८ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
राजनीति

कालापानी नेपाल र भारतबीचको मुद्दा: चीन

चीनले कालापानी विवाद नेपाल र भारतबीचको आन्तरिक विषय भएको जनाएको छ । बेइजिङमा मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले यो विवादलाई नेपाल र भारतले मैत्रीपूर्ण परामर्शका माध्यमबाट समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएकोे बताए । उनले नेपाल र भारतमध्ये कुनै एक मुलुक एक पक्षीय रुपमा अघि बढेमा परिस्थिति थप जटिल बन्ने पनि बताए ।  

हालै भारतले नेपालको लिपुलेक हुँदै एकतर्फी रुपमा कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि नेपाल र भारतबीच विवाद बढिरहेको छ । भारतले गत नोभेम्बरमा प्रकाशित गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पनि कालापानीलगायत नेपाली भूमि समेटेको थियो । उक्त विवादमा छलफलन नै नगरी भारतले एकतर्फी रुपमा लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेपछि यो विषय थप पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।

भारत र चीनबीच सन् २०१५ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सम्झौता भएपछि नेपालले यस विषयमा चीनको पनि धारणा जान्न खोजेको थियो । नेपालले त्यतिबेलै पनि चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । अहिले पनि भारतले सडक निर्माण गरेपछि उत्पन्न विवादमा नेपालले चिनियाँ धारणा जान्न खोजिरहेका बेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यो नेपाल र भारतबीचको मुद्दा भएको बताएका हुन् ।  

नेपाली भूभागमा भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा नेपालमा सरकारी र नागरिकको तहबाट  आपत्ति तथा विरोध भइरहेका बेला भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवानेले नेपालले लिपुलेकको विषय अरुकै स्वार्थमा उठाएको बताएका थिए । शुक्रबार भारतीय थिंक ट्यांक दी मनोहर पर्रिकार इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिस (एमपिआइडिएसए) को कार्यक्रममा बोल्दै उनले घुमाउरो ढंगले चीनको स्वार्थमा नेपालले यो विषय उठाएको संकेत गरेका थिए । भारतीय सेनाप्रमुखको भनाइ सार्वजनिक भएसँगै चिनियाँ पक्षले यसमा कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने प्रतीक्षा  गरिएको थियो । चीनले यो दुई मुलुकबीचको विषय भएको जनाउँदै दुवै मुुलुकलाई आपसी परामर्शबाट समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको हो ।  

भारतले नेपालको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा प्रकाशित गर्ने तथा नेपाली भूभागमा संरचना निर्माण गर्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै गएपछि सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको हो । यस विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संसद्मा बोल्दै नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै उक्त भूभाग फिर्ता गर्न भारतसँग कूटनीतिक पहल सुरु गर्ने जनाएका छन् । 

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७७ ०१:४६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App