गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अनागरिकको जीवन बिताइरहेकाहरुलाई नागरिकता दिनका लागि सरकारले नागरिकता सम्बन्धि विधेयक ल्याउनु परेको स्पष्ट पारेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको विधेयक र अध्यादेश अनुसारनै सो विधेयक ल्याइएको दाबी समेत गरे।
गृहमन्त्री खाँणले बुबाआमा नागरिक भएर पनि सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारले सो विधेयक ल्याएर उनीहरुलाई नागरिकता दिलाउन सार्थक प्रयत्न गरेको बताए। उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु परेको बताए। उनले सो विधेयकमा महिलाहरुको स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याउने खालको कुनै पनि प्रावधान नभएको पटक-पटक दोहोर्याए।
गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘यो नागरिकता विधेयकलाई चाँही हामीले ल्याएको सन्ततिको नागरिकता नभएर हो। यस्तो चाँही लाखौंमा छन्। यिनको समस्या के भो भन्दाखेरी यिनले नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि अनागरिकको जीवन जीउनु पर्यो। यिनले विश्वविद्यालयमा भर्ना पनि सहजतापूर्वक पाएनन्। अब लोक सेवा आयोग र सरकारी संस्थाहरुमा प्रतिस्पर्धाका लागि फर्म पनि भर्न पाएनन् नागरिकता नभएपछि। अब कुनै बैंकमा खाता खोल्न नागरिकता पनि पाएनन्। एटीम पनि नपाउने भए। मोबाइलको सिमकार्ड पनि किन्न पाएनन्। सामाजिक सेवाका लागि संघ, संस्था दर्ता गर्नका लागि पनि नागरिकता चाहियो। अब आफनो क्षमता र सामथ्र्य अनुसार केही उद्योगधन्दा खोलौं, कृषि फर्महरु खोलौं भन्दा पनि नागरिकता छैन। सरकारले दिने अनुदानहरुको सदूपयोग गरौं त्यसका लागि पनि नागरिकता छैन। अब पढ्न वा रोजगारीका लागि विदेश जाऔं, पार्सपोर्टका लागि पनि नागरिकता छैन। त्यसकारणले यस्तो संख्या चाँही दिनानुदिन बढी राख्यो। नागरिकता नपाउनेको उमेर पनि बढ्यो। संख्या पनि बढदै गयो क्या। त्यसले उहाँहरुलाई नागरिकता दिउँ भन्ने नै सरकारको प्रयत्न हो। र, पूर्ववर्ति सरकारले पनि यो कुरालाई सम्बोधन गरेर विधेयक ल्याएका थियो। अध्यादेशमा पनि यो कुरा उल्लेख गरेको थियो। र, यो विषयका साथसाथै हामीले गैर आवासीय नेपाली नागरिक सार्क रिजन बाहेक, जो विश्वभर छरिएर रहेका छन्। उनीहरुले पनि नेपाली नागरिकताको निरन्तरता चाहे। एक पटक नागरिकता लिइसकेका नेपाली नागरिक, जसले परित्याग गर्यो, उसले फेरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन चायो भने, उनका बाबुआमा र बाजेबज्यै नेपाली नागरिक छन् भने यी प्रमाणको आधारमा उनीहरुलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने। जसको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार हुन्छ। उनीहरुले नेपालमा उद्योगधन्दा खोल्न पाउँछन्। बन्दव्यापार, व्यवसाय गर्न पाउँछन्। आर्थिक गतिविधि गर्न पाउँछन्। तर राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार उहाँहरुलाई दिइएको छैन। त्यो चाहिँ संविधानकै अहिलेको व्यवस्था हो। त्यो संविधानको व्यवस्थाका लागि हामीले विधेयकमा यो व्यवस्था ल्याएको हो।'
थप उनले भने, 'र, यो विधेयक अगाडि बढी पनि राखेको छ। अब जहाँसम्म महिला, आमा, दिदीबहिनीहरुको लागि हो। यो विधेयकले उहाँहरुलाई पनि सम्मान नै गरेको छ। यो स्वघोषणा राख्नुपर्ने अवस्था फेरी किन आयो भने अव बच्चा जन्मियो। कुनै कारणले बाबुको सार्वजनिक जानकारी दिन सकिएन। त्यस्ता विभिन्न घटनाहरु होला । बलात्कार मात्रै नभई अरु कारणले पनि त्यस्तो भएको होला। अहिले हाम्रो सोसाईटीमा धेरै ठूलो परिवर्तन आएको छ। विवाह नगरी लिभिङ टुगेदरको रुपमा सँगै पनि बस्छन्। अरु घटनाहरु पनि होला। जुन कुरा सार्वजनिक गर्न नचाहने होला। विदेशमा जानु भयो, आउँदाखेरी गर्भवती भएर आउनु भयो। अब कसेको नाम भन्दिने। नेपालमा जन्मेपछि नेपाली नागरिकता त दिनुपर्यो। व्यवहारिक छ के यो। बच्चाको बाबुबारे आमाहरुलाई थाहा हुने हुनाले स्वघोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो। तर, त्यो स्वघोषणा सार्वजनिक नै हुँदैन। सरकारी दस्तावेजमा त्यो उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यो दस्तावेजलाई गोपनियतामा राखिन्छ के। तर नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमाको नाम मात्रै उल्लेख गरिएको हुन्छ। त्यसैले महिलाको स्वाभिमानमाथि कुनै किसिमको आँच नआओस् भन्ने कुरामा सतर्कता र सजगता छ। आमा त आमा नै भइहाल्नु भो, होइन। त्यो बच्चा पनि अनागरिक नबनोस् भन्ने नै राज्यको यो प्रयत्न हो। राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न खोजेको हो। अब यो स्वघोषणाको बारेमा हामीले बुझाउन नसकेर पनि होला। त्यो गोप्य राखिएको हुन्छ। पछि नियमावलीमा आउँछ। त्यहाँ बुबाको नामा उहाँले चाहनु भयो भने खाली नै राख्न पाईन्छ। आमाहरुको स्वाभिमानमाथि चोट नआओस् भन्ने कुरामा सरकार गम्भिर छ। अर्को, बुबा पनि नभएको, आमा पनि नभएको कुरा छ। त्यसकारण साना बालबालिकाहरु, जसको बुबा, आमा दुवै थाहा भएन। कोही बालमन्दिरमा छन्। कोही बाल आश्रममा छन्। संरक्षण दिएकाहरुले नेपाली नागरिक हो भन्ने प्रमाण जुटाएर निवेदन दिएपछि सम्बन्धित वडाले सिफारिस ठिक छ भनेपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन्छ। अब नेपाली नागरिकता पाउने हक भएका तर नागरिकता नपाएकाहरुलाई नागरिकता दिन सकियोस् भन्ने सरकारको सार्थक प्रयत्न हो। त्यसकारण यो नागरिकता प्राप्त भइसकेपछि अव सबैले आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व पनि निर्वाह गर्नुहोला भन्नेनै लाग्छ हामीलाई।’
मन्त्री खाँणले बुबाआमा दुवै नभएका बालबालिकाहरुको नागरिकता वडा तहका जनप्रतिनिधिले सिफारिस नगरी लिन नपाउने व्यवस्था सो विधेयकमा गरिएको उल्लेख गरे।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७९ १४:२३ सोमबार
