प्रदेश नं ५ को सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट ल्याएको छ । सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा अर्थ मन्त्रीको समेत जिम्मेबारी सम्हालेका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
बजेटमा चालु खर्च तर्फ १२ अर्ब ५९ करोड, २४ लाख ९८ हजार र पुँजीगत तर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार बिनीयोजन गरे । कुल बजेटमा पुँजीगत तर्फ ३४.६४ प्रतिशत छ भने पुँजीगत तर्फ ५१.२२ प्रतिशत बजेट छुटयाइएको छ । स्थानीय तहको बित्तिय हस्तान्तरणकालागि ५ अर्ब १४ करोड ५० अर्थात कुल बिनीयोजितको १४.१४ प्रतिशत हो ।
प्रदेशले आन्तरिक राजश्वबाट २ अर्ब ३ करोड ७५ लाख उठाउने लक्ष्य लिएको छ । राजश्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ३४करोड,रोयल्टी बाँडफाँडबाट ८८ करोड ५६ लाख छ । ७ अर्ब ९४ करोड चालु वर्षको बचत रकम छ बाँकी केन्द्र सरकारले दिने बभिन्न शिर्षकको अनुदानबाट खर्च व्यवस्थापन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । शर्सतका आयोजनाहरुलाई बजेट अभाव भए केन्द्र सरकारसंग बजेट माग्ने भनिएको छ ।
बजेटले कोरोनाकै कारण स्वदेस फर्कीएको ठुलो जनशक्तिलाई कृषि,लघु,घरेलु तथा साना उद्योग र मझौला उद्योगमा लगाएर स्वरोजगार सृजना गर्न ती क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषि उद्योग,निर्माण,खानी र पर्यटन क्षेत्रमा गाँउघरमै रोजगारी सृजना हुने खालका कार्यक्रमहरु बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन । सम्भावित खाद्य संकट व्यवस्थापनकालागि उत्पादन मुखी र स्वारोजगार मुलक कार्यक्रमलाई जोड दिदै कृषि अनुदानका कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पुरयाउन बजेट बिनीयोजन गरीएको छ । सरकारले कर्मचारी तथा कार्मचारीको बिभिन्न शिर्षकका भत्ता बैठक भत्ता कटौती गरेको छ । स्वास्थ्य र सुरक्षा बाहेका निकायलाई सवारी खरिदमा रोक लगाइएको छ । कार्यालय सामाग्री खरिदमा खर्च कटौती गर्ने भनिएको छ ।
भौतिक पुर्वाधारको बजेट चालु वर्षको तुलनामा केही घटेपछि कुल बजेटको झण्डै ४१.८७ प्रतिशत बजेट भौतिक पुर्वाधार विकास तर्फ बीनीयोजन गरेको छ । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत । आगामी वर्ष करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
भौतिक पुर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयकालागि १५ अर्ब २ करोड २४ लाख बजेट छुट्याएको छ । जुन ४१.८७ प्रतिशत हो । सडक पुलकालागि १ अर्ब ४३ करोड,सिचाइमा १ अर्ब २९ करोड, हुलाकी सडककालागि ३९ करोड ५०, ९जिल्लाका पर्यटकीय मार्गकालागि २२ करोड ९५ लाख, रणनीतिक सडक निर्माणलाई ६९ करोड,सडक र्ममतमा २१ करोड,आभास निर्माणकालागि ५० करोड,शहरी क्षेत्रमा पैदल सडककालागि ५०करोड,बिद्युत ११ करोड, झलुङ्गे पुल १४ करोड ३४ करोड सडक दुर्घटना न्युनीकरणमा ३ करोड ५५ लाख बुटवल धागो कारखाना झुम्सा सडकलाई साढे १५ करोड,बिद्युतलाई ११ करोड छुट्याइएको छ । पुर्वाधार विकासमा शहरी विकास कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ६७ करोड ५९ लाख बिनीयोजन गरीएको छ । चालु वर्षको भन्दो यो बिनीयोजन २९.२३ प्रतिशतले बढी हो । कोभिडका नियन्त्रणकालागि १ अर्ब बिनीयोजन गरीएको छ । यसअघि ल्याएको राहत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै क्वारेन्टाइन,आइसोलेसन तथा कोरोना अस्पतालहरुलाई थप व्यवस्थित बनाउने भनिएको छ । कोरोनाले उत्पन्न आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरुमा विशेष कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ ।
