टीकापुरको महालेखा प्रतिवेदनमा बेथितिका चाङ
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदन बेथितिका चाङले भरिएको छ।
२१ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
तोयम राया महालेखापरीक्षकमा नियुक्त
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा तोयम रायलाई महालेखापरीक्षक पदमा नियुक्त गरेका हुन्।
महालेखापरीक्षकमा राया सर्वसम्मत अनुमोदन
समितिका सभापति पशुपतिशमशेर जबराले प्रस्तावित महालेखापरीक्षकमा रायाको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको बताए।
अझै रित्तै झापाका दुई अर्बको बिजनेस टावर
दुई अर्ब बढी रूपैयाँ खर्च गरेको बनाइएको दमकको बिजनेस टावरको औचित्य माथि प्रश्न उठेको छ।
‘महालेखापरीक्षकमा रायाको सिफारिस सुशासन विरुद्ध’
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले महालेखापरीक्षक तोयम रायाको नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसमाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रस्तावित महालेखापरीक्षकविरुद्ध गुनासा भए १० दिनभित्र उजुरी दिन सकिने
प्रस्तावित महालेखापरीक्षक तोयम रायाको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ।
महालेखा परीक्षकमा तोयम रायालाई नियुक्त गर्न सिफारिस
संवैधानिक परिषद्ले महालेखा परीक्षकमा तोयम रायालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ।
बजेट खर्च गर्न असफल प्रदेश सरकार
मुलुकका लागि प्रदेश संरचनाले खर्चको व्ययभार मात्र थपेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
निर्माण सम्पन्न नहुँदै उद्घाटनको हतारो
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको धरहरा निर्माण सम्पन्न हुनुअघि नै उद्घाटन गरेपछिको विवाद अझै जारी छ।
महालेखामा कार्यवाहकमाथि कार्यवाहक
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग तथा अदालतका लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि निवेदन लिएको ६ महिना भएको छ।
‘सहकारी समस्या समाधान गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने’
देशभरका सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।
बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा : आम्दानी पाँच खर्ब १८ अर्ब, खर्च पाँच खर्ब ६६ अर्ब
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देखिएको छ।
पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार सधैं ‘अक्षम’
प्रक्रियागत झन्झट र जटिलताले पुँजीगत खर्च गर्न सरकार ‘अक्षम’ देखिएको छ। विगतका सरकारले जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन।
सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर, पुँजीगत खर्च साढे १५ प्रतिशत मात्र
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको करिब ६ महिना (पुस २६ सम्म) पुँजीगत खर्च १५.५१ मात्र रहेको छ।
अमानतमा चलाउँदा करोडौँ घाटा
आन्तरिक आयको मुख्य श्रोतका रुपमा रहेका ठाउँमा ठेक्का गर्न नसक्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले करोडौँ आम्दानी गुमाउने भएको छ।जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै बदमासीका आसेपासेहरूलाई अमानतमा दिँदा ठेक्काहरू हुन नसकेको हो। जसका कारण वीरेन्द्रनगरको करोडौँको राजश्वमा गुमेको छ।