प्रतिपक्षी दलहरुले गण्डकी प्रदेशको बजेट परम्परागत र कार्यकर्तामुखी भएको आरोप लगाएका छन् । यही असार १ गते प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङद्वारा प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमाथि बुधबारदेखि प्रदेशसभामा सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले कोरोनाविरुद्ध लड्नेगरी ल्याउनुपर्ने बजेट परम्परागत र कार्यकर्तामुखी भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
रोजगारीका लागि भारत गएकामध्ये कोभिड–१९ को महामारीका कारण जेठमा मात्रै ४१ हजार कर्णालीवासी घर फर्किए । उनीहरु घर फर्किने क्रम अझै रोकिएको छैन । रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक गएका कर्णालीवासीको संख्या पनि ठूलै छ तर उनीहरु भने बन्दाबन्दीले हवाई उड्डयन बन्द भएकाले फर्कन पाएका छैनन् ।
किसानले सरकारी निकायबाट पाउने अनुदानका कार्यक्रम झन्झिटिलो भएको गुनासोबीच बागमती प्रदेश सरकारले सहज रुपमा किसानलाई अनुदान दिएर कृषि उत्पादन बढाउन बृहत् प्याकेज ल्याएको छ । आगामि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत झन्झटिलो अनुदानका कार्यक्रम अन्त्य गर्दै स्थानीय तहको साझेदारीमा किसानकै खातामा अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको हो ।
झन्झटिलो अनुदानका कार्यक्रमको अन्त्य गर्दै स्थानीय तहको साझेदारितामा किसानकै खातामा अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था
सुदूरपश्चिम सरकारले भारत अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र पर्ने व्यास गाउँपालिकाको सडक सञ्जाललगायत एकीकृत विकासका लागि ५ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम सानो भएपनि मुलुक हितकालागि महान् उद्देश्य सहितको छ ।
तनहुँका स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधानअनुसार यतिबेला देशका अरु जिल्लाका जस्तै तनहुँका स्थानीय तह पनि बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि कृषिमा ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सरकारले गण्डकी प्रदेशमा कोभिड–१९ का लागि छुट्याएको २ अर्ब ९१ करोड बजेट पर्याप्त भएको दाबी गरेका छन् । विपक्षी दलका नेताहरुले बजेट कोरोना केन्द्रित भएन भनेर गरेको आलोचनाप्रति टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘अहिले छुट्याएको बजेट नै पर्याप्त हुन्छ । हामीले चाहेर पनि कोरोनाका लागि योभन्दा बढी बजेट छुट्याउन सक्दैनौं ।’
सकोभिड १९ ले पारेको समस्यासुल्झाउने कार्यक्रम राखेर गत जेठ १५ मा संघले बजेट ल्याएको थियो। सातै प्रदेशका सरकारको बजेट पनि कोभिड १९ को समस्यावरिपरि केन्द्रित देखिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रित गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि करीब ३५ अर्बको बजेट घोषणा गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले कुल ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजारको बजेट घोषणा गरेका हुन् । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा २ अर्ब ७० करोड ७३ लाख बढी हो ।
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि वडा–वडाबाट परामर्श तथा सुझाव संकलन थालेको छ ।आगामी असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नेगरी नगरपालिकाले ११ वटै वडाबासीबाट राय संकलन थालेको हो ।
प्रदेश नं ५ को सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट ल्याएको छ । सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा अर्थ मन्त्रीको समेत जिम्मेबारी सम्हालेका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सोमवार प्रदेश सभाको बैठकमा ३३अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको छ । अर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेशसभा बैठकमा चालुतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार (४५.९५ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार (५३.६७ प्रतिशत) विनियोजन गरेका हुन् ।