। प्रदेशमा अत्याधुनिक ल्याव सहितको १ सय शैयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न १ करोड बजेट छुटयाइएको छ । कोरोनाको बढी प्रभावित क्षेत्र कपिलबस्तुको शिवराज नगरपालिकामा सो अस्पताल निर्माण गरीनेछ । प्रदेश प्रयोगशालाको स्तरोन्तीकालागि १ करोड २५ लाख,दागंको लमहीमा ट्रमा सेन्टरलाई ५ करो, भैरहवाको भिम अस्पताल,पाल्पा, अर्घाखाँची,रुकुम पुर्व, कपिलबस्तुका जिल्ला अस्पतालाई ५० शैयामा स्तरोन्नती गरीने छ । लुम्बिनी प्रादेसिक र राप्ती प्रादेसिक अस्पतालाई बृशिष्टिकृत अस्पताल बनाउने । स्वास्थ्य चौकी तथा केन्द्रहरुको स्तरोन्तीकालागि ५ करोड बिनीयोजन गरीएको छ ।
भिम, रुकुम पुर्वकोजिल्ला अस्पताल,बर्दिया र पुथ्र्वीचन्द्र असपताल नवलपरासीको पुर्वाधारकलागि २३ करोड ९० लाख छुटयाइएको छ । राप्ती अस्पतालमा मुटु रोगको व्यवस्था गर्ने,जिल्ला अस्पतालहरुमा थाइराइड, फिजीयोथेरापी,दन्त सम्बन्धि सेवा बिस्तार गर्ने,प्रशुती गृह स्थापना,मृगौला डायलसीस,क्यान्सर उपचारको व्यवस्थाकाागि बजेट बिनीयोजन गरीएको छ । बुटवल र दागंको बिजौरीको आयुर्वेदिक अस्पतालाई आयुवेदिक औषधी उत्पादन केन्द्र बनाउने,बर्दिया अस्पतालाई जनशक्ति उत्पादन केन्द्र बनाउन १ करोड बिनीयोजन गरीएको छ । प्रदेशका निर्माणाधिन सभाहलहरुको निर्माण सम्पन्न गर्न पनि बजेट बिनीयोजन गरीएको छ ।
उद्योग पर्यटन बन बातावरण मन्त्रालयकालागि २ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख बजेट बिनीयोजन गरीएको छ । राप्ती बबई बाडगंगा तिनाउन जलाधारलाई सबा ३ करोड, वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणलाई २ करोड, बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रबद्र्धनलाई साढे २ करोड,बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनमा १४ करोड ४३ लाख, होम स्टेकालागि २ करोड,रुरु क्षेत्र पर्यटन प्रबद्र्धनमा साढे १५ करोड, लघु घरेलु तथा मझौला उद्योग प्रबद्र्धनकालािग सहुलियत ऋणको व्यवस्था सहित तीनको उत्पादनको बजारीकरणकालागि ाँके,रुपन्देही र दागंमा डिपार्टमेन्टल स्टोर बनाइने छ ।
कृषिमा सहकारी मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ८६ करोड ३५ लाख छुट्याइएको छ । स्वदेशी श्रम स्वदेशमै पसिना, हातहातमा कृषि श्रम गाँउगाँउमा रोजगारी नारा सहितका कृषि अनुदान, यान्त्रीकरण, बजारीकरण लगायतका कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । ४२ हजारलाई रोजगारी श्रृजना हुने गरी कोभिड १९ कृषि विशेष कार्यक्रमकालागि ६५ करोड बिनीयोजन गरीएको छ । स्मार्ट कृषि गाँउकालागि ४८ करोड,केरा खेतीकालागि १० करोड बीनीयोजन गरी त्यसबाट १० हजार युवास्वरोजगार हुने भनिएको छ ।
कृषि मजदुरलाई कृषी उद्यमी बनाउन कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम,कृषकालागि सुलभ कर्जा कार्यक्रम अन्तगत २५करोड छुटयाइएको छ । मध्य पहाडी बहुउद्येस्यीय कृषि विकास फर्म स्थापना,सहकारी तथा सामुहिक चक्लाबन्दी व्यवसायीक कृषि कार्यक्रमलाई १ करोड ८६ लाख बिनीयोजन गरीएको छ । नगद अनुदानलाई कम गराउदै उत्पादनमा आधारिक व्याज अनुदानका कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति बजेटले लिएको छ ।
प्रकाशित: १ असार २०७७ १५:२४ सोमबार
