५ आश्विन २०८१ शनिबार
image/svg+xml
राजनीति

टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍ याउन सिंगो देश नै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ’

सांसदहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍ याउन सिंगो देश नै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन्।सांसदहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍ याउने कुरालाई लम्ब्याउन नहुने निस्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरुले विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍ याउनुभन्दा पहिला सम्बन्धित सबै पक्षसँग बसेर छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए। 

समितिको बैठकमा  एमाले सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले विधेयकलाई अब ढिला गर्नु नहुने बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍ याउन देश नै एक पक्ष हुनुपर्ने बताए। उनले द्वन्द्वले देशलाई नै आक्रान्त बनाएको भन्दै अब पुनरावृत्ति नहुनेगरी विधेयक टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए।

समितिको बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सांसद रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍ याउन सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक चाँडो तर राम्रोसँग टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए। उनले पीडित, संशोधन कर्ता सदस्य, नागरिक समाज र मानव अधिकार आयोगसँग यसबारेमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले यसअघि बनेको आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए।

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक, कानूनी अफ्ठ्यारा पन्छाएर चाँडै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुंगोमा पुयाउन जरुरी रहेको बताए। उनले ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई ढिला गर्नु अब आफैँमा जायज नहुने बताए। उनले द्वन्द्वका घटना जति लामो समयसम्म राख्यो त्यति नै अफ्ठ्यारा बढ्दै जाने उल्लेख गरे।

बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएकाहरुको लागि विशेष जोड दिन आग्रह गरे। उनले यस अघिको संसदीय समितिले नै संक्रमणकालीन न्यायासँग सम्बन्धीत विधेयकलाई लगभग निस्कर्षमा पुर्‍ याएको भन्दै त्यसकै आधारमा टेकेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए।

बैठकमा अन्य सांसदहरु पनि विधेयकलाई लम्ब्याएर लैजान नहुनेमा एकमत देखिएका थिए। उनीहरुले यस अघिको संसदीय समितिले टुंग्याउन नसकेको बुँदामा मात्रै छलफल गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चाँडै निस्कर्षमा पुर्‍ याउनु पर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८० १०:३४ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App