कर्णाली प्रदेश सरकारले महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रित गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कूल बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत, चालू खर्च ३४ प्रतिशत र वित्तीय बजेट नौ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । सीमित स्रोतबाट असीमित आवश्यकता सम्बोधन गर्न यस आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षलाई ५० करोड न्यून बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षको बजेटले पूर्ण आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने आर्थिक मामिला तथा याजनामन्त्री ज्वालाले बताए । 

‘कर्णाली गरिबी र बेरोजगारीसँग जुधिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बजेटले पूर्ण सम्बोधन गर्न सक्दै ।’ कर्णालीवासीको जीवन रक्षा प्रमुख दायित्व रहेको भन्दै उनले भने, ‘महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाले मानवीय र आर्थिक संकटग्रस्त बनाएको ।’ भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी, आर्थिक गतिविधि कर्णालीमा गहिरो, दुरगामी र नकारात्मक रहने निश्चित रहेको उनले बताए । महामारी र भोकमारीबाट जीवन रक्षा हुने रोजगारीले उत्पादनसँगै जीवन निर्वाह हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  

एम्बुलेन्सबाहेकका सवारीसाधन खरिद नगर्ने, मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ । 

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार

कोरोनाबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख राहत घोषणा गरिएको छ । यस महामारीको नियन्त्रणका लागि एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश अस्पतालमा दुई सय आइसोलेसन बेड, ४० सघन उपचार कक्ष (आइसियु) र २० भेन्टिलेटरसहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाउने सरकारले लक्ष्य छ । 

कर्णालीका सबै जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा ५० वटा आइसोलेसन बेड, कम्तिमा दश आइसियु र कम्तिमा पाँच भेण्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश अस्पताललाई तीन सय शैयाको शिक्षण अस्पताल बनाउने, राकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पतालको स्थापना गर्ने, घुम्ती अस्पतालको अवधारणा र दूर स्वास्थ्य (टेलिमेडिसिन) सेवा सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करिब नौ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

खाद्य संकट निवारण र राहत

मुलुक र प्रदेश बाहिर रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई श्रम र उत्पादनसँग जोडेर कृषि क्षेत्रको सुधार गर्दै श्रमसहितको राहत कार्यक्रम ल्याइएको छ । जसका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । खाद्य भण्डारण र आपूर्तिका लागि ‘एक स्थानीय तह, एक अन्न भकारी’ कार्यक्रम ल्याइएको छ ।  

रोजगारीमा उच्च प्राथमिकता  

‘आफ्नो गाँउः आत्मनिर्भर बनाऔँ’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । जसका लागि बजेटको ठूलो हिस्सा करिब २० प्रतिशतअर्थात् सात अर्ब उत्पादन बजेट रोजगारीका लागि विनियोजन भएको छ । कोरोना महामारीबाट फर्किएका बेरोजगार युवालाई श्रममूलक रोजगारीको माध्यमबाट विकास क्रियाकलापसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । 

श्रमसहितको रोजगारी कार्यक्रम, रोजगामूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी खाना, नाना र छाना कार्यक्रम र एक करोडसम्मका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मेसिनर उपकरणको प्रयोग नगर्ने नीति घोषणा गरिएको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता

उत्पादनमूलक र प्राथमिकतापूर्ण कार्यमा लगानी केन्द्रित गरी प्रशासनिक खर्चमा भारी कटौती गरिएको छ । प्रदेशको न्यून आन्तरिक स्रोत, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणबाट प्राप्त स्रोतमा हुने संकूचन र कोरोना महामारीको कारणले उत्पन्न परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गरिएको हो ।

नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने, एम्बुलेन्सबाहेकका सवारीसाधन खरिद नगर्नेलगायत मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ । साथै कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचरलगायतका शिरोभार खर्चमा करिब ६० प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।

कृषिमा आधुनिकता,  कोभिड केन्द्रित शिक्षा, हवाई र पर्यटन पूर्वाधार विकास, उद्योग क्षेत्रको विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सशक्तिकरणमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेत–हिल्सा द्रूतमार्ग तथा उत्तर दक्षिण करिडोरलाई पनि प्राथामिकतामा राखिएको छ । सुशासनमा विशेष जोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा रकम विनियोजन गरिएको छ ।

मुलुकको करिब २१ प्रतिशत भूगोल, ६ प्रतिशत जनसंख्या र चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको योगदान करिब ४.३ योगदान छ । यस प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर ३.६ प्रतिशतले हुने अनुमानसहित आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिएको छ ।

प्रकाशित: १ असार २०७७ १६:११ सोमबार