महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदन बेथितिका चाङले भरिएको छ। 

प्रतिवेदनले पालिकाले अन्तर सरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय तथा कोष लगायतको वित्तीय विवरण महालेखापरिक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्ण रुपमा प्रयोग गरेर तयार गरेको छैन भनेको छ। 

नायब महालेखापरिक्षक पशुपति कुमार काफ्लेले प्रतिवेदनमा गत वर्षसम्मको बेरुजु २७ करोड ९० लाख ५८ हजार बढेर ३० करोड २३ लाख ८२ हजार पुगेको उल्लेख गरेका छन्। 

त्यस्तै ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र राजश्व संकलन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, उपभोक्ता समितिलाई अनुदान वितरण तथा अनुगमन र सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नगरपालिकाले जथाभाबी खर्च गरेको पाईएको छ। 

उसले यस वर्ष खाना तथा विविध तर्फ ३२ लाख ५३ हजार ११५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। पालिकाले मापदण्ड र कार्यविधि तयार नगरी विभिन्न १५३ व्यक्तिहरूलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ। जुन रकम प्रति व्यक्ति ५ देखी १५ हजार सम्म रहेको छ । त्यो मध्ये ३ लाख १० हजार रुपैयाँ नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारुको तोकादेश र कार्यपालिकाले अनियमित तवरले वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

नगरपालिकाले २० करोड ५० लाख ७ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरेको पाइएको छ । यो कुल बजेटको १७ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। जबकी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ मा रकमान्तरको प्रावधान छैन। 

नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य बिमा सहयोगीलाई ७ लाख १५ हजार ६५३ रुपैयाँको मोबाइल र साइकल वितरण गरेको छ । २०८० वैशाख ७ गते १७ जना कार्यपालिका सदस्यलाई ४ लाख २ हजार ७९३ रुपैयाँको मोबाइल खरिद गरिएको छ। २०७९ कात्तिक ३ गते स्वास्थ्य बिमा सहयोगीलाई ७५ हजार रुपैयाँको मोबाइल, २०७९ पुस २९ गते वडा नं. ७ का तीन जना वडा सदस्यलाई ५९ हजार १८९ रुपैयाँको मोबाइल, २०७९ फागुन २१ गते वडा नं. ३ को बजेटबाट वडा सदस्यलाई ५९ हजार २०३ रुपैयाँको मोबाइल, २०८० जेठ ७ गते वडा नं. ३ को बजेटबाट ३९ हजार ४६९ रुपैयाँको साइकल र २०८० जेठ ७ गते वडा नं. ४ को बजेटबाट वडा सदस्यका लागि ७९ हजार ९९९ रुपैयाँको ४ वटा मोबाइल खरिद गरिएको छ। 

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १९ मा सार्वजनिक निकायले २० हजार भन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको फर्म वा संस्थाबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नगरपालिकाले दर्ता नभएका फर्मबाट सामाग्री खरिद गरेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार २०७९ कात्तिक ३ गते तिलक आर्ट्स फ्लेक्स एन्ड प्रिन्टलाई २३ हजार ८८६ रुपैयाँ र २०८० जेठ १६ गते पाण्डेय श्री मल्टी टे«डर्सलाई ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। 

पालिकाले प्रोत्साहन भत्ताका नाममा ३ लाख ५३ हजार ७२७ रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च गरेको छ। आव २०७९/८० को योजना, बजेट, नगर सभा सम्बन्धी कार्यको लागि डोर हाजिरीका आधारमा ७ जनालाई २०७९ असोज १० गते १ लाख ९३ हजार ९४१ रुपैयाँ र आव २०७९/८० को कार्यक्रम, २०८०/०८१ को बजेट, योजना, नगर सभा सम्बन्धी कार्यको लागि १ लाख ५९ हजार ७८६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

नगरपालिकाले सवारी साधन मर्मतमा ३३ लाख ९३ हजार ६६६ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ३५ मा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९६(१) मा मालसामान मर्मत गर्नुपर्ने भएमा सो को लागत अनुमान स्वीकृत गराउनुपर्ने र नियम ९६(३) मा ५ हजार माथिको पार्टपुर्जा फेर्नुपर्ने भए सो को जिन्सी दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिवेदनमा फेरिएको सामानको जिन्सी दाखिला भएकोले खर्चको वास्तविकता यकिन गर्न नसकिएको उल्लेख छ । 

त्यस्तै नगरपालिकाले लागत अनुमान बेगर विभिन्न मितिमा १६ लाख ९४ हजार ११ रुपैयाँ गाडी मर्मतमा खर्च गरेको छ । उसले नेपाल अटो टे«डर्सलाई एउटै गाडीको अघिल्लो र पछिल्लो दिनमा करिब सवा ६ लाख भुक्तानी गरेको छ । से १ झ २३२ नम्बरको गाडी मर्मतका नाममा मिति २०७९ असोज ८ गते १ लाख ३८ हजार १०४ र २०७९ असोज ९ गते ४ लाख ९४ हजार १४७ रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

