प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले भारतीय अतिक्रमणमा परेको दार्चुला जिल्लाको भूमिबारे भारतीय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

समितिको आइतबार बसेको बैठकले भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभानेले नेपालले लिपुलेकको मुद्दा अरू कसैको इसारामा उचालेको अभिव्यक्ति दिएकाले त्यसको कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। नेपाली भूमि मिचेर भारतले निर्माण गरेको सडक गत वैशाख २६ गते उद्घाटन भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर ‘कूटनीतिक नोट’ दिएको थियो। तर, यसको कूटनीतिक जवाफ नदिएर भारतीय सेनाप्रमुखले ‘नेपालले लिपुलेकको मुद्दा अरू कुनै मुलुकको इसारामा उचालेको’ दाबी गरेका थिए। समितिको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कुटी, नाबी, गुन्जी र कालापानी क्षेत्रका विषयमा भारतीय सेनाध्यक्षले गैरजिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिएको निष्कर्ष निकालेर कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न भनेको हो। समितिको बैठकमा सांसदहरूले भारतीय सेनाप्रमुखको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद सुरेन्द्र (राम) कार्कीले भारतीय सेनाप्रमुखको अभिव्यक्तिको खण्डन आवश्यक भएको बताए। सीमा विवादबारे भारतले सेनाप्रमुखलाई बोल्न लगाएर गलत गरेको बताए। ‘यो राजनीतिक विषय हो, यसबारे सरकारलाई खण्डन गराउन लगाउनुप¥यो,’ उनले भने। सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले पनि यसबारे नेपाल सरकार बोल्नैपर्ने बताए।  

यसैगरी समितिले आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किन चाहने र अलपत्र परेकाको अलगअलग विवरण संकलन गरी कार्यतालिका बनाएर स्वदेश फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा सांसदहरूले आफ्ना नागरिकको व्यवस्थापन गर्न र नेपाल फर्किने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारतले नागरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी नेपालसँग गरेको सहमति तोडेको र नेपाली नागरिकलाई बेवास्ता गरेको आशंका रहेको बताएका थिए। कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले भारतले दुवै देशमा रहेका नागरिकको व्यवस्थापन सम्बन्धित देशले गर्ने गरी भएको भनिएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको बताएका थिए।  

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७७ १७:४५ आइतबार