नेपालले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ। गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन नबनाउँदा ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने चेतावनीपछि सरकारले एकीकृत रूपमा १९ वटा ऐन संशोधन गरेको हो।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० बुधबार पारित भएको छ। राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनी मान्यता पाउनेछ। विभिन्न संसदीय समितिले दिएका सुझावका आधारमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि अनुमोदन हुने निश्चित छ।
भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबार, गैरकानुनी रूपमा हातहतियार तथा मानव बेचबिखनलगायत वित्तीय अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्न नेपालले कानुन बनाउन ढिला गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी समूह (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने जोखिम बढेको थियो। त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले बेलैमा ऐन संशोधन गरेको हो।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन नबनाउँदा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिम बढेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले गरेको मूल्यांकन तथा दिएका सुझावका आधारमा प्रतिनिधिसभाले ऐन संशोधन गरेको हो।
एफएटिएफको सुझावका आधारमा कानुन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याए नेपाल ग्रे लिस्टमा नपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए। ‘एफएटिएफले कानुनमा सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो,’ उनले भने, ‘सुझाव समेटेर ऐन, कानुन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपछि ग्रे लिस्टमा परिँदैन।’
आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न आधारतभूत रूपमा ऐनमा सुधार गर्ने काम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताए। ‘आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सरकारले न्यूनतम कानुनी संरचना तयार गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘ऐन, कानुन संशोधनपछि कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कर छली वा आतंककारी क्रियाकलाप वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने वा त्यसरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।
प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित निकासी पैठारी ऐन, पर्यटन ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, पारस्परिक सहायता ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन, सहकारी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, बिमा ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितालगायतलाई एकीकृत रूपमा संशोधन गरेको हो।
एफएटिएफलगायत संस्थाले धेरै सुझाव दिएको भए पनि अहिले सुधारको थालनी हुनु सकारात्मक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सरकारले बेवास्ता गर्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नसक्ने जोखिम बढेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए।
ग्रे लिस्टमा पर्ने देशले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति भोग्नुपर्छ। ग्रे लिस्टमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंकलगायत बहुपक्षीय संस्थाको सहयोग रोकिने सम्भावना रहन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे नेपालले सन् २०२० मा गरेको अध्ययन मूल्यांकनमा भ्रष्टाचार, कर छली, वित्तीय अपराध र हुण्डी कारोबार उच्च भएको देखिएको थियो। त्यसैगरी, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, लागुऔषध ओसारपसार, हातहतियारसम्बन्धी अपराध, ठगी, नक्कली मुद्राको कारोबार, चोरी, तस्करीजस्ता घटना हुनसक्ने भन्दै जोखिममा राखिएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका बैंक, बिमा, सहकारी, हुन्डी कारोबारमा निगरानीको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित भएका कानुन पनि कडाइका साथ लागु नहुँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ। सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो।
पछिल्लोपटक एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अपर्याप्त भएको भन्दै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने चेतावनी दिएको थियो। एफटिएफले विश्वका दुई सयभन्दा बढी मुलुकका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दै आएको छ। यो संस्थाले विश्वव्यापी रूपमा आतंकवाद, लागुऔषध कारोबार, तस्करी, हुन्डी, मानव तस्करीलगायत अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: २५ माघ २०८० ०६:२८ बिहीबार
