विवादित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुन: प्रतिनिधि सभामै फिर्ता भएपछि राजनीतिक दलहरुले विभिन्न टिकाटिप्पणी गरेका छन्। सत्तारुढ दलका पाँच दलले यसको विरोध गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गरेका छन्। यसले राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारबीच टसल सुरु भएको छ। आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयक सम्बन्धी पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै ८ बुँदे पत्र संसदलाई पठाएको थियो। सोमबार बसेको सत्तागठबन्धन बैठकले नागरिक विधेयकलाई कुनै संशोधनविनै लालमोहर लगाउन पुन: राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय भएको थिए। गठबन्धनका नेताहरुले राष्ट्रपतिको कदमलाई कुनै राजनीतिक दल संलग्नता रहेको आरोप लगाएका थिए।  

मंगलबार प्रनिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता देवेन्द्रराज कँडेलले नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पुन: हुबहु संसदबाट पठाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले लाखौं नागरिक नागरिकता विहिन भएकाले तत्काल नागरिकता विधेयक ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। सांसद कँडेलले संसदले पुनः विधेयक प्रमाणिकरणको लागि पठाउँदा संसदमा फिर्ता पठाउने कानूनी व्यवस्था नभएको बताए। उनले दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक पास भएकाले फास्ट ट्रयाकबाट प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणिकरणको लागि त्यही विधेयक फिर्ता पठाएर कार्यान्वयन गराउने बताए। कँडेलले नागरिकता विधेयकमा रहेका समस्या नयाँ संसदले पूरा गर्ने गरी अगाडि बढने बताए। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा दिएको सुझाव उपयुक्त नभएको बताए।

लोकतान्त्रिक समाजावादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानले अधिकार दियो भन्दैमा राष्ट्रपतिले जे पनि गर्न नहुने बताएका छन्। उनले देशमा ७ लाख नागरिकहरु नागरिकता विहिन भएको संवेदनशीलताको विषयमा हेक्का राखेको बताए। कर्णले नागरिकता विधेयकलाई एकदिन पनि रोक्न नहुने बताए। नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर राष्ट्रपतिले संवेदनहीन काम गरेको आरोप लगाए।

नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। उनले राजनीतिक दलहरु आक्रोशित हुने राष्ट्रपति संस्थाप्रति आक्रामक हुनु भनेको लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभएको बताए। सांसद अधिकारीले सरकारले अराजकता नभएर गम्भिर र सहमतिका साथ काम गर्नुपर्ने बताए।

नागरिकता विधेयक फिर्ता भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको कदम गलत रहेको बताएका छन्। हरेक नेपालीको नागरिकता पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भएको दाबी गर्दै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको साटो दुई साता रोकी फिर्ता पठाएर गल्ती गरेको बताए। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका निर्णयलाई राष्ट्रपतिले छिनभरमा प्रमाणीकरण गरेको स्मरण गर्दै पौडेलले नेपाली जनताको आवश्यकताअनुसार संघीय संसद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर उनले गम्भीर गल्ती गरेको टिप्पणी गरे। राष्ट्रपतिको भूमिका निष्पक्ष र सन्तुलित हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको टिप्पणी गर्दै पौडेलले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएर के सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने प्रश्न गरे।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए। संविधानले विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिए पनि त्यस्तो अभ्यास नभएको औंल्याउँदै पुनले भने, ‘राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। तर विगतमा आस्था राख्ने पार्टी र उहाँको धारणा मिल्नु दुःखद हो।’  संविधानले राष्ट्रपतिलाई १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको बताउँदै माओवादी केन्द्रका अर्का नेता देवप्रसाद गुरुङले त्यसरी फिर्ता पठाउँदा संविधानलाई ‘कोट’ गर्नुपर्ने तर्क राखे। ‘उहाँले फिर्ता पठाएर मात्र हुँदैन, त्यो संविधानको स्प्रिटअनुसार भएन भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँले किन र के विषयलाई लिएर फिर्ता पठाउनुभएको हो हेर्न बाँकी छ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर नेपाली जनतालाई राज्यविहीन बनाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए। ‘राज्यभित्रै कसैलाई पनि अनागरिक बनाइनुहुँदैन, जनतालाई नागरिकताबाट वञ्चित गराउने गरी विधेयक फिर्ता गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘उहाँबाट अभिभावकीय दायित्व पूरा भएन।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा) का सांसद इकबाल मियाले नागरिकता विधेयक फेरि संसद्मा लैजाने बताए।  

राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनु मधेसका जनताका लागि मात्र होइन, हिमाल र पहाडका जनताका लागि पनि दुभाग्र्यपूर्ण निर्णय भएको उनको टिप्पणी छ।  

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिको कदमको पक्षमा बोल्दै भने, ‘राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा फेरि छलफल गर्ने मौका दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई एमालेसँग जोडेर होइन, सिङ्गो मुलुकको भावना बुझेर कानूनविदसँग परामर्श गरेर र मैले सुनेअनुसार स्वयम् प्रधानमन्त्रीसँग पनि परामर्श गरेर संसदमा पठाउनुभएको छ।’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दैमा आक्रोश व्यक्त गर्नु नपर्ने बताएका छन्। बरु राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश स्वीकार गर्ने वा विधेयक फेरि जस्ताको त्यस्तै पठाउने भन्ने संसदको विषय भएको महामन्त्री थापाले बताए।  

विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको सन्देशबारे भने पार्टी र सत्तारु गठबन्धनका दलहरुसँग छलफल गरेर धारणा बनाउने उनले बताए।संविधानमा गरेको व्यवस्थाका आधारमा फर्काएकै कुरालाई लिएर ठूलो आक्रोश प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु नपर्ने उनले बताए। उनले नागरिकता विधेयक फिर्तालाई असंवैधानिक भन्न नहुने तर्क गरे।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७९ ११:१४ मंगलबार