यथार्थपरक बजेट अहिलेको आवश्यकता
भारतमै केवल १२ प्रतिशत रहेको छ भने बंगलादेशमा ७ प्रतिशत रहँदा नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा जिडिपीको २० प्रतिशत राजस्व रहेको थियो।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
बजेटबारे सुझाव संकलन गर्दै कर्णाली प्रदेश
कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले नयाँ बजेट निर्माण भइरहदा सरोकारवालाहरुसंग सुझाव संकलन गरिरहेका छन्।
बजेटमा के चाहन्छ निजी क्षेत्र?
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको क्रममा छ। जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिले सरकारले विभिन्न क्षेत्रसँग पूर्वबजेट छलफल चलाइरहेको छ।
सुर्तीको फुर्ती
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा दिइएको यो जानकारी सकारात्मक छ।
पोखराका पर्यटन व्यवसायी भन्छन्: आगामी वर्षको बजेट पर्यटनमैत्री होस्
पोखराका पर्यटन व्यावसायीले राष्ट्रबैंक पोखरा कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुुझाउँदै व्यावसायी जोगाउने गरि निर्देशिका ल्याउन र आगामि बजेट पर्यटनमैत्री हुनुपर्ने पनि बताएका छन्।
प्रशासनिक खर्च घटाइने प्रतिबद्धता
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेको छलफल सकिएको छ।
आज अर्थमन्त्रीले प्रि–बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने
संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (प्रि–बजेट) माथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ आज अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दिने भएका छन्।
दलितमुखी बजेटमा मधेस प्रदेश अगाडि
सातवटा प्रदेश सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश २ को सरकारले दलितमुखी बजेट ल्याउने गरेको दलितका विश्लेषकले औंल्याएका छन्। विगत १९ वर्षदेखि वार्षिक बजेटमा दलितमुखी कार्यक्रमको विश्लेषण गरिरहेका विज्ञ हिरा विश्वकर्माले एक समारोहबीच यस्तो औंल्याएका हुन्।
आर्थिक अवस्थालाई बजेटले ध्यानमा नराखेको आरोप
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई बजेटले ध्यानमा नराखेको आरोप लगाएका छन्।
विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताः आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने बजेट
मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला सरकारले बजेट दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट ल्याउने जनाएको छ।
आजदेखि संसदमा प्रि–बजेट छलफल
संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा आजदेखि बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (प्रि–बजेट) माथि छलफल सुरु हुँदै छ।
सम्भव छ शुद्धिकरण ?
वास्तवमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि दलहरूको सक्रियता छ। तर त्यसयताका जति पनि अनियमितताका काण्ड सार्वजनिक भएका छन्, त्यसमा कुनै न कुनैरूपमा राजनीतिक संलग्नता छ।
सोमबारबाट प्रि-बजेट छलफल
प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशन आइतबार देखि सुरु हुँदैछ। अधिवेशनको पहिलो दिन मै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव) बाहेक छलफल गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय
सरकारले वैशाख २४ गते संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।