नयाँ नक्सा जारी गर्दैमा भारतले हडपेको भूमि फिर्ता नआउने भन्दै विज्ञहरूले अब प्रधानमन्त्री तहमा कुरा गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु राजनीतिक निर्णय भएको उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले भूमि फिर्ताका लागि अब सरकार चुप लागेर बस्न नहुने बताए ।
राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा तत्काल नेपाली सुरक्षा फौज तैनाथ गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शिव कट्टेल र महासचिव कमल बरालले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आफ्नो सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा बनाएकोमा सरकारलाई बधाई दिएको छ ।
चीनले कालापानी विवाद नेपाल र भारतबीचको आन्तरिक विषय भएको जनाएको छ । बेइजिङमा मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले यो विवादलाई नेपाल र भारतले मैत्रीपूर्ण परामर्शका माध्यमबाट समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएकोे बताए । उनले नेपाल र भारतमध्ये कुनै एक मुलुक एक पक्षीय रुपमा अघि बढेमा परिस्थिति थप जटिल बन्ने पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सहितको नक्सा देखाउनको लागि मात्र सार्वजनिक नभएको बताएका छन्। संसदमा बोल्दै ओलीले भूमि फिर्ता गराउनको लागि यो कदम चालिएको बताएका छन्। उनले सत्यको जित हुने समेत बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको कतिक्रमित भूमि फिर्ता गराएरै छोड्ने बताएका छन्। संसदमा नीति तथा कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सत्यमेव जयते हुने भन्दै, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र विवादित भूमि नभइ नेपालको भएको बताए।
सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा पारित गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नक्सा पारित गरेकोहो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलेभारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर तयार पारेको नक्सा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो। नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी लगायतका क्षेत्र समेटिएको छ।
आत्मघाती कूटनीति, देशघाती राजनीति र परजीवी नेताहरू रहेसम्म कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नियमित आकस्मिकता बनिरहन्छन् ।
नापी विभागले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा तयार पारेको छ। विभागले नक्सा दुई महिनाअघि नै तयार पारेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले भारतीय अतिक्रमणमा परेको दार्चुला जिल्लाको भूमिबारे भारतीय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
भारतले अतिक्रमण गरेर आफ्नो सेना राखेको कालापानी नजिक शसस्त्र प्रहरीले गस्ती गर्न शुरु गरेको छ। बिश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन पुरै मुलुक लकडाउनमा रहेकाबेला भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुलादेखितिब्बत जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि जनस्तरबाट व्यापक बिरोध र आक्रोश व्यक्त भैरहेको छ।
भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवानेले नेपालले उठाइरहेको लिपुलेकको विषय चिनियाँ स्वार्थमा रहेको संकेत गरेका छन्। चीनको नाम नलिइ उनले नेपालले अरु कसैको स्वार्थमा यो विषय उठान गरेको आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको बताएकी छन्। आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कुटनीतिक पहल गरिने बताइन्। सो समेत गरी छुटेको भूमि समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरिने पनि उनले बताइन्।
समाजवादी पार्टी खोटाङले भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गराउनका लागि पहल कदमी लिन नेपाल सरकार समक्ष माग गरेका छन् । बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै समाजवादी पार्टीले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माणकाक्रममा भारतबाट अतिक्रमण भएको भूमि यथाशिघ्र फिर्ताका लागि पहल गर्न माग गरेको हो ।
कार्टुन : थाहै भएन अस्पतामा थिएँ । आजको नागरिक दैनिकमा रविन सायमिकाे कार्टुन प्रकाशित छ। जसमा पछिल्लो लिपुलेक प्रकरणलाई ब्यङग गरिएको छ।
राष्ट्रियसभा सांसद मृगेन्द्र कुमार सिंहले दौरा सुरवाल र टोपी लगाउनेहरुले भारतसँग राष्ट्रघाती सम्झौताहरु गरेको आरोप लगाएका छन्। भारतले नेपाली भूमि मिचेको विषयमा सरकारलाई पूर्व जानकारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
