सातवटा प्रदेश सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश २ को सरकारले दलितमुखी बजेट ल्याउने गरेको दलितका विश्लेषकले औंल्याएका छन्। विगत १९ वर्षदेखि वार्षिक बजेटमा दलितमुखी कार्यक्रमको विश्लेषण गरिरहेका विज्ञ हिरा विश्वकर्माले एक समारोहबीच यस्तो औंल्याएका हुन्।  

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघद्वारा आयोजित ‘सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित सरोकार’विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा विश्वकर्माले अध्ययनको क्रममा प्रदेश २ को बजेट दलितमुखी रहेको औंल्याएका हुन्। विश्वकर्माले विगत १९ वर्षदेखि नेपाल सरकारको बजेट र पछिल्लो चरणमा सरकारको बजेट दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायमुखी छ कि छैन भनेर अध्ययन गरेका थिए।  

मधेस प्रदेशपछि कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कोसी प्रदेश दलितमुखी बजेटका लागि कम तहमा पर्दै गएका छन्। सबैभन्दा दलितका लागि कम बजेट छुट्टाउनेमा वाग्मती प्रदेश रहेको छ। नेपाल सरकारले कुल बजेटको १ प्रतिशत पनि दलितमुखी बजेट कार्यक्रम नराखेको उनको आरोप छ। केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले दलितमुखी बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयनमा उत्तिकै बेवास्ता रहेको उनले बताए। प्रदेश २ मा जनता आवास सञ्चालित कार्यक्रमले कतिपय दलितलाई घरबारविहीन बनाएको पाइएको उनले बताए। यो बजेटअन्तर्गत ३ लाख अनुदान पाउने तर पूरा रूपमा घर बनाउन अपुग भएपछि घर निर्माण अधुरो हुने गरेको विश्वकर्माले बताए। ‘कम बजेटका कारण कति दलित घरबारविहीन बनेका छन्,’ उनले भने।  

सोही क्रममा संघीय मन्त्रालयका उपसचिव उद्वीर नेपालीले सरकार दलितमुखी नीति कार्यक्रम निर्माणमै बेवस्ता गर्ने गरेको बताए। सरकारले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट तर्जुमा हुने भएकाले दलित समुदायले नीति कार्यक्रम बन्नुअघि नै आफ्ना सुझाव दिनुपर्ने बताए। विनियोजन भएको बजेटसमेत कार्यान्वयनमा बेवास्ता भई बजेट विषायान्तर गर्ने वा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको पाइएको विश्वकर्माले सुझाए।  

कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले समग्र विकास बजेटले दलित तथा विपन्नलाई समेट्ने हुनाले दलितका लागि छुट्टै बजेट आवश्यक नभएको बताए। उनले भने, ‘दलितको पगरी अबको पुस्तालाई आवश्यक छैन, सकुम्बासी र विपन्नको कार्यक्रमले पछिल्ल्लो १० वर्षमा धेरै सुधार भएको छ,’उनले भने।  

दलितहरूका लागि छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रदेश सरकारहरूले सूचीकृत वर्गका लागि छुट्टै बजेट तथा कार्यक्रम धेरै मात्रामा लागु भइरहेको बेला नेपालमा भने उपेक्षा हुँदै गइरहेको उपसचिव उद्धवीर नेपालीले बताए। सरकारले दलितमुखी बजेटमा उपेक्षा गर्दै गएमा नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य २०३० हासिल गर्न सम्भव नभएको दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका उपाध्यक्ष त्रिलोक विश्वकर्माले बताए।  

डिबी सागर विश्वकर्मा सम्मानित  

आइसिडिआर अमेरिका (दलित अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आयोग) का अध्यक्ष डिबी सागर विश्वकर्मालाई दलित गैरसरकारी संस्थाले सम्मानित गरेको छ। मंगलबार विशेष समारोहका साथ संघले उनलाई सम्मानित गरेको हो। उनले दलित अधिकारका लागि लामो संघर्ष गरेको र दलित अधिकारको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्नका लागि पुर्याएको योगदानस्वरूप सम्मानित गरेको छ। विश्वकर्माको पहलमा सन् २०१४ मा अमेरिकाको वासिंटन डिसीमा विश्वभरिका दलित समुदायको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। उनले कोभिड १९ र भूकम्पको महामारीको बेला पनि नेपालका दलितका लागि राहतमुखी कार्यक्रम लिएका थिए भने दलितको मुद्दालाई अमेरिका स्तरमा समेत एकीकृत आन्दोलन गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०८० ०१:१३ बुधबार