नागरिकता समस्या समधानका लागि अध्ययन समिति गठन
गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा आज पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा आज पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
गत एक आर्थिक वर्षमा जम्मा ६ वटा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता जारी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङबाट चालू आवको पहिलो महिनामै तीनवटा यस्तो प्रकृतिका नेपाली नागरिकता जारी भएका छन्।
भेट्टाएको नागरिकता प्रयोग गरी काठमाडौं पुतलीसडकमा नियोनी एडुकेसन कन्सल्टेसी खोलेर कामदार भिसामा जापान पठाउने भन्दै करिब ३ करोड रूपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ।
जिल्लाको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–५ सेरोग गाउँका नोन्जोम कामीले ८० वर्षको उमेरमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकी छिन्।
हुम्लाको सिमकोट, उत्तरी नाम्खा र खार्पुनाथ गाउँपालिकाका नागरिकले नागरिकता पेस गर्दा १० किलो नुन पाउँदै आएका छन्।
सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि केही सरकारी कार्यालयहरू खुल्छन् भनेर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ।
भारत सरकारले गैर मुस्लिमलाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी नियम लागू गरेसँगै विरोध सुरु भएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन तथा नियमावली अविलम्ब अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले माघ महिनामा तीनजनालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरेको छ।
जिल्ला अदालतले झुटो विवरण दिई नागरिकता लिन खोज्ने दुईजनालाई ५०–५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ।
ल्हारक्यालको नियुक्ति पनि यस्तै काम गर्न गराउनकै निम्ति भएको हो भन्नेमा द्विविधा छैन। सम्पदास्थलका जग्गा आफ्ना आसेपासेलाई दिनै पर्ने कस्तो बाध्यता हो ? यो बाध्यताभन्दा पनि मिलेर सबै क्षेत्रमा लुटतन्त्र चलाउने प्रवृत्ति हो।
ऐनमा भएको यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर केहीले आमाले घोषणा गरेकै आधारमा आमाको नाममा नागरिकता पाइन्छ भन्ने गरेका छन्। कसैले यस प्रकारको व्यवस्थाले छोरीलाई पनि वंशीय अधिकार प्राप्त भएको पनि भन्ने गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी धन्दा चलाउन सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले व्यापकता पाएसँगै ठगी गर्नेले त्यसलाई दुरूपयोग गर्दै आएका छन्।
१० रुपियाँले थप एक किलोग्राम नून आउने भएकाले ती देहातीका लागि यो पनि ठूलो रकम हो भन्ने सरकारले बुझ्नै चाहेको छैन। जसको मारमा सर्वसाधारण परिरहेका छन्।
यही समाजमा सुकुमबासी/भूमिहीन पनि छन्। मानिस कुनै ठाउँमा स्थायीतवरले बस्न पाउँदैनन्। बसेर पनि के गर्ने ? पानी पिउन धारा दिँदैनन्। बत्ती बाल्न बिजुली पाउँदैनन्।