स्वदेशमा विदेशी लगानीको अभाव खड्किरहेको अवस्थामा सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन एक दर्जनभन्दा धेरै कानुन संशोधन गर्ने भएको छ। तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एक दर्जनभन्दा धेरै कानुन संशोधनको तयारीमा सरकार जुटेको छ।

सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि नीतिगत तथा व्यवहारिक जटिलतालाई अन्त्य गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित एक दर्जनभन्दा धेरै कानुन संशोधन गर्न लागेको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृतिपश्चात् अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराइने भएको छ।

बिहीबार बसेको बैठकमा लगानी सम्मेलनलाई विचार गरी तयार भएको नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा परियोजनाहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।

कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६) का प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न लागेको हो।

सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अप्ठेरा भएका कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरेरै भए पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताए।

‘लगानी आकर्षण गर्न हाम्रा लागि अभूतपूर्व अवसर छ, विदेशीका साथै नेपाली लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीसमेतलाई आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्‍याउने ध्येय लगानी सम्मेलनको हो।’

अर्थमन्त्री महतले आउँदो जुन महिनामा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने संस्था (आइडी) को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न विश्व बैंक तयार रहेको जानकारी दिँदै ‘औपचारिक पत्र केही दिनमा आउँदैछ र अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुनेछ’, उनले भने।

विश्व बैंकका अध्यक्षलगायत ९२ भन्दा बढी देशको प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी रहनेछन्। सरकारले आगामी वैशाख १६–१७ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ।

 ‘लगानी सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाइयो भने नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी मात्र होइन, निजी लगानी बढ्ने सम्भावना छ।’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘त्यसकारण हामीले छाती फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।’

नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा प्रतिवेदन तयार भई मुख्य सचिव संयोजकत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्राप्त पृष्ठपोषणसमेत समावेश गरी तयार भएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर संशोधन प्रस्ताव पेश गरिनेछ।

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाहरूको तयारीका सम्बन्धमा प्राविधिक समितिका संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रस्तुती दिएका थिए।

प्राविधिक समितिले परियोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका परियोजना वर्गीकरण गरी परियोजनाहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गरी थप गृहकार्य अघि बढाएको छ। लगानी सम्मेलनसम्बन्धी समग्र तयारीबारे लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले विस्तृत प्रस्तुत दिएका थिए।

उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको अवधिमा २२ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँको वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको अवधिमा वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धताका परियोजनाबाट करिब १२ हजार एक सय ६७ रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ।

प्रकाशित: २६ माघ २०८० ०७:४४ शुक्रबार