको सुरक्षा र विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिने, बसोबासयोग्य, स्वच्छ र व्यवस्थित सहर विकास गर्न शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सरकार, निजीक्षेत्र र समुदायको सहभागितामा जनसंख्याको सघनता र आर्थिक सम्भाव्यतालाई मध्यनजर राखी नयाँ शहर विकास गर्ने सरकारको योजना छ।
औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी उपभोग्य वस्तुमा वैदेशिक निर्भरता कम गर्दै लैजाने, उद्यमशीलता विकासका साथै स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरी नयाँ उद्यमीलाई आकर्षित गर्ने, औद्योगिक तथा व्यापार पूर्वाधार विकासमा जोड दिने प्राथमिकता छन्।
आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गर्दै निर्यात आयको महत्वपूर्र्ण स्रोत हुने गरी जलविद्युत्को विकास गर्ने, विद्युतीय यातायातको प्रयोग र घरायसी विद्युत् खपतलाई बढावा दिने, ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी विस्तार गर्ने प्राथमिकता छन्।
जल विद्युत् उत्पादन तथा आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तारमा लगानी गर्ने, स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच नपुगेको जनसंख्यालाई लक्षित गरी ग्रामीण विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना छ।
पर्यटन व्यवसायलाई आय आर्जन, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई थप गति दिन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरी पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण गर्ने योजना छन्।
प्राथमिकतामा देशको आर्थिक विकासमा युवाको सहभागिता र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने, स्वरोजगार र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम छन्। नेपालको हित र आर्थिक सुरक्षा संवद्र्धन गर्नेतर्फ गर्ने, वैदेशिक लगानी र व्यापार प्रवद्र्धनका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई परिचालित गर्ने जनाएको छ।
निजीक्षेत्रको समेत संलग्नतामा जनशक्तिको सीप विकास गरी स्वदेशमा रोजगारीका अवसर बढाउने, औद्योगिक श्रम सम्वन्धलाई थप व्यवस्थित गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूका लागि आवश्यक सीप अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०८० ०२:१५ सोमबार
