-480x320.jpg)
उधारो उठाउने कानुन निर्माण गर्न माग
उधारो नउठ्दा उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेपछि कोसी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले उधारो उठाउने कानुन निर्माण गर्न माग गरेका छन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
विधिविरुद्ध बालेन
मेयरको हैसियतमा गरेका केही निर्णय कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएपछि एकपटक बालेनले त्यस्ता आदेश नमान्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका थिए। अदालतविरुद्ध बोलेपछि बालेनले अवहेलनाको मुद्दासमेत खेप्नुपरेको छ।
रुस–युक्रेन युद्धः मारिँदैछन् नेपाली, परराष्ट्रमन्त्री रुस जाने तयारीमा
रुस–युक्रेन युद्धमा धमाधम नेपाली नागरिक मारिन क्रम बढेको छ। गैह्रकानुनी रुपमा रुसी सेनामा भर्ती भएर युद्धमा सहभागि भएका नेपाली युवा धमाधम मारिरहेका खबर आउन थालेका छन्।
नेपालीलाई सेनामा भर्ना नगर्न र शव फर्काइदिन रुससँग आग्रह गरेका छौंः प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जागिर खाने नाममा देशको कानुन उल्लङ्घन नगर्न अनुरोध गरेका छन्।
ललितानिवास प्रकरण : चार वर्षपछि बल्ल सुनुवाइ
धेरैजना मुछिएको ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
गाजा संकटको समाधान
यसबाहेक ग्लोबल साउथ र नर्थबीचको खाडल झन् बढ्दो क्रममा छ। ग्लोबल साउथका देशहरू अत्यधिक ऋणको भारमा डुबेका छन्। यसले गरिबीलाई झन् प्रश्रय दिएको छ, आप्रवासन बढाएको छ र अविश्वासलाई बढावा दिएको छ।
गण्डकीमा विषयगत समिति सक्रिय : विधेयकमाथि सघन छलफल
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत बर्खे अधिवेशनमा ल्याएका दुई विधेयक प्रदेशसभाको विषयगत समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभाः कानुन निर्माणसम्बन्धी स्थानीय तहसँग छलफल
लुम्बिनी प्रदेशसभाले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणका विषयमा छलफल थालेको छ।
आज चार वटा संसदीय समितिको बैठक, यस्ता छन् मुद्दा
बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन छलफल हुने बताइएको छ।
‘चिनियाँ लगानीको बिजुलीमा भारतको रिजर्भेसन छ’
उनले भारतले चीनबाट नेपालमा उत्पादित बिजुलीप्रति चासो भने राख्ने गरेको तर त्यसको समाधानका लागि नेपाल–भारतबीच संवाद भइरहेको स्पष्ट पारे।
कानुन समितिले माग्यो नेपाल र भारतबीचको सम्झौता
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपाल र भारत बीचको सम्झौता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारले गरेको मलेसिया रोजगारसम्बन्धी ‘गोप्य’ सम्झौता विवादमा
सम्झौताअनुसार, मलेसियाली कम्पनीले प्रतिनेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर (करिब छ हजार रुपैयाँ) उठाउन पाउनेछ। यसरी रकम उठाउनु श्रम सम्झौता विपरीत भएको दावी संघको छ।
अर्थतन्त्र विकासमा कानुन बाधक!
परम्परागत कानुनमा परिमार्जन नहुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रले संस्थागत रूपमा केही ऐन, कानुन खारेज र संशोधन गर्न माग गरेको छ।
सहकारीको बचत दुरुपयोग गर्ने कानुनको कठघरामा आउँछन्ः अर्थमन्त्री डा महत
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सहकारीको बचत दुरुपयोग गर्ने कानुनको कठघरामा आउने बताएका छन्।शुक्रबार अन्धकारमुक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रजत महोत्सवमा बोल्दै मन्त्री डा महतले भने, ‘बचतकर्ताको विश्वास दुरुपयोग गर्नेहरु एकक्षणका लागि कानुनको दायराबाट भाग्ला, तर सधैं भाग्न सक्दैन।
बेथिति र कानुन निर्माणमा सक्रिय हुँदै संसदीय समिति
प्रतिनिधिसभाका समितिहरू कानुन निर्माण र बेथिति विरुद्धमा सक्रिय हुन थालेका छन्। दसैँ तिहारको समयदेखि मंसिरसम्म निष्क्रिय समितिहरू यतिबेला धमाधम कानुन निर्माणमा र बेथिति विरुद्धमा लागेका हुन्।