राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चासो सम्बोधन नगरी प्रतिनिधिसभाले बिहीबार नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ। यसअघि संघीय ससद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको थियो। राष्ट्रपतिले सन्देशसहित पुनर्विचार गर्न भन्दै विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन नगरी विधेयक हुबहु पारित गरेको हो।

प्रतिनिधिसभामा विधेयकमा मतदान हुँदा पक्षमा १ सय ३५ र विपक्षमा ६० मत परेको थियो। मत दिन्नँ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा शून्य मत परेको थियो। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २ सय ७१ सदस्य छन्। यस आधारमा प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३६ सांसदको मत चाहिन्छ। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनमा उपस्थित सांसदको बहुमत विधेयकका पक्षमा भएको भन्दै पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।

पहिला साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाले ध्वनि मतबाट विधेयक पारित गरे पनि बिहीबार भने मत विभाजन गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा मतविभाजन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट यस्तो माग आएपछि सभामुख सापकोटाले मतविभाजन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।  

बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो। प्रस्तुत विधेयकमा छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले दिएका थिए। गृहमन्त्रीले जवाफ दिएपछि विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा राखेका थिए। विधेयकमाथि सदनमा छलफल हुँदा ८२ सांसदले बोलेका थिए। गृहमन्त्री खाँणले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए।

उनले सदनमा उठेका अन्य विषयलाई पुनः सहमति गरेर ल्याउन सकिने बताए। यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रियसभाबाट १२ गते पारित नागरिकता विधेयक १४ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामार्फत संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि सातवटा बुँदा र ध्यानाकर्षणका लागि आठवटा बुँदामा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन्।

तर पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिले सन्देश र ध्यानाकर्षणसहित पठाएका बुँदा सम्बोधन नगरी जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा सत्तापक्षका सांसदले पुनर्विचार नगरीकन विधेयक पारित गरेका हुन्। यो विधेयकलाई अब राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। राष्ट्रियसभाले पनि पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ।

विधेयकमा मतदान हुँदा पक्षमा १ सय ३५ र विपक्षमा ६० मत परेको थियो। पहिला साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाले ध्वनि मतबाट विधेयक पारित गरे पनि बिहीबार भने एमालेको मागअनुसार मत विभाजन गरियो। 

विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले समितिमा पठाएर पनि छलफल र सहमति जुटाउन सक्थ्यो तर पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन दलको निर्णयका आधारमा सिधै पारितका लागि बैठकमा प्रस्ताव गरिएको हो। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता विधेयकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १३६ को उपनियम २ मा दुईवटा प्रस्ताव राख्न सकिने व्यवस्था छ।

पहिलो– पुनर्विचार गरियोस् भन्दै विधेयकलाई सिधै प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्ताव गर्ने र दोस्रो– पुनर्विचारका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर विधेयक प्रस्तुतकर्ता गृहमन्त्री खाँणले विधेयकलाई पुनर्विचार गरियोस् भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद भीम रावलले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयकलाई संसदीय समितिमा नलगीकन सिधै सदनमा प्रस्तुत गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको बताए।

उनले पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको बलमा काम गर्ने हो भने किन राजतन्त्र फ्याँकेको भन्ने प्रश्नसमेत गरे। एमालेका अर्का सांसद प्रदीप ज्ञवालीले संसदीय व्यवस्थाको हिमायती भन्ने दलले बन्द कोठामा बसेर संसद्को अधिकार संकुचन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न गरे। उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३६ बमोजिमको विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाइनुपर्ने बताए। उनले नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सहमति जुटाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए।

एमाले सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसमक्ष नभएको बताए। उनले विधेयक मात्र फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएकाले यो विधेयक फिर्ता भएको भन्दै यसमा गम्भीर छलफल गरी सहमति जुटाउनुपर्ने बताए। पाँचदलीय गठबन्धनका अधिकांश सांसदले विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने बताएका थिए।

राष्ट्रपतिले २०३२ सालमा तत्कालीन संविधान संशोधन गर्दा वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताका प्रावधान यथावत् राखी कुनै विदेशी व्यक्तिले रीतपूर्वक प्राप्त गर्न सक्ने नेपालको अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू भएको कुरा सन्देशमा उठाएकी थिइन्। यसबमोजिम नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिको हकमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी स्वास्नी मानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सोबाहेक अरूका हकमा कम्तीमा १५ वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको सर्त पूरा भएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने प्रावधान कायम गराइएको थियो।

राष्ट्रपतिले २०३२ सालमा लागु गरिएको व्यवस्था लामो समय कायम रहन नसकेको देखिनुका पछाडिका कारणबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी थिइन्। अंगीकृत नागरिकताको सवालमा विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई हाम्रो मुलुकको सापेक्षता सम्बोधन हुनेगरी हुनुपर्ने पनि उनले सन्देशमा उल्लेख गरेकी थिइन्। 

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको अवस्थासमेतलाई विचार गर्दै २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट २२ महिना लगाएर प्रतिवेदन सदनमा पेस भएको अवस्था रहेकाले यो विषयलाई पनि समेट्नुपर्ने राष्ट्रपतिको सन्देश थियो। नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जेठ ९ गते जारी भएको कुरालाई पनि राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेकी थिइन्।

उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सिफारिस गरिएको कुनै पनि अध्यादेशको औचित्य केवल जननिर्वाचित संसद्बाट मात्र परीक्षण हुन सक्छ भनेर संसद्ले अध्यादेश फेल गराउन सक्ने कुरा उल्लेख गरेकी थिइन्। नागरिकतालाई लैगिक समानताको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने, आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्नु आमा र सन्तान दुवैको नैसर्गिक अधिकार हो भन्दै मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमा संविधानबमोजिम सुरक्षित गरिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गरेकी थिइन्।

संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरे त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरे त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७९ ०१:३९ शुक्रबार