काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेन विभिन्न कामले चर्चित छन्। तर उनले गरेका कतिपय निर्णय कानुनबमोजिम नभएको भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएका छन्। अन्तरिम आदेश अन्तिम भने होइन। अन्तरिम आदेश अर्को आदेश नआउँदासम्मका लागि सक्रिय हुन्छ। मेयरको हैसियतमा गरेका केही निर्णय कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएपछि एकपटक बालेनले त्यस्ता आदेश नमान्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका थिए। अदालतविरुद्ध बोलेपछि बालेनले अवहेलनाको मुद्दासमेत खेप्नुपरेको छ।

अदालतको आदेश नमान्ने भनेपछि उनको आलोचना भयो। अदालतमा अवहेलना मुद्दासमेत दर्ता भयो। २०७९ साल भदौमा अधिवक्ता दीपकराज जोशीले बालेनविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै दर्ता गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतकमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले लिखित जवाफ माग्न आदेश गरेको थियो। नर्भिक अस्पतालको संरचना नभत्काउन सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश दिएपछि बालेनले त्यसको विपक्षमा प्रतिक्रिया दिएका थिए। सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध उनले ‘अब नक्सा पासको काम पनि सर्वोच्च अदालतलाई गर्न दिए हुने’ प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालबाट दिएका थिए।

गत असारमा सर्वोच्चले मेयर बालेनलाई मुद्दामा वारेस राख्न अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो । अदालतको अवहेलना मुद्दामा उनले वारेस राख्ने अनुमति माग्दै निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले वारेस राख्ने अनुमति नदिने आदेश गरेको थियो। इजलासले अवहेलना मुद्दामा वारेस राख्न अनुमति नदिएपछि बालेन तारेखका लागि आफैं अदालत धाउनुपरेको हो। भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’लाई महानगरभित्रका हलमा चल्न नदिने घोषणा गरेर रोकेका थिए। बालेनको घोषणाविरुद्ध चलचित्र हलका सञ्चालकले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। उच्च अदालत पाटनले भारतीय चलचित्र रोक्न नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यो आदेशविरुद्ध पनि महानगरप्रमुख बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालत र सरकारविरुद्ध टिप्पणी गरेका थिए। त्यसपछि उनीविरुद्ध अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा हालिन्।

......

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०८० पुस २५ गते वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भएको हो। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले वडाध्यक्षलाई विद्यालयको अध्यक्ष बनाउन नपाइने भन्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा ऐनविपरीत सम्बन्धित वडाध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो। गत असार ३० गते सम्पन्न नगरसभाले भइरहेका विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गर्ने र वडाध्यक्षलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। सम्बन्धित अभिभावकबाटै विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयन हुने परिपाटीमा रोक लगाउँदै नगरपालिकाले वडाध्यक्ष अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो।

......

महानगरभित्र सार्वजनिक जग्गामा बनेका घरटहरा भत्काउने अभियानअन्तर्गत बालेनले थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालको संरचना भत्काउने प्रयास गरेका थिए। २०७९ असार २३ गते नगर प्रहरीसहित नर्भिक अस्पतालमा गएर बालेनले ‘अनधिकृत संरचना’ भत्काउने सूचना टाँसेका थिए। सूचनामा २४ घण्टाभित्र अनधिकृत संरचना हटाउन भनिएको थियो। नक्सापास स्वीकृत नगरी निर्माण भएका घरटहरा भत्काउने अभियानअन्तर्गत महानगरपालिकाले नर्भिक अस्पतालले चर्चेको संरचना भत्काउन भनेको थियो। चौधरी समूहको स्वामित्मा रहेको नर्भिक अस्पतालले भाडामा लिएको १ रोपनी ८ आना जग्गामा बनेको संरचनाको नक्सा पास भएको थिएन।

महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाविरुद्ध नर्भिक सर्वोच्च अदालत गयो। सर्वोच्चले साउन २५ गते अस्पतालले भाडामा लिएको सरकारी जग्गामा रहेको संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बालेनले चाहेअनुसार भएन। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि यो मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।  

......

काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथली र तीनकुनेको गैरीगाउँस्थित सुकुमबासी बस्ती हटाउन नगर प्रहरी र डोजर परिचालन गर्‍यो । सुकुमबासीले पटकपटक महानगरका प्रहरी र डोजरलाई रोक्न विभिन्न अवरोध खडा गरे। आफूहरूको प्रतिकारले मात्र महानगरपालिका नरोकिने देखेपछि सुकुमबासीले बस्ती नहटाउन आदेश जारी माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट हाले। २०८० वैशाख ४ गते उच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दियो। ‘बस्ती खाली गर्नू’ भन्ने २०७९ चैत ११ गते काठमाडौं महानगरले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भएको थियो। २०८० वैशाख १३ गते भने उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरका नदीकिनारमा बस्दै आएका सुकुमबासीलाई व्यवस्थापन गर्न मिल्नेगरी आदेश गरेको थियो। न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले काठमाडौं महानगरविरुद्ध परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। उच्च अदालतबाट सुकुमबासी बस्ती नहटाउन यसअघि भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश संयुक्त इजलासले बदर गर्‍यो।  

......

