घुस लिएको रकम सिंगापुर बैंकमा
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले सिंगापुरको बैंकमा राखेको घुसबापतको रकम नेपालले प्रमाणसहित पहल गरे फिर्ता ल्याउन सकिने बताइएको छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले सिंगापुरको बैंकमा राखेको घुसबापतको रकम नेपालले प्रमाणसहित पहल गरे फिर्ता ल्याउन सकिने बताइएको छ।
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई दोषी ठहर गरेको छ।
दक्षिण अफ्रिकाकी पूर्व सभामुखमाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाइएको छ।
त्यस्तै आ.व.२०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि पनि आजको बैठकमा छलफल जारी रहने छ।
राष्ट्रियसभाले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ पारित गरेको छ।
सिभिल सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन इच्छाराज तामाङसँग जोडिएको ठगी मुद्दाको फैसला नै कुर्नुपर्ने देखिएको छ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको भैरहवाको पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेस किनेका गैरआवासीय नेपालीहरूले सरकारलाई करिब ५४ करोड रूपैयाँ राजस्व बुझाएका छन्।
नेपालले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ।
विशेष अदालतले संविधानसभाका पूर्वसदस्य एवं सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ३ अर्ब बिगो मागदाबी भएको मुद्दामा उनकी पत्नीसहित तीनजनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
परीक्षा पास नगरेकालाई बिचौलियाको माध्यमबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण गरिएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीको खातामा अस्वाभाविक रकम देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको छ।
विशेष अदालतले सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा साक्षी बुझ्न आइतबार आदेश गरेको छ।
‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी)ले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्पारिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन रिपोर्ट) सार्वजनिक गरेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका ३० जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि पत्र लेख्ने निर्णय भएको छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा ‘हाइप्रोफाइल’ का नेताहरूको संलग्नता देखिएपछि अनुसन्धानमा राजनीतिक नेतृत्वबाट हस्तक्षेप हुने आशंका छ।
