६० वर्ष पुर्याइँदै कर्मचारीको अवकाश उमेर
सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले बताएका छन्।
सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले बताएका छन्।
मस्यौदामा राखिएका बुँदा हुबहु लागु भए बढुवा हुन कर्मचारीहरू न दुर्गम जानुपर्छ न उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको भूमिका नै रहन्छ।
संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३३ अनुसार ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश अवधि तोकिएको छ।
सो कार्यक्रममा समेत गरी १७ औ पटक रक्तदान गरेका कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर सुदीप पौडेलले रक्तदान जिवन दान भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै सबैलाई रक्तदान गर्न अपील गरे। उनले दिवसका अवसरमा रचनात्मक काम गरिएको भन्दै कर्मचरीहरु स्थायी सरकार रहेको भन्दै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न अपील गरे।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र निजामती कर्मचारी अस्पतालको आयोजनामा सुरु भएको शिविरमा करिब पाँच हजार बिरामीले सेवा लिने जनाइएको छ।
संघीय निजामती ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कर्मचारीसमेत नयाँ व्यवस्था गर्ने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएको हो। वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय तहको सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश ल्याएको छ।
ट्रेड युनियनहरुले उठाउँदै आएका मागहरू समावेश गरी संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा जारी गर्न माग गर्दै दबाब स्वरूप कर्मचारीहरुले कार्यालय समयमा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने पूर्व, पश्चिम र दक्षिण गेटमा पर्चा वितरण गरेका हुन्।
संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको अडानमा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट खटाइने छ भनी व्यवस्था राखिएको छ।
सरकारले दुई महिनाअघि संसदमा लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐन फिर्ता लिएको थियो। आगामि हिउदे अधिवेशन अघि नै उक्त मस्यौदालाई अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउने गरेका छन्।
सरकारले हरेक वर्ष २२ भदौमा निजामती कर्मचारी दिवस मनाउँदै आएको छ । दुई दुई लाख रुपैयाँसहित एक जनालाई सर्वोत्कृष्ट, एक लाख रुपैयाँसहित १० जनालाई उत्कृष्ट र ५० हजार रुपैयाँसहित ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार दिइने व्यवस्था भए पनि सर्वोत्कष्ट कर्मचारी सिफारिस गरिएको छैन।
संघमा नआउँदै प्रदेश २ मा निजामती सेवा ऐन लागु भएको छ। प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुखले बिहीबार प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ लाई प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले बताए।
कोभिड–१९ का बीच आयोजना गरिएको खुला कविता प्रतियोगितामा प्राप्त कविताले निजामती सेवाको वर्तमानको यथार्थलाई चित्रण गर्दै यसलाई युगानुकूल सशक्त बनाउन मार्गदर्शन समेत गरेको देखिन्छ।
निजामती कर्मचारीहरुले आफूले सेवा प्रदान गर्दा आफूलाई सेवाग्राहीको रुपमा स्मरण गर्ने हो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ। एकजना कर्मचारी आफू जुन कार्यालयमा कार्यरत छ, सो कार्यालयको लागि सेवा प्रदायकका भूमिकामा रहन्छ भने अन्य कार्यालयको लागि ऊ सेवाग्राही हुन्छ।
निजामती कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेशका बखत रहेका सेवा सर्तहरूमा असर नपरोस् भन्नेतर्फ विशेष सजगता अपनाउनुपर्ने दखिन्छ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले संघीय निजामती सेवा विद्येयक मान्य नहुने बताएका छन् ।