कानुनभन्दा माथि ‘नीतिगत निर्णय’
सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णय कानुनभन्दा माथि हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संविधान लागू भएको १० वर्ष नबित्दै तुहिने सम्भावना बढ्यो
हामी सुशासनको कुरा गर्छौं, संविधानका कुरा गर्छौं। हामीसँग सातौं संविधान आइसक्यो। यहाँसम्म आउँदा संविधान के हो भनेर थाहा पाउने कति जना मान्छे छौं? संविधानले के गर्छ? के गर्दैन? संविधानका सीमाहरू, संविधानका सम्बन्धमा राख्नुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने कुराको मेसो कतिले पाएका छौँ?
‘हकदार नभएको अपुताली राज्यको’
सर्वोच्च अदालतले सन्तान वा अपुताली सम्पत्ति खाने व्यक्ति नभएमा त्यस्तो सम्पत्ति राज्यको हुने ठहर गरेको छ।
लेस्बियन विवाहलाई कानुनी मान्यता
बर्दिया बढैयाताल–२ बर्दियाकी ३३ वर्षीया अन्जुदेवी श्रेष्ठ र तनहुँ बन्दीपुर–५ की ३३ वर्षीया सुप्रिता गुरुङ जन्मँदा महिला हुन्। उनीहरू महिलाको रूपमै परिचित भए।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न दर्जन कानुन संशोधन गरिँदै
स्वदेशमा विदेशी लगानीको अभाव खड्किरहेको अवस्थामा सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन एक दर्जनभन्दा धेरै कानुन संशोधन गर्ने भएको छ।
‘सावधान ! मंगल ग्रहमा अझ बढी बाँच्न सक्छ ब्याक्टेरिया’
मानिसको शरीरमा आश्रित रहेर भविष्यमा मंगल ग्रह पुग्ने ब्याक्टेरिया उक्त ग्रहको प्रतिकूल वातावरणमा बाँच्ने मात्र होइन, अझ बढी फैलन र फस्टाउनसमेत सक्ने पाइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिने प्रयास
नेपालले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ।
हाजिरै नगरी कानुनी सल्लाहकारलाई चार लाख
कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले गत वर्ष भदौ पहिलो साता कानुनी सल्लाहकारको रूपमा पदमबहादुर शाहीलाई नियुक्ति ग¥यो। वर्षभरि उनी कुनै दिन पनि कार्यालय आएनन् तर चार लाख रूपैयाँ तलब उनको खातामा आयो।
महिला सांसदलाई तुलनात्मक रुपमा कमजोर सम्झने प्रचलन छ : थापा
प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुमदेवी थापाले नवप्रवेशी र महिला सांसदलाई तुलनात्मक रुपमा कमजोर सम्झने र बुझ्ने प्रचलन रहेको पाइएको बताइन्।
चौधरी ग्रुपमाथि ठगी आरोपमा प्रहरी अनुसन्धान
अर्बपति व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपका एक सदस्य अरूण चौधरीलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले उनको व्यावसायिक गतिविधिमाथि अनुसन्धान थालेको छ।
११ वर्षमा बिहे, १५ वर्षमा आमा
बाल विवाह रोक्न स्थानीय सरकार, सामाजिक संघसंस्था र व्यक्तिव्यक्ति लागिपरेका छन्।
लोककल्याणकारी विज्ञापनसँग किन डराइरहेको छ सरकार ?
सरकारले सञ्चारमाध्यमका लागि दिने लोककल्याणकारी विज्ञापन खारेज गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा निर्माण गरेको छ।
कर्णालीको पीडाः नागरिकता छ भने मात्रै 'नुन'
शुभकालिका गाउँपालिकाकी नान्द्ररा शाहीलाई जहान परिवारका लागि खाद्यान्न जोहो गर्न जति दुःख छ, त्योभन्दा बढी सास्ती नुन जुटाउन छ।
‘बिजनेस’ नदिएकै कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ : केसी
प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार केसी भन्छन्– सरकारले संसद्लाई बिजनेस नै नदिएर अड्काएपछि हामी सांसदले कति.पटक विधेयक ल्याउनुस् भनिरहनु ?
आयोडिनयुक्त नुनको फाइदा बुझेपछि...
विगत केही वर्षअघिसम्म भारतीय नुन उपभोग गर्दै आएका पर्साको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय आयोडिनयुक्त नुनप्रति आकर्षित हुन थालेका छन्।