महानगरपालिकाले महानगरभित्र सुर्जीजन्य पदार्थ बिक्रीमा लगाएको रोक पनि अदालतले बदर गरिदिएको छ। काठमाडौं महानगरले गत मंसिर १२ गते महानगरभित्र सार्वजनिक स्थल र आसपास सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णयअनुसार महानगरले मंसिर २७ गतेदेखि कच्चा सुर्ती, खैनी, बिँडी, तमाखु, सुल्फा, गुट्खा, पानपराग प्रकृतिका मुखमा राखेर रस लिने सुर्तीजन्य पदार्थको भण्डारण, बिक्री र प्रयोग गर्न नपाइने सूचना जारी गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नगर प्रहरीले कतिपय पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बरामदसमेत गरेको थियो। महानगरको सो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा श्रीराम टोबाको उद्योगले रिट हाल्यो। मंसिर २९ गते अदालतले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरणमा रोक लगाउनेसम्बन्धी महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन आन्तरिम आदेश दियो। न्यायाधीश जनक पाण्डे र ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासले तत्कालका लागि निर्णय बदर गरिदियो। फैसला आउन बाँकी छ। इजलासले ‘महानगरको स्वास्थ्य विभागले जारी गरेको सूचनाले कानुनबमोजिम सञ्चालन हुँदै आएका उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर परी अपूरणीय क्षति हुन सक्ने अवस्था देखिएको’ भनेको थियो।  

......

महानगरपालिकाले २०७९ भदौ ३० गते टुकुचा खोला उत्खनन गर्न थालेपछि त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा २२ वटा रिट निवेदन दर्ता भए  उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला उत्खननका विषयमा व्यक्तिको जग्गा क्षतिपूर्ति नदिई भत्काउन नमिल्ने फैसला गरेको थियो। पुरातत्त्व विभागले पनि अध्ययन गरी टुकुचा खोलाको संरचना भत्काउन नहुने सुझाव दिएको थियो। उच्च अदालतले पनि टुकुचा खोलालाई खुला रूपमा प्राकृतिक स्वरूपमा ल्याउन आवश्यक नभएको फैसला गरेको थियो। एक शताब्दीअघि बनेको पुरातात्त्विक महत्त्वको संरचनालाई संरक्षण गर्नुपर्ने अदालतको ठहर थियो।  

खोलामा भूमिगत संरचना निमाण गरिसकिएको छ। त्यसकारण खोलामाथिको जमिन व्यक्तिका नाममा कसरी दर्ता भयो ? टुकुचा खोलालाई प्राकृतिक स्वरूपमा खुला रूपमा ल्याउने भएमा स्वामित्ववालाको साम्पत्तिक हक कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेमा उच्च अदालतले प्रश्न उठाएको थियो।

......

उच्च अदालत पाटनले कपन क्षेत्रमा कलभर्ट निर्माणमा हस्तक्षेप तथा अवरोध नगर्न काठमाडौं महानगरका नाममा अन्तरिम आदेश दियो। गत भदौमा न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले ठेक्का सम्झौता भइसकेकाले कलभर्ट बनाउने काममा बाधा नपुर्‍याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। कपन क्षेत्रमा बाढीको समस्या भएकाले बजेट छुट्याएरै सम्झौता भई ठेकेदारले बक्स कलभर्ट बनाउन काम सुरु गरेका थिए। त्यसैबेला काठमाडौं महानगरले खहरे खोला (चकुन्चा) उत्खनन गरेको थियो। महानगरले खोलाबाहिर निकालेर छोडिदिएपछि त्यस क्षेत्रमा रहेका घरमा क्षति पुगेको भन्दै स्थानीय अदालत पुगेका थिए। संघीय प्रणालीमा तीन तहका सरकारको आ–आफ्नो अधिकार, कर्तव्य सीमाका विषयमा संविधानले नै स्पष्ट पारेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

......

महानगरभित्र हिन्दी चलचित्र चलाउन रोक लगाउने महानगरको निर्णय पनि अदालतले बदर गरिदिएको छ । महानगरले २०८० असार ४ गते महानगरभित्र हिन्दी चलचित्र चलाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो। केही समय महानगरभित्रका हलमा हिन्दी चलचित्र प्रदर्शन रोकिए। असार ७ गते महानगरको निर्णयविरुद्ध नेपाल चलचित्र संघले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवदेन दर्ता गर्‍यो। न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। त्यसपछि हिन्दी चलचित्र चल्न थाले। भारतीय सिनेमा ‘आदिपुरुष’मा ‘जानकी भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने भ्रमपूर्ण संवाद नहटाइएको भन्दै महानगरले हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।  

......

व्यावसायिक भवनहरूले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने महानगरको निर्णय पनि अदालतले बदर गरिदियो। नगरसभाबाट पारित काठमाडौं महानगर आर्थिक ऐन, २०८० मा पार्किङसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भयो। सर्वोच्चले व्यावसायिक भवनका धनीले पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने महानगरको निर्णय बदर गरेको हो। सर्वोच्चले काठमाडौं महानगरले संविधानसँग बाझिनेगरी आर्थिक ऐन, २०८० का केही दफा बदर गरिदिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले महानगरले व्यावसायिक भवनका धनीले पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउनेगरी बनाएको ऐनको दफा बदर गरिदिएको हो।

दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनका लागि पार्किङ शुल्क तोकिएको र ‘व्यावसायिक भवनमा भएको पार्किङ क्षेत्रमा सोही भवनमा भएका व्यवसाय र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र सोबाहेकका लागि पार्किङ शुल्क लिन पाइनेछ’ भन्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै व्यावसायिक भवनमा पार्किङ दस्तुर उठाउन पाइने भएको छ।

......

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यालय भत्काउने महानगरको प्रयासमा पनि अदालतले रोक लगाइदिएको छ। गत साउन १५ गते महानगरले धूमवाराहीस्थित राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय बसेको घर भत्काउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता भयो। मंसिर २७ गते उच्च अदालत पाटनले राप्रपाको पार्टी कार्यालय बसेको भवन नभत्काउन आदेश दियो। न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र पुरुषोत्तम ढकालको संयुक्त इजलासले पार्टी कार्यालय भवन नभत्काउन काठमाडौं महानगरको नाममा आदेश दिएको हो।

प्रकाशित: ९ माघ २०८० ००:३२ मंगलबार