सर्वोच्च अदालतमा निर्माणाधीन भवनको अनियमितताका विषयमा प्रशासन र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फरकफरक पत्र पठाएका छन्। अनियमितताको विषयलाई लिएर कामु प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च प्रशासनबाट रजिस्ट्रारले अख्तियारलाई पठाएका दुई अलग पत्रले सर्वोच्च प्रशासन र बेन्चबीच विवाद बढ्दै गएको देखाएको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अदालत प्रशासन र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको स्पष्ट पारिएको छ। भवनका लागि ठेक्कापट्टाका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उजुरीपछि अख्तियारले सर्वोच्चसँग राय–प्रतिक्रिया मागेको थियो।
अख्तियारले २०७९ वैशाख ४ मा पत्र पठाएर भवनका विषयमा सर्वोच्च प्रशासनसँग राय मागेको थियो। त्यसपछि वैशाख १६ गते रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणसम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा कानुनविपरीत नभएको, गलत मनशायबाट कुनै काम नभएको स्पष्ट पार्दै जवाफ पठाएका थिए। रजिस्ट्रार पन्थीले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई नसोधी जवाफ पठाएको भन्दै उनको सचिवालयले अख्तियारलाई अर्को पत्र पठाएको हो। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले अनियमितता नभएको दाबी गर्दै लेखेको पत्रलाई पनि खण्डन गरेका छन्। यसरी रजिस्ट्रारले पत्र पठाउँदा नसोध्नुले प्रशासन र कामु प्रधानन्यायाधीशबीच समन्वय अभाव देखिन्छ।
कामु प्रधानन्यायाधीशले असार २९ गते अख्तियारलाई छुट्टै पत्र पठाउँदै सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको विषयमा अनुसन्धानको जानकारी दिन माग गरेका छन्। उनले भवन निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता देखिए निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनसमेत माग गरेका छन्। उनले अख्तियारले हालसम्म गरेको अनुसन्धानबारे १५ दिनभित्र विवरण माग गरेका छन्।
रजिस्ट्रारले भवन निर्माणमा भएको अनियमितताको विषय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भनी दिएको जवाफ र कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यसै विषयमा भइरहेको अनुसन्धान विवरण मागसहित गरेको पत्राचार दुवै विवादमा परेका छन्। सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापन समितिबाट २०७७ असार १८ गते भवन निर्माणको निर्णय भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०७७ पुस ६ गते नयाँ भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २२ करोड रूपैयाँको लागत अनुमान थियो। महाभियोगको प्रस्ताव दर्तापछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले भवन बनाउने जिम्मेवारी सर्तसहित कालिका–समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिएका थिए। बोलपत्रमा चारवटा कम्पनी सहभागी भए पनि ठेक्काको बोलपत्र सो कम्पनीलाई मात्र मिल्नेगरी खोलिएको थियो।
२०७७ फागुन ३ मा कालिका–समानान्तर जेभीको बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्ने निर्णय जबराले गरेका थिए। उनले २०७७ चैत ७ गते कालिका–समानान्तर जेभीले पाउने गरी बोलपत्र स्वीकृत गरेका थिए। ‘सर्वोच्चले प्रकाशित गरेको सूचनामा चारवटा कम्पनीले भाग लिएकोमा समानान्तर जेभी छनोट गराइएको छ। प्रतिस्पर्धामा रहेका चार कम्पनीमध्ये समानान्तर नै छनोट भयो भन्नका लागि उसले परियोजना लागत अनुमान गर्ने बेलादेखि बोलपत्रदाता कम्पनीको योग्यता, गर्नुपर्ने कामको विवरणसमेत आफ्नो बनाउन गरेको प्रयत्न, सर्वोच्चका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश र बहालवाला मुख्य रजिस्ट्रारले गरेको सहयोगको परिणाम हो भन्ने प्रस्ट छ,’ अख्तियारले लेखेको छ। त्यसको जवाफमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले भनेका छन्, ‘बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा निर्धारित क्षमता एवं आधारको मूल्यांकनबाटै बोलपत्रदाताहरू सफल वा असफल भएको हो। कुनै किसिमको स्वार्थ, आग्रह वा पूर्वाग्रहको अवस्था छैन।’
सर्वोच्चसँग अख्तियारले सोधेको छ, ‘राज्यका हरेक निकायहरूमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचारमा आयोगबाट अनुसन्धान भई अदालतमा मुद्दा लैजाने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सर्वोच्चका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश र बहालवाला मुख्य रजिस्ट्रारले नै आफैंले भवन बनाउँदा गैरकानुनी काम गरी भ्रष्टाचार गर्दा कहाँ उजुरी गर्ने र त्यस आयोगले पनि कसरी अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा कहाँ लैजाने जस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रस्तावनालाई पराजित गरेका छन्।’
सर्वोच्चले अख्तियारलाई जवाफमा लेखेको छ, ‘निर्माणसम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतलाई विचार गरी खरिद कार्य भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दै उजुरीमा सत्यता नभएको र झुटा, आधारहीन र अनावश्यक लाञ्छना लगाउने उद्देश्यले दिएको उजुरी तामेलीमा राखिदिनुहुन अनुरोध छ।’
अख्तियारले सातवटा प्रश्न गर्दैै सर्वोच्चलाई राय मागेको थियो। सर्वोच्चमा प्रशासन र कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीबीच विवाद बढेको मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि उनले गरेको इन्कारले पनि देखाउँछ। मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर हाल बिदामा छन्। अख्तियारका प्रवक्ता श्याम भण्डारीका अनुसार भवन अनियमिताको विषयमा उजुरी परेको र राय मागिएको बताए। ‘सर्वोच्चबाट आएको पत्र हाम्रो प्रक्रियामा छ,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘भवन निर्माणसम्बन्धी परेको उजुरीका विषयमा अदालतको पत्र आएको बुझिएको छ। यो प्रक्रियामा छ।’ सर्वोच्च अदालतको निजी सचिवालयबाट पत्र पठाइएको बताइएको छ। भवन निर्माणसम्बन्धी विषय उजुरी अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको र अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयलाई लिएर पछिल्लो पत्र पठाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०७९ ०५:१३ बिहीबार