कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाकी नान्दरा शाही पुरै हिँडेर जिल्ला सदरमुकाम आइन्। निकै लामो लाममा बसेपछि बल्ल नून पाइन्। त्यो पनि भने जति होइन, मात्र पाँच किलोग्राम। यसरी उनी आउँदा/बस्दा/खाँदा र जाँदा गरेर १५ सय रुपियाँ खर्च भयो। यसरी उनले किनेको नूनको मूल्य प्रतिकिलोग्राम दुई सय रुपियाँभन्दा बढी पर्‍यो।

संघीय राजधानीलगायत मुलुकका सुगम ठाउँका बासिन्दाका लागि यो मिथ्यांक पनि लाग्न सक्छ। तर लाखौँ नान्दराले भोगिरहेको वास्तविकताले भने बाँकी मुलुकलाई गिज्याइरहेको छ। अहिलेको जमानामा पनि पैसा तिरेर किन्छु भन्दा समेत चाहिए जति मात्रामा नून दिन नसक्ने सरकार वास्तवमै खराब हो। जसबाट प्रष्ट हुन्छ कि सरकार सर्वसाधारणलाई सामान्य सेवा दिनसमेत अक्षम छ।

त्यही नून पनि सहजै पाए त हुन्थ्यो। यसका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी पेस गर्नुपर्छ। बल्ल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड नून दिन तयार हुन्छ जबकि एउटा फोटोकपीका लागि तिर्नुपर्ने १० रुपियाँले थप एक किलोग्राम नून आउने भएकाले ती देहातीका लागि यो पनि ठूलो रकम हो भन्ने सरकारले बुझ्नै चाहेको छैन। जसको मारमा सर्वसाधारण परिरहेका छन्।

बजारमा नून नपाइने हैन तर व्यापारीले लगेका नून ढुवानी भाडा बढी भन्दै धेरै पैसा लिएर बेच्ने गर्छन्। उसै पनि क्रयशक्ति ठ्याम्मै नभएका जनताले महँगो भान्साको कल्पनासमेत गर्न सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरू बरु दुई दिन लगाएर भए पनि सस्तो सामग्रीको खोजीमा भौतारिन बाध्य छन्। त्यतिमात्र हैन, ढिके नूनले गलगाँडलगायतका समस्या निम्त्याउने भएपछि सरकारले नै आयोडिनयुक्त नून प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। यसका लागि अनुदानसमेत उपलब्ध गराउँछ। तर कर्णालीका बासिन्दाका लागि भने खानै जुटाउन समस्या भएका कारण स्वास्थ्य प्राथमिकतामा पर्दैन। त्यसैले उनीहरू दुई चार पैसा सस्तोका लागि ढिके नून किन्न बाध्य छन्। तर यस्ता समस्याप्रति पनि सरकार संवेदनशील नहुनु थप चिन्ताको विषय हो।

सुन्दै अचम्म लाग्छ, अहिले पनि सरकारले उपलब्ध गराउने कोटाको नूनमा बाँचेको छ जिन्दगी। सरकार टाढा गाउँठाउँका लागि चामल, नून आदिको कोटा तोक्छ। त्यही कोटामाथि पनि चरम राजनीति हुन्छ–ठेक्का लगाउने, ढुवानी गर्ने, भण्डारण गर्ने र वितरण गर्ने बेलामा। यही कारण नून खाना खाएर चुठिसकेपछि पुग्छ। यही क्रम कर्णालीलगायत दुर्गमका बासिन्दाले पुस्तौँदेखि भोगिरहेका यथार्थ हो।

सुविधा र विकास सहर र सुविधाकेन्द्रित ठाउँमै मात्र रुमल्लिइरह्यो भनेर संघीयता आवश्यक ठानिएको हो तर मुलुक संघीयतामा गएर दलका थुप्रै नेता/कार्यकर्ताले राम्रैसँग तर मारिरहे पनि यिनका लागि भने संघीयता कुन चराको नाम हो भनेर खोजीनीतिको विषय बन्नु शरमलाग्दो पक्ष हो। यसरी हेर्दा जसका लागि संघीयता र विकेन्द्रीकरण सबैभन्दा आवश्यक थियो तिनै वर्ग आज पनि उही अवस्थामा रहनु भनेको वास्तविक संघीयताको अभाव खड्किनु हो।

मुख्य कुरा सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि दैनन्दिन आवश्यक वस्तु, सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सामान्य ठानिएको तर प्रत्येकको भान्साका लागि अनिवार्य नूनको महत्त्व ख्याल गरी तत्काल चाहिए जतिमात्रामा उपलब्ध गराउन थालिहाल्नुपर्छ। यस्तो नून उनीहरूले दुई दिनको यात्रापछि हैन, दैलैअगाडिको पसलमा पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। 

नून, सिटामोल, पिठो जस्ता सामान्य चिजबिज जुटाउनसमेत दिनौँ बिताउनुपरेपछि कसरी गरुन् गाउँलेको उन्नति ? के गाउँलेको उन्नति नभई मुलुकको समृद्धि सम्भव छ? त्यसैले आफ्नो मात्र समृद्धिलाई सिंगो मुलुकको समृद्धि ठान्ने रोगबाट मुक्त हुँदै भुइँतहका जनताको समस्या पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने नबुझेसम्म कालीकोट मात्र हैन, उसको जस्तै नियति बेहोरिरहेका कसैको पनि दुर्गति हट्नेवाला छैन। 

प्रकाशित: १७ माघ २०८० ००:२१ बुधबार