२०७९ असोज ८ गतेकै दिन ए.डी. अर्थमुभर्स एन्ड सर्भिस सेन्टरलाई से १ ग ७५ नम्बरको गाडी मर्मत वाफत १ लाख ६५ हजार २७४ रुपैयाँ, २०७९ कात्तिक ३ गते कैलाली टायर हाउसलाई से १ ग १४५ नम्बरको गाडी मर्मत वाफत १ लाख ३८ हजार १४२ रुपैयाँ, २०७९ कात्तिक २४ गते के.बि. अटो पार्टसलाई सु.प.प्र. ०१–००१ झ ४४४ नम्बरको गाडी मर्मत वाफत २ लाख ८५ हजार ५६५ रुपैयाँ, २०७९ पुस १३ गते न्यु श्रीराम टे«डिङलाई से १ ग ६७ नम्बरको गाडी मर्मत वाफत २ लाख ४७ हजार २७२ रुपैयाँ र २०७९ फागुन २२ गते शुलभ अर्थमुभर्सलाई से १ ग ७५ नम्बरको गाडी मर्मत वाफत २ लाख २५ हजार ५०७ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। 

यो सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९६ अनुसार सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै मालसामान मर्मत गर्नुपर्ने भए सो को लिखित जानकारी सो निकायको प्रमुखलाई दिनुपर्ने र सो को जानकारी प्राप्त भएपछि यसै नियमावलीको १३(५) अनुसार लागत अनुमान तयार गर्न लगाई खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा ७६ लाख ७८ हजार १५७ रुपैयाँ बराबरको इन्धन प्रयोग गरेको छ। प्रतिवेदनले कुन कुन गाडीमा के कति इन्धन प्रयोग भएको कुरा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले इन्धन दुरुपयोग भएको आशंका गरेको छ। 

नगरपालिकाले भ्रमण र अनुगमनमा ३४ लाख ११ हजार २७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रतिवेदनले अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य र प्रयोजन कार्यालयको कामका लागि भएको भनी सुनिश्चित हुने आधार नदेखिएको र भ्रमण पश्चात तोकिएको ढाँचामा भ्रमण प्रतिवेदन पेस नगरी भ्रमणको खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको कुरा औल्याएको छ। 

प्रतिवेदनले उपप्रमुख खडक बहादुर शाहले अष्टे«लिया भ्रमणमा जाँदा लगेको २ लाख ४३ हजार ८६ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता नियम विपरीत भएको औल्याएको छ । उसले स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ बमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा जाँदा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको उल्लेख गरेको छ। 

नगरपालिकासँग दुई वटा स्कारपियो उपलब्ध छन् । दुई वटा गाडी हुँदाहुँदै नगरपालिकाले २ लाख २५० रुपैयाँ सवारी साधन भाडामा खर्चेको छ । २०७९ असोज ६ गते कार्यालयको कामकाज वाफत १३ हजार ५० रुपैयाँ, २०७९ कात्तिक २२ गते दशैं र तिहार विदामा नगर प्रमुखलाई गाडी भाडा उपलब्ध गराए वाफत ३४ हजार २०० रुपैयाँ, २०७९ मंसिर १४ गते उप प्रमुखको कार्यालय कामकाजका लागि  ८८ हजार २०० रुपैयाँ र २०८० असार २३ गते कार्यालयको कामकाज वाफत ६४ हजार ८०० रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। 

प्रतिवेदनमा विभिन्न मितिमा ५ लाख ६३ हजार २४८ रुपैयाँ अनियमित ढंगले अनुगमन भत्ता प्रदान गरेको उल्लेख छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव वा सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन। त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ। तर नगरपालिकाले एक जनालाई नगर प्रमुखको स्वकीय सचिव नियुक्त गरी बर्सभरिमा २ लाख १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

त्यस्तै कोभिड व्यवस्थापन तथा कार्यालय प्रयोजनको लागि भन्दै अनियमित ढंगले ६ जना कर्मचारी राखेर १७ लाख ६८ हजार ८४८ रुपैयाँ नगरपालिकालाई व्ययभार थपेको छ। नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहेकका पदमा कर्मचारी नियुक्त गरेर थप ४९ लाख १४ हजार ८७० रुपैयाँ व्ययभार थपेको छ। ती मध्ये १० जना सामाजिक परिचालक, १ जना अपरेटर, २ जना पार्क सहायक, १ जना पार्क सहायक व्यवस्थापक र ३ जना फायरमेन रहेका छन्। पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८) मा नगर प्रहरी, चालक, बगैचे, प्लम्बर बाहेकका पदमा कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छैन । 

जनतासँग मेयर उपमेयर कार्यक्रम वाफत खर्च भएको १९ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँको कुनै प्रतिवेदन पेस नभएको उल्लेख छ । यो रकम आफूखुसी खर्च भएको देखिन्छ। जनतासँग मेयर उपमेयर कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ को परिच्छेद २ बुँदा नम्बर ३ मा पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, विपतसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा आयोजना÷कार्यक्रम सञ्चालन हुने र सो अनुसार खर्च हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ८ मा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गठित अनुगमन मूल्याङ्कन समितिले गर्ने र समितिले गरेका कामको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्ने व्यवस्था छ। 

नगरपालिकाले विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई करिब १ करोड बराबरको काम सोझै खरिद अथवा अमानतमा गराएको छ । नगर प्रमुख र उपप्रमुखले आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई खुसी पार्ने नाममा अमानतमा काम गराएको देखिन्छ । उनीहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ अन्तर्गत टेकेर यस्तो कार्य गरेको देखिन्छ । जसमा १० लाख सम्मको काम सोझै गर्न सकिने व्यवस्था छ।

विभिन्न उपभोक्ता समितिले गरेको कामका बारेमा समेत प्रतिवेदनले आशंका गरेको छ। उपभोक्ता समितिले गरेको कामका बारेमा नगरपालिकाले नियमित अनुगमन गर्न नसकेका कारण बदमासी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्रकाशित: २ असार २०८१ २१:४४ आइतबार