नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयक टाउका गनेर पारित गरिएकोमा यसको दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने बताएको छ। सत्ता गठबन्धनले विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने कुरा गरेकोप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको हो।
संसदको बिहीबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। संसदले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने हुने संसद्को आजको कार्यसूची रहेको छ।
नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउने तयारीमा सरकार लागेको छ।
सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले नागरिकता विधेयक संघीय संसद्बाट हुबहु पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार प्रनिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कँडेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले लाखौं नागरिक नागरिकता विहिन भएकाले तत्काल नागरिकता विधेयक ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्रपतिले सन्देशसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि साझा धारणा बनाउन गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसद्मा विधेयक फिर्ता आउनुलाई संविधानसम्मत ठहर गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक संदेशसहित फिर्ता हुनु राजनीतिक दलहरूका लागि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति तय गर्ने सुवर्ण अवसर भएको बताए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसद्लाई फिर्ता गरेपछि सत्तारूढ दलभित्रै ध्रुवीकरण भएको छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी गरिएको छ।
संघीय संसद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको नागरिकता विधेयक आइतबार फिर्ता पठाएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि विवादमा तानिएकी छन्।
‘स्वघोषणा’ शब्दले बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग मेल नखाएको भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेकी छन्।
अर्थबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागे पेस भएको १५ दिनभित्र सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ।
कुनै नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न चाहेमा निज नेपालभित्र बसेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष र विदेशमा बसेको भए सम्बन्धित नेपाली राजदूत वा नेपाली नियोग प्रमुख वा महावाणिज्यदूत वा वाणिज्यदूतसमक्ष आफूले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कलप्रति संलग्न गरी अनुसूची–९ बमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
कपिलवस्तुमा गत आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ३२ हजार ८०४ जनाले नागरिकता बनाएका छन।
