यसकारण अघि बढेन महाभियोग
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको साढे पाँच महिना बितिसकेको छ।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कामु प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च प्रशासनबीच विवाद
सर्वोच्च अदालतमा निर्माणाधीन भवनको अनियमितताका विषयमा प्रशासन र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फरकफरक पत्र पठाएका छन्।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहितको टोलीद्वारा मतदान केन्द्र निरीक्षण
पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवं स्थानीय निर्वाचन २०७९ की पर्यवेक्षक सुशीला कार्कीसहितको पर्यवेक्षक टिमले मतदान केन्द्रको निरीक्षण गरेको छ।
'शीर्ष नेतृत्वबाट निर्वाचन थिचोमिचो गर्ने शैली अपनाइएको छ'
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धावा बोलिरहेको बताएका छन्।
'खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त हुँदैन'
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताएका छन्।
संवैधानिक निकायमा नियुक्ति मुद्दाः काम थालेको एक वर्षपछि सुनुवाइ सुरु
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एक वर्षपछि शुक्रबार सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगः संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्यो
सत्ता पक्षका ९८ जना सांसदले फागुन १ गते विभिन्न २१ वटा कारण र आधार देखाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी निलम्बनमा छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न सकिंदैन
नेपाल बार एशोसिएशनको १५औँ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ।
गोबर जस्ता उम्मेदवार!
गठबन्धन अरू केही होइन, कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको वैशाखी सरकार हो। दक्षिणपन्थी सरकार हो।जनसरोकारको कुनै अजेन्डा नहुुनु नै यसको अजेन्डा हो।
प्रधानन्यायाधीश राणाको पक्षमा राप्रपा
मंगलबार काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगले न्याय क्षेत्रमा देखिएको बेथिति समाधान नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सो प्रस्तावको पक्षमा उभिन नसक्ने प्रष्टयाएको हो।
महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दललाई कांग्रेसको आग्रह
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आजको बैठकले न्यायालयलाई गति प्रदान गर्ने जिम्मेवारी संविधानतः सार्वभौम संसद्को भएकाले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेको हो।
महाभियोगको औचित्य
यसअघि २०७४ वैशाख १७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध राखिएको महाभियोग प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न अहिलेसम्म सम्भव भएको छैन। तर, पारित हुनै नसक्ने भए पनि अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आएको महाभियोग प्रस्तावको भने अर्थ छ।
सभामुख सापकोटाद्वारा बोलाइएको सर्वदलीय बैठक चल्दै
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफलका लागि सभामुख सापकोटाले आज सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्।
जबराविरुद्ध २१ आरोप
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गएिपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन्। संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
पटकपटक न्यायपालिकामा हस्तक्षेप
संविधानमा संघीय संसद्लाई महाभियोगको अधिकार भए पनि शक्तिको दुरूपयोग गर्दै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दा न्यायपालिकामाथि हस्ताक्षेप हुने गरेको छ।