‘राजनीतिक स्थायित्व र विकासको सपना देखेर हामीले नेकपा बनाएका थियौँ। केपी ओलीलाई मेरै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो, उनले भने, ‘तर दुर्भाग्य, जे सपना देखेर गरेका हौँ। त्यो सपना चकनाचुर भयो।’
‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९’ राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन कम्तीमा एक साता ढिलो हुने भएको छ।
‘यो नागरिकता विधेयकलाई चाँही हामीले ल्याएको सन्ततिको नागरिकता नभएर हो। यस्तो चाँही लाखौंमा छन्। यिनको समस्या के भो भन्दाखेरी यिनले नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि अनागरिकको जीवन जीउनु पर्यो। यिनले विश्वविद्यालयमा भर्ना पनि सहजतापूर्वक पाएनन्। अब लोक सेवा आयोग र सरकारी संस्थाहरुमा प्रतिस्पर्धाका लागि फर्म पनि भर्न पाएनन् नागरिकता नभएपछि। अब कुनै बैंकमा खाता खोल्न नागरिकता पनि पाएनन्। एटीम पनि नपाउने भए। मोबाइलको सिमकार्ड पनि किन्न पाएनन्। सामाजिक सेवाका लागि संघ, संस्था दर्ता गर्नका लागि पनि नागरिकता चाहियो।'
नगरपालिकाले जन्म, विवाह, मृत्युदर्ता, नाता प्रमाणित, नागरिकता बनाउनेलगायत अन्य सबै कामका लागि सेवाग्रहीलाई सिफारिस लेटरप्याडमा एउटा र प्रशासनले दिने नागरिकताको अङ्ग्रेजी भाषामा अर्को अक्षर हुँदा सेवाग्रहीलाई सरकारी कामकाज गर्न समस्या भएको हो।
‘नागरिकता विधेयकलाई संसद्को दुवै सदनबाट पारित गराएर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको थियो। तर अहिले राष्ट्रपति जीले केही सुझावसहित त्यो विधेयकलाई फिर्ता गर्नुभएको छ। त्यो विधेयकलाई फेरि प्रतिनिधि सभाले अगाडि जसरी पारित गरेको थियो। त्यसरी नै पारित गरेको छ। अब राष्ट्रिय सभामा पारित हुनेछ।'
छलफलमा सहभागीहरुले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथी राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भीर रुपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको छलफलका क्रममा उनीहरुले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरु मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरीत सरकारअघि बढेको बताए।
‘फास्ट ट्र्याकमा हिँड्न हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अब राष्ट्रपतिका निम्ति जोखिमपूर्ण विकल्प छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण फरक देखिनुहुँदैनथ्यो।’
विधेयकमा मतदान हुँदा पक्षमा १ सय ३५ र विपक्षमा ६० मत परेको थियो। पहिला साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाले ध्वनि मतबाट विधेयक पारित गरे पनि बिहीबार भने एमालेको मागअनुसार मत विभाजन गरियो।
एमालेले मत विभाजन मागेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मत विभाजन प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।
‘हतार हतारमा नागरिकता विधेयक ल्याउनु गलत छ। यसले लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दैन। जनताका आवाज सुन्दैन। सत्तापक्षको गठबन्धनको गलपासोका रुपमा नागरिकता विधेयकलाई पिस्ने र देशलाई विभाजित गर्ने किसिमले जानुहुँदैन। पछि यसका दूरगामी परिणाम देखिन्छन्। नागरिकता भेग, क्षेत्र, अनुहारको रङ र लिंग हेरेर हुँदैन।'
पक्राउ व्यक्तिले विसं २०७८ मंसिर २८ गते ज्ञानेश्वरमा एभरेष्ट लिंक इन्टनेशनल एजुकेशन प्रालि नामको प्राइभेट कम्पनी दर्ता गरेको, सेञ्चुरी तथा कुमारी बैँकमा खाता खोलेको र वैदेशिक रोजगारीमा रसिया पठाइदिने प्रलोभनमा पारी पीडित व्यक्तिको नामबाटै ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
नेमकिपाले नागरिकता विधेयकमा पुनः छलफल गरी देशको हितमा सहमतिका साथ अघि बढाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। यस्तै नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै गरिएको उक्त प्रदर्शनमा देशभक्त युवा नेपाल समूहमाथि प्रहरी हस्तक्षेप समेत भएको छ।
नागरिकताबाट वञ्चित नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी आएको सो विधेयक संसदबाट पारित गराउन सहयोग गर्न पनि उनले एमालेलाई आग्रह गरे।
उनले नागरिकताको विषयमा व्यापक छलफल गरेर अर्को विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गरिन्। नागरिकता मुलुकको अखण्डता र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय र विवाह गर्नेवित्तिकै कुनै पनि विदेशी नेपाली नागरिक हुन योग्य नहुने बताइन्